बेमौसमी वर्षाले धानबालीमा पुर्‍याएको क्षतिवापत दिने भनिएको क्षतिपूर्ति बाँकेका किसानले अझै पाएका छैनन्। पालिकाले व्यवस्थित ढंगले तथ्यांक र अन्य विवरण जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा नपठाउँदा किसानले क्षतिपूर्ति पाउन नसकेका हुन्।

धान दिवस समारोहमा किसानले अझै पनि धानबाली क्षतिवापतको क्षतिपूर्ति नपाएको गुनासो गरेका थिए। उन्नाईसौं राष्ट्रिय धान दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा कोहलपुरका मोहन रिजालले बेमौसमी वर्षाका कारण किसानले ठूलो क्षति व्यहोरे पनि सरकारले राहत नदिएको गुनासो गरे। राज्यले धान रोप्ने बेला मल र विपद्को क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन नसकेको उनको दुःखेसो छ।

यसअघि बाँकेका आठवटै पालिकामा भएको क्षतिको विवरण संकलन गरिएको थियो। गृह मन्त्रालयले मागेको विवरणमा बाँकेका आठवटै पालिकाले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत कुल ३८ लाख ७८ हजार ६ हजार ६ सय आठ रूपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गरेका थिए, तर गृह मन्त्रालयले बाँकेका किसानका लागि भनेर जम्मा १० करोड मात्रै पठाएको छ। त्यो पनि किसानले अझै पाउन सकेका छैनन्।

किसानले खाता नम्बरसहित वितरण बुझाएका भए पनि क्षतिपूर्ति वितरणमा अझै ढिलाइ भएको छ। ‘पुनः धान रोपाइँ सुरु भएको छ,’ रिजालले भने, ‘पहिलाकै क्षति पाउन सकिएको छैन।’ जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति बाँकेका अनुसार बाँकेमा त्यतिबेला पाँच लाख १७ हजार ६ सय १४ कठ्ठा (क्षेत्रफल) मा क्षति भएको थियो।

यस्तै जिल्लाभर कुल ३९ हजार चार सय ८२ घरधुरी प्रभावित भएका थिए। जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति बाँकेका सूचना व्यवस्थापन अधिकृत रूपन ज्ञवालीले मागभन्दा थोरै राहत रकम आएको बताए। दुई महिनाअघि नै राहत निर्धारण समितिले कुल प्राप्त क्षतिपूर्ति रकममा आंशिक क्षतिका आधारमा पहिलो किस्तामा ३६ प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिने निर्णय भएको थियो, तर उक्त निर्णय अझै कार्यान्वयनमा आउन नसकेको छैन।

गृह मन्त्रालयले राहत रकम पठाएपछि जिल्लाभरि सबै पालिकालाई पहिला खाता नम्बरसहितको जम्मा क्षतिको विवरण मागिएको थियो। ‘धानबालीमा भएको क्षतिपूर्ति वितरणको काम डुडुवाबाट सुरु गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘तर पालिकाले पठाएको चेक मिलेन। बैंकले सबै चेक फिर्ता गरिदियो।’ अहिले पुनः खाता नम्बर यकिन गरेर आउन असार २० गतेसम्मको समय दिइरहेको ज्ञवालीको भनाइ छ।

अहिले वितरण संकलन भइरहेको र असार २० गतेभित्र वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको ज्ञवालीले बताए। उनका अनुसार आंक्षिक क्षतिका आधारमा उपलब्ध गराउनुपर्ने राहत रकम २७ करोड ४२ लाख ९३ हजार सात सय ८७ रूपैयाँ हो। राहत निर्धारण समितिको कार्यविधिअनुसार आंशिक क्षतिका आधारमा उपलब्ध गराउन ३६ प्रतिशत राहत रकम कुल नौ करोड ८७ लाख ४५ हजार सात सय ६३ रूपैयाँ मात्रै रहेको उनी बताउँछन्।

प्रकाशित: २१ असार २०७९ ०४:०० मंगलबार