निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम बजेटमा नपरेपछि सुरु भएको सत्तापक्षीय विवाद अझै सकिएको छैन। गठबन्धन दलहरुको निर्णय, मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको निर्देशनका बाबजुद अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नराखेपछि चुलिएको विवादले अझै निकास नपाएको हो। जसका कारण असार १ गते आएको बजेटमाथि असार १७ गतेसम्म प्रदेश सभामा छलफल हुन सकेको छैन।

मुख्यमन्त्री पोखरेल बजेटमा जसरीपनि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम राख्नुपर्ने अडानमा छन्। उसो त सत्तारुढ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी, जनमोर्चासँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेपनि यो कार्यक्रम राख्नैपर्ने पक्षमा उभिएका छन्। अर्थमन्त्री बराल भने जनताले नरुचाएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कुनैपनि हालतमा राख्ने पक्षमा छैनन्। नीति तथा कार्यक्रममासमेत नभएकाले यो कार्यक्रम कटौति गरिएको उनको तर्क छ। तर उनलाई उनकै पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रकोपनि साथ छैन। यहि मौका पारेर कांग्रेसले अर्थमन्त्री बराललाई हटाउने प्रयास गर्‍यो। 

सुरुदेखि नै कांग्रेसले मन्त्री बराललाई रुचाएको थिएन। खास गरेर भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुमार खड्कासँग मन्त्री बरालको राम्रो सम्बन्ध थिएन। मन्त्री बरालले खरिद ऐन विपरित गर्न लागिएका योजनाको बजेट रोकेपछि उनीहरुबीच सम्बन्ध चिसिएको थियो। त्यसको रिस मन्त्री खड्काले जिल्ला स्थित पूर्वाधार कार्यालयलाई माओवादीका नेता सम्मिलित योजना कार्यान्वयन नगर्न सर्कुलर गरेर पोखे। त्यतिबेलै खड्काको दवाबमा अर्थमन्त्री फेर्ने प्रयास भयो तर त्यसमा सफल नभएपछि अहिले बजेटमा देखिएको कमजोरीलाई आधार बनाएर मन्त्री फेर्ने प्रयास भएको माओवादी निकट श्रोत बताउँछ। तर मन्त्री बराल भने मन्त्री पद गए जाओस् तर निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नराख्ने चट्टानी अडानमा कायम छन्। भलै उनको पार्टीले उनलाई साथ दिएको छैन।

मुख्यमन्त्री पोखरेल भने काटिएको कार्यक्रम राखेर बजेट पास गर्ने पक्षमा छन्। त्यहि भएर उनले अर्थमन्त्रीलाई पटक/पटक बोलाएर होस् वा आफू निकटमार्फत सन्देश पठाएर निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम बजेटमा राख्न दवाब दिइरहेका छन्। तर अर्थमन्त्री बरालले टेरपुच्छर नलगाएपछि उनले प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई निकासका लागि गुहारे। तर केन्द्रको गठबन्धनको बैठकले प्रदेशको विवाद प्रदेशमै मिलाउन भनेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल विवाद मिलाउन फेरी जुटेका छन्।

यही प्रयास स्वरुप मुख्यमन्त्री पोखरेलले अर्थमन्त्री बराललाई विहीबार अपराह्न आफ्नो निवासमा बोलाए। मुख्यमन्त्रीको बोलावटमा मुख्यमन्त्री निवास पुगेका अर्थमन्त्री बराल शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठसँग गलफत्ती भएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलसँग छलफल नगरी फर्किएका छन्। अर्थमन्त्री निकट श्रोतका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो मन्त्रालयको ६६ लाख बजेट किन कटौति गरेको भन्दै आक्रोस पोखेका थिए। श्रेष्ठले मन्त्री बराललाई मन्त्री पद नै खोसिदिने भन्दै धम्क्याएका थिए। 

त्यहाँ अर्थमन्त्री बरालले रातो कितावमा नपरेपनि पछि अवण्डाबाट बजेट दिने आश्वासन दिएका थिए। अर्थमन्त्री बराललाई उद्धृत गर्दै श्रोतले भन्यो, नछुट्नु छुटिसक्यो, अब रातो कितावमा हाल्न असम्भव छ। पछि अवण्डा बजेटबाट ६६ लाख दिने व्यवस्था मिलाईन्छ।’ तर श्रेष्ठले बरालको कुरा सुनेनन् बरु उल्टै थर्काए। मन्त्री श्रेष्ठले अर्थमन्त्री ज्यूलाई मन्त्री पद नै खोसिदिने भन्दै धम्क्याएपछि उहाँ मुख्यमन्त्रीसँग छलफल नगरी फर्किनुभयो’–श्रोतले भन्यो।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले अर्थमन्त्री बराललाई निकासका लागि बोलाएपनि समाजिक विकास मन्त्री श्रेष्ठको धम्कीका कारण माहोल बिथोलिएको श्रोतको दाबी छ। तर मन्त्री श्रेष्ठले भने मुख्यमन्त्री निवासमा अर्थमन्त्रीसँग भेट भएपनि त्यहाँ कुनैपनि किसिमको विवाद नभएको जिकीर गरे। धम्की त के कुनैपनि विषयमा विवादपनि भएन। बरु सामान्य विषयमा छलफलचाहिं भएको हो’–मन्त्री श्रेष्ठले नागरिक दैनिकसँग भने। उनले आफूलाई विवादमा ल्याउन मन्त्री पद खोसिदिने धम्की दिएको भनेर झूठो हल्ला फैलाइएको दाबी गरे।

तर मुख्यमन्त्री निकट श्रोतलेपनि दुई मन्त्रीबीच चर्काचकी भएको बताएको छ। हामी बाहिर थियौं, भित्र दुई मन्त्रीबीच चर्काचर्की भयो,श्रोतले भन्यो, त्यहीबीचमा अर्थमन्त्रीज्यू रिसाउँदै बाहिरिनुभयो।’ श्रोतका अनुसार घटनालगत्तै मन्त्री श्रेष्ठले चर्काचर्कीका क्रममा आफूले। मैले सकेको म गर्छु, तपाईंले सकेको तपाईंले गर्नूस् भनेको हुँ’ भनेर स्वीकारेका थिए।

यसअघि बिहीबार विहान बसेको नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलको बैठकले सहमति गरेर बजेट पास गर्ने निर्णय गरेको थियो। अर्थमन्त्री फेर्ने कुरा स्वीकार्य नहुने बरु नमिलेका कुरा मिलाएर सकेसम्म आईतबार नभए सोमबारदेखि बजेटमाथि छलफल अगाडि बढाउन मुख्यमन्त्री र सभामुखलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले जानकारी दिए। यहि निर्णय भएको थाहा पाएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले अर्थमन्त्री बराललाई निकासको विन्दु पहिल्याउनका लागि छलफलका लागि बोलाएका थिए। तर सहमति जुटाउन बोलाइएको बैठक भाँडिएपछि बजेटमाथिको छलफल कहिलेदेखि हुन्छ भन्नेबारेमा अन्यौलता झनै बढेको छ।

प्रकाशित: १७ असार २०७९ ११:४६ शुक्रबार