मुलुकमा स्वदेशी उत्पादन वृद्धि हुन नसक्दा व्यापार घाटा बढिरहेको अवस्थामा स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा उद्योग स्थापनालाई प्राथमिकता दिइएको छ।  

सेजमा उद्योग स्थापना गर्न आह्वान गरेकोमा भैरहवा सेजमा करिब ८ अर्ब र सिमरा सेजमा ७ अर्ब गरी करिब १५ अर्ब लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । खुकुलो नीति लिएकाले लगानीकर्ता आकर्षित भएको सेजका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले बताए। ‘दुई वटा सेजमा १५ अर्ब लगानी प्रतिवद्धता आएको छ,’ भट्टले भने, ‘सेजमा उद्योग स्थापना हुने अपेक्षा गरेका छौं।’

सिमरा सेज सी ब्लक पव्लिक प्राइभेट पार्टनरसीप मोडलमा सञ्चालनको तयारी भएको समेत भट्टले बताए। ‘पिपिपी मोडलमा वैदेशिक लगानीका कम्पनीलाई पनि आह्वान गर्छौं,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित कम्पनीले पूर्वाधार पनि लगानी गर्छन्।

मुलुकमा स्वदेशी उत्पादन वृद्धि हुन नसक्दा व्यापार घाटा बढिरहेको अवस्थामा उद्योग स्थापना भए व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ। सेजमा सरकारले निर्यातमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको छ। भैरहवा सेजमा बी एन्ड पी म्यानुफ्याक्चरिङले एक अर्ब २५ करोड रूपैयाँ लगानी गर्ने प्रस्ताव पेस गरेको छ। नयाँ लगानी गर्न चाहने उद्योगमा विद्युतीय स्कुटर तथा मोटरसाइकल एसेम्बल गर्ने उद्योग, एग्रो प्रोसेसिङ, हर्बल प्रोसेसिङ, इन्डक्सन चुलो, सिमेन्ट, स्टिल, ग्लास, कप, प्लेट, भाँडाकुँडा, ढुङका मूर्ति बनाउने लगायतका उद्योग छन्।

सेजले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न कसिलो व्यवस्थालाई हटाउँदै सुविधाको प्याकेज ल्याउन लागेको हो। उत्पादन वृद्धि गरेर निर्यात बढाउन सरकारले सेजको अवधारणा ल्याएको थियो। सेजले दुई वर्षसम्म निकासी गर्नु नपर्ने र जग्गाको भाडा घटाउने बारेमा छलफल गरिरहेको छ।

सेजमा स्थापना हुने उद्योगले उत्पादनको ६५ प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाएर दुई वर्षसम्म निर्यात गर्नुनपर्ने र तेस्रो वर्ष २० प्रतिशत निर्यात गरे हुने खुकुलो व्यवस्था ल्याउन लागिएको कार्यकारी निर्देशक भट्टले बताए।

सरकारले निर्यात बढाएर व्यापार घाटा घटाउने, रोजगारी सिर्जना, विदेशी मुद्रा आर्जन, विदेशी लगानी र प्रविधि भित्र्याउन विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणा ल्याएको हो। मुलुकमा व्यापार घाटा बढिरहेको बेला निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिअन्तर्गत औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ ले निकासी उद्योगलाई कच्चा पदार्थ आयात तथा निर्यातमा कर छुटको व्यवस्था गरेको छ।

नयाँ स्किमअनुसार पहिलो वर्ष भाडामा ५० प्रतिशत छुट दिने तयारी छ। सेजमा उद्योग स्थापना गर्ने उद्योगीले प्रतिस्क्वायर फिट २० रूपैयाँ भाडा तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसलाई घटाएर १० रूपैयाँमा झार्ने तयारी गरिएको छ। उद्योगीले भाडा घटाउनुपर्ने माग गरेपछि यस्तो तयारी भएको हो। सरकारले निर्यातमूलक उद्योगलाई सहुलियत दिएर प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ। सेजमा उद्योग सञ्चालन गर्दा उद्योगीले अन्य सुविधा पनि पाउँछन्। उद्योगले उत्पादन सुरु गरेको पाँच वर्षसम्म आयकर तिर्नुपर्दैन र २५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउने व्यवस्था छ। त्यसैगरी भन्सार महसुलमा पनि छुटको व्यवस्था भएकाले यसबाट पनि उद्योगीले धेरै लाभ लिन सक्छन्। सेजभित्र ट्रेड युनियन अधिकारका नाममा बन्द गर्न पाइँदैन।

आयात उच्च दरले वृद्धि हुन थालेपछि सरकारले निर्यात बढाउने उद्देश्यले सेजको अवधारणा लिएको हो। उद्योगीका लागि प्लान्ट स्थापना गर्न जग्गा खरिद सबैभन्दा समस्याको विषय हो। आफैंले जग्गा गरिद गर्नु नपर्ने भए पनि उद्योगीका लागि राहत हुन्छ। सेजमा सडक, बिजुली, पानीलगायतका भौतिक पूर्वाधार तयार भएकाले उद्योगीका लागि सहज हुन्छ। भौतिक पूर्वाधार भए पनि विगतमा उत्पादित सामान निर्यात गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेकाले उद्योगीहरू सेजमा उद्योग स्थापना गर्न तत्पर देखिएका थिएनन्। अहिले सेजमा उत्पादन गरेको वस्तु दुई वर्षसम्म आन्तरिक बजारमा पनि बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था गरेपछि केही आकर्षण बढेको हो।

भैरहवा सेज भारतको सीमा जोडिएको सुनौली नाकाबाट नजिक भएकाले कच्चा पदार्थ ल्याउन र निर्यात गर्न सजिलो छ। सातै प्रदेशमा सेजको अवधारणा अघि बढाइएको छ। स्वदेशीमात्र नभएर सेजमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) ल्याउने सरकारको योजना हो। सुरुका दिनमा उद्योगलाई विशेष सहुलियत दिएर लगानी आकर्षित गर्ने र उद्योग सक्षम बन्दै गएपछि सुविधा कटौती गर्दै जाने रणनीति सेजको रहेको छ। ठूलो जनसंख्या भएका दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनतर्फ निर्यात गर्न सक्ने अवसर भए पनि सेजले मूर्तरूप लिन सकेको छैन। उद्योगहरूमा प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास गरेर गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गर्न सके यसबाट उद्योगीका साथै मुलुकले पनि फाइदा लिन सक्छ। विगतमा सेजमा जग्गा लिएर होल्ड गर्ने, अर्कोलाई बिक्री गर्ने प्रवृत्ति पनि थियो।

अहिले त्यसमा पनि कडाइ गरिएको छ। सेजमा जग्गा भाडामा लिएको एक वर्षभित्रै उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उत्पादन परीक्षण हेरेर मात्र ६ महिनासम्म म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था छ। उत्पादित वस्तुको ६० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने कसिलो सरकारी नीतिका कारण भैरहवा सेजबाट केही उद्योग बाहिरिएका थिए। सेज स्थापना भएको लामो समयसम्म पनि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण नगर्ने तर उल्टै निर्यातका लागि कठोर नीति ल्याएपछि उद्योग स्थापना हुन सकेका थिएनन्। सेजबाट विगतमा न्युमेटल इन्डस्ट्रिज प्रालि, सिद्धार्थ पाइप प्रालि, सिद्धार्थ पेट प्लास्ट प्रालिका दुई उद्योग र सुगम नानो हर्बल प्रालि लगायतका उद्योग बाहिरिएका थिए।

विगतमा उद्योग स्थापना गर्न अनुमति लिएका उद्योगीले एक वर्ष भाडा तिरेपछि सेजबाट बाहिरिएका हुन्। न्युमेटल इन्डिस्ट्रिज प्रालिले करिब एक अर्ब रूपैयाँ लगानीमा स्टिल सामान बनाउने उद्योग सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको भए पनि अन्तिममा सेजबाट बाहिरिएको थियो। सेजमा उत्पादन सुरु गरेका केही उद्योगले भने निर्यात पनि गरेका छन्। सेज विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३ अनुसार सञ्चालन हुँदै आएको छ। सरकारले २०५३ मा विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन ल्याएर २०५७ सालमा भैरहवामा जग्गा अधिग्रहण गरी सेज निर्माण सुरु गरेको थियो।

प्रकाशित: १४ असार २०७९ ०४:२७ मंगलबार