अर्थ मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना पब्लिक कम्पनी मार्फत निर्माण गर्न सकिने रायसुझाव दिएका छन्।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले केही समयअघि ‘बुढीगण्डकी जलविद्युत् विद्युत् विकास कम्पनी लिमिटेड’ कम्पनीको प्रबन्धपत्र तयार पारेर वित्तीय र कानुनी राय सुझाव लिन अर्थ र कानुन मन्त्रालयसँग पेश गरेको थियो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका स्रोतले अर्थ र ऊर्जा दुवै मन्त्रालयले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना पब्लिक कम्पनी खोलेर निर्माण गर्न सकिने रायसुझाव दिएको दाबी गरेको छ।  

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना पब्लिक कम्पनी स्थापना गरेर अघि बढ्न सकिने रायसुझाव दिएको बताउँछन्।  

‘ऊर्जा मन्त्रालयले पठाएको प्रस्तावको आधारभूत विषयवस्तुमै आधारित भएर कानुन मन्त्रालयले केही थप गरी सुझाव पठाइसकेको छ,’ उनले भने, ‘कानुन मन्त्रालयले समग्रमा पब्लिक कम्पनी खोलेर निर्माण गर्न सकिने रायसुझाव दिइसकेको छ।’ प्रवक्ता भेटुवालले अर्थमन्त्रालयले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको विषयमा पठाएको रायसुझावको विषयमा आफू जानकार नभएको स्पष्ट पारे।

प्रवक्ता भेटुवालले दुवै मन्त्रालयबाट आएको रायसुझावको आधारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेर मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा आवश्यक प्रस्ताव अघि बढाइने बताए। ‘दुवै मन्त्रालयबाट आएका रायसुझावको अध्ययन गरेर मन्त्रीज्यूले बुढीगण्डकी पब्लिक कम्पनी स्थापना गर्ने र आवश्यक मोडालिटीको विषयमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्नुहुनेछ,’ उनले भने, ‘बुढीगण्डकी कसरी अघि बढाउने आवश्यक निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गर्नेछ।’

२१ अर्ब महँगो हुने

पहिलो पटक सन् २०१५ मा ट्रयाक्टेबेल इञ्जिनियरिङले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको लागत दुई अर्ब ५९ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरेको थियो। ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा बुढीगण्डकीको लागत पुनरावलोकन गर्ने जिम्मेवारी पाएको एनइए इञ्जिनियरिङले भने दुई अर्ब ७६ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर लागत लाग्ने प्रस्ताव गरेको छ। एनइए इञ्जिनियरिङले ट्रयाक्टेबेल इञ्जिनियरिङको भन्दा १७ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर बढी लागत लाग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। एक अमेरिकी डलर बराबर एक सय २४ रूपैयाँको दरले हिसाब गर्दा यो रकम करिव २१ अर्ब ४५ करोडरूपैयाँ हुन आउँछ।

ट्रयाक्टेबेलको प्रतिवेदनपछि फेरि ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इञ्जिनियरिङलाई यो आयोजनाको लागत पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको थियो। प्रवक्ता भेटुवालले ट्रयाक्टेबेल इञ्जिनियरिङले आयोजना निर्माण अवधिको ब्याजसमेत नजोडेकाले आयोजनाको लागत केही बढ्न गएको बताए। गत चैत २४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर एण्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (सिजिजिसी) बाट खोसेर स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय गरेको थियो।  

आव २०७९/८० को बजेटमा पनि यो आयोजना आन्तरिक स्रोतबाट निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले बनाएको प्रबन्धपत्रमा प्रस्तावित कम्पनीको अधिकृत पुँजी एक खर्ब रूपैयाँको हुने बताइएको छ। कम्पनीको प्रबन्धपत्र अनुसार यसको अधिकृत पुँजीलाई प्रतिसेयर एक सय रूपैयाँका दरले एक अर्ब कित्ता साधारण सेयरमा विभाजन गर्ने बताइएको छ। कम्पनीको तत्काल जारी पुँजी ४० अर्ब रूपैयाँको हुने प्रस्तावमा लेखिएको छ। कम्पनीका संस्थापकहरूले तत्काल चुक्ता गर्न कबुल गरेको पुँजी २० अर्ब रूपैयाँ हुनेछ। यो कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा ऊर्जालाई ४० करोड, अर्थलाई २५ करोड र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई १५ करोड कित्ता सेयर दिने भनिएको छ।

यस्तै स्थानीय जनता र सर्वसाधारणलाई १०÷१० करोड कित्ता सेयर संरचना प्रस्ताव गरिएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले यो आयोजनाको मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको लागि करिब ३५ अर्ब रूपैयाँ वितरण गरिसकेको छ। त्यसैगरी सरकारले पूर्वाधार कर बापत यो आयोजनाको लागि ७१ अर्ब रूपैयाँ संकलन गरेको छ।

प्रकाशित: १२ असार २०७९ ०३:५८ आइतबार