मधेस प्रदेश सरकारले आगामी वार्षिक बजेटमा ‘चुरे जोगाऊ : मधेस बचाऊ’ अभियानअन्तर्गत १८ करोड १० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। चुरे दोहनका कारण परेको प्राकृतिक प्रभाव नियन्त्रण गर्नमा बजेट विनियोजन गरे पनि चुरे दोहन रोक्ने हकमा मधेस सरकार पनि संघीय सरकारजस्तै निरीह साबित भएको छ। चुरे संरक्षण क्षेत्रमा जारी सीमाविहीन दोहनदेखि कानुनी हैसियतबिना सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग नियन्त्रण गर्ने सवालमा मधेस सरकारको गतिविधि भाषणमै सीमित देखिएको छ।

मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधामवरपर एक दर्जन क्रसर उद्योग कानुनी हैसियतबिना सञ्चालित छन्। मधेस प्रदेशको राजधानीमै कानुनविपरीत क्रसर सञ्चालित भइरहँदा मधेस सरकार मूकदर्शक बनेको छ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय जनकपुरधामको तथ्यांकअनुसार जिल्लामा सञ्चालित ११ वटै क्रसर उद्योगले कानुनी हैसियत गुमाइसकेका छन्। कानुनी रूपमा यी क्रसर सञ्चालन नहुनुपर्ने हो तर सबै सञ्चालनमा छन्।  

धनुषाको तल्लो गोदारमा महादेव महतो सञ्चालक रहेको कमला स्टोन क्रसर उद्योग, लबटोलीमा सञ्जय शर्मा सञ्चालक रहेको कमलामाई क्रसर उद्योग, ज्ञानकुमारी देवी सञ्चालक रहेको क्षीरेश्वर महादेव क्रसर उद्योग, अरुणकुमार साह सञ्चालक रहेको जयमातादी स्टोन क्रसर उद्योग, विनोद साह सञ्चालक रहेको सुमित क्रसर उद्योग, मञ्जु क्षेत्री सञ्चालक रहेको धनेश्वर क्रसर उद्योग, नागेन्द्र साह सञ्चालक रहेको संकटमोचन क्रसर उद्योग, सत्येन्द्रकुमार श्रेष्ठ सञ्चालक रहेको मिथिला क्रसर एन्ड कंक्रिट उद्योग, रोहितकुमार साह सञ्चालक रहेको साह गिटी उद्योग, योगमाया देवी झा सञ्चालक रहेको कुमारी माँ गिटी उद्योग र विनोद साह सञ्चालक रहेको सुभाष क्रसर उद्योग कानुनविपरीत सञ्चालनमा रहेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय जनकपुरधामका प्रमुख देवेन्द्रकुमार झाले बताए।

११ क्रसरमध्ये कुनैको नवीकरण छैन। नवीकरण नभई क्रसर सञ्चालन गर्नु गैरकानुनी कार्य हो। झाका अनुसार संकटमोचन क्रसर उद्योगको नवीकरण मात्र नभएको होइन, सो क्रसरलाई उच्च अदालतले ठाउँसारी गर्न आदेशसमेत दिएको छ। तर त्यसका सञ्चालकले कानुन र अदालतको आदेशलाई धज्जी उडाउँदै क्रसर चलाउँदै आएको झाले बताए।  

उच्च अदालत जनकपुरले २०७६ माघ २४ गते विपक्षीका नाममा उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश जारी गर्दै गणेशमान चारनाथ नगरपालिका–८ स्थित सो क्रसर उद्योगलाई तीन महिनाभित्र स्थानान्तरण गर्नूगराउनू भन्यो। अदालतको आदेश अवहेलना गर्दै सो उद्योग अझै यथास्थानमै सञ्चालनमा छ। यस उद्योगलाई स्थानान्तरण गर्न क्रसर सञ्चालक, प्रशासन, घरेलुको कार्यालय र गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाले अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेका छन्। २०७५ चैत १२ गते घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय धनुषाले नियम मिचेर गणेशमान चारनाथ–८ स्थित राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय चितहा लबटोलीको पूर्वतर्फ संकटमोचन क्रसर सञ्चालनको अनुमति दियो। सो उद्योगको पश्चिमतर्फ सामुदायिक विद्यालय र घना मानव बस्ती छ। क्रसर मेसिन चलेका बेला धुलोले बस्ती र विद्यालय परिसर कुइरीमण्डल हुन्छ। कर्कश आवाजले त्यत्तिकै सताउँछ।  

कानुन मिच्नेकै हालीमुहाली  

क्रसरबाट उत्पन्न हुने कर्कश आवाजले पठनपाठनमा असर गरेपछि विद्यालयले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलाई पत्राचार गरेर निकास दिन भन्यो तर सुनुवाइ भएन। गाउँबस्ती र विद्यालयसँगैको सो क्षेत्रमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नदिन स्थानीय र विद्यालय प्रशासनले निरन्तर घरेलुलाई आग्रह गर्दै आएका छन्। गाउँका अगुवाले घरेलुको कार्यालय पुगेर असहमतिसहित निवेदनसमेत दर्ता गराए। तर घरेलुले सो क्रसरलाई त्यहाँबाट हटाउन पहल गरेन। उद्योगसँग टाँसिएको पूर्वतर्फको ४ (ग) ६ नम्बर कित्ता जग्गाका धनी रामलोचन महतो हुन्। ‘चार किल्ला प्रमाणित गर्दा बुवा (रामलोचन) को किर्ते हस्ताक्षर गरेर प्रमाण पेस गरिएको रहेछ,’ छोरा भगत महतोले भने। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय धनुषाका तत्कालीन प्रमुख सञ्जीव द्विवेदीले उक्त उद्योगलाई कानुनी प्रावधान पूरा गरेर अनुमति दिएको दाबी गर्दै स्थानीयको गुहार सुनेनन्। दर्ता अनुमति प्रदान गर्ने घरेलु, नियमन गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी कसैले पनि गुहार नसुनेपछि न्यायको ढोका ढकढक्याउन स्थानीय बासिन्दा अदालत पुगेका हुन्।

कानुन मिचेर सो क्रसरलाई दर्ता अनुमति दिइएको भन्दै स्थानीय भगत महतोले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, धनुषा गणेशमान चारनाथ नगरपालिका, संकटमोचन क्रसर उद्योग र सञ्चालक साहलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत जनकपुरमा रिट हाले। २०७६ माघ २४ गते उच्च अदालत जनकपुरले विपक्षीका नाममा उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश जारी गर्दै क्रसर उद्योगलाई तीन महिनाभित्र त्यहाँबाट स्थानान्तरण गर्नूगराउनू भनेको हो। न्यायाधीश पुष्पराज कोइराला र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले विपक्षीका नाममा परमादेश जारी गरेको हो।

अदालतको आदेशबाट उक्त ठाउँमा अवैध रूपमा क्रसर उद्योग स्थापना भएको प्रस्ट भएको रिट निवेदक महतोले बताए। उद्योग सञ्चान गर्न अनुमति प्रदान र स्थानान्तरणमा आनाकानी हुनुले यसमा प्रशासन, नगरपालिका र घरेलुको ‘सेटिङ’ रहेको उनको दाबी छ। अदालतले परमादेश जारी गरेपछि २०७७ मंसिर २१ गते घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय धनुषाले संकटमोचन क्रसर उद्योगलाई पत्राचार गरी (चलानी नम्बर २३३९) उच्च अदालत जनकपुरको परमादेशबमोजिम स्थानान्तरण गर्नू भन्यो। घरेलु कार्यालयका प्रमुख देवेन्द्रकुमार झाको हस्ताक्षरमा क्रसर उद्योगलाई काटिएको पत्रमा लेखिएको छ, ‘अटेर गरे नियमानुसार कारबाही भई जाने व्यहोरासमेत यसै पत्रबाट जानकारी गराइन्छ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले २०७७ असोज १९ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पत्राचार गरी (चलानी नम्बर १०९९) महतोको निवेदनमाथि आवश्यक कारबाही गर्न आदेश गर्‍यो। तर अदालत, घरेलु, प्रशासनको आदेश लत्याउँदै संकटमोचन क्रसर उद्योग निर्वाध सञ्चालन भइरहेको महतोले बताए। ‘क्रसर उद्योग सञ्चालकको पहुँच र पैसाका अगाडि हामी पर्यावरणप्रेमी फिक्का भएका छौं,’ महतोले भने, ‘अदालतको आदेश कार्यान्वयन गराइदिन सिडिओदेखि नगर प्रमुख र प्रदेश सरकारसम्मलाई गुहार लगायौं।’ प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीदेखि सम्बन्धित मन्त्रीसम्मलाई गुहार लगाउँदा पनि सुनवाइ नभएको महतोको दुखेसो छ।

‘सबैले एक्सन लिन्छु भन्दै ढाडस त दिनुभयो तर कसैले सुनवाइ गर्नुभएन। क्रसर सञ्चालकले निष्फिक्री उद्योग सञ्चालन गरेका छन्, चुरे संरक्षणलाई चुनौती दिएका छन्। कानुन मिच्ने डनको हालिमुहाली भएको देशमा हामीजस्ता नागरिकले कानुन कार्यान्वयनका लागि लड्नु अपराधै रहेछ,’ उनले भने। घरेलुको कार्यालय धनुषाका प्रमुख झाले भन सो विषयमा बुझेर प्रक्रिया अघि बढाउने आश्वासन दिएका छन्। उनकै हस्ताक्षरमा २०७७ मंसिर २१ गते संकटमोचन क्रसरलाई स्थानान्तरणका लागि पत्राचार गरिएको हो। तर उनी अझै बुझ्ने भन्ने प्रतिक्रिया दिँदै उम्किरहेका छन्। गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अघिकृत लखनदेव यादवले उच्च अदालतको पत्र प्राप्त भएको तर त्यसमा उल्लेख भएबमोजिम काम गर्न नसकिएके बताए। ‘पत्र प्राप्त भएको छ तर हामीले आदेश कार्यान्वयन गराउन सकेका छैनौं,’ उनले भने।

दर्तादेखि नै ‘सेटिङ’

क्रसर उद्योगका लागि दर्तादेखि नै ‘सेटिङ’ हुने गरेका प्रमाण हुन्, धनुषाको गणेशमान चारनाथ–८ स्थित संकटमोचन क्रसर उद्योग र सिरहाको कर्जन्हा नगरपालिका–७ स्थित कमलामाई क्रसर उद्योग। दर्ता सिफारिसदेखि नै यी उद्योगले कानुन मिचेको प्रमाणित भइसके पनि संलग्नउपर कारबाही भएको छैन। झुटो विवरण बनाई यस क्रसरलाई सञ्चालन अनुमति दिने अधिकारी र झुटो विवरण तयार पार्ने अधिकारीउपर कानुनी कारबाही भएको छैन।

घरेलु कार्यालय धनुषामा गणेशमान चारनाथ–८ ले उक्त क्रसर उद्योगबाट विद्यालय र बस्तीको दुरी ५ सय मिटर भएको प्रमाणित गरेको छ। तर उच्च अदालत जनकपुरबाट खटिएको डोरले राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय चितहादेखि क्रसरको सीधा दुरी ४२२.५ मिटर रहेको देखिएको कागजात पेस गरेको छ। धनुषा जिल्ला अदालतका अमिन मनोजकुमार यादव, उच्च अदालत जनकपुरका शाखा अधिकृत दिनेश भुजेल, नायब सुब्बा सेवक वाग्ले, अमिन जगदीश महतो समेतले काम तामेल गरी उक्त विवरण २०७६ मंसिर २० गते उच्च अदालतमा पेस गरेका थिए। उक्त क्रसर उद्योगलाई दर्ता अनुमति दिने विवरण नै झुटो बनाएको पाइएको छ। घरेलु कार्यालयले स्थानीय र विद्यालयको निवेदनलाई समेत बेवास्ता गरेर झुटो विवरणको भरमा संकटमोचनलाई अनुमति दिएको पाइएको पुष्टि भइसकेको छ।

धनुषामा मात्र होइन, सिरहामा पनि नियम र मापदण्ड मिचेर क्रसर उद्योग फस्टाएका छन। कर्जन्हा नगरपालिकामा कमलामाई क्रसर उद्योगलाई कानुनविपरीत सञ्चालन अनुमति दिएको पाइएको छ। कर्जन्हा–७ कमलानदीको पूर्वी किनारमा (नदीबाट ४०० मिटर) उक्त क्रसरलाई घरेलु कार्यालय लहानले सञ्चालन अनुमति दिएको छ।  

क्रसरलाई हौस्याउनेगरी मापदण्ड संशोधन

सरकारले ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गरेको छ। नदीमा उत्खनन गर्न थप सहज वातावरण बनाउने र क्रसर उद्योग चलाउन थप सुविधा दिनेगरी मापदण्ड संशोधन गरेको हो। वैशाख २२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मापदण्ड संशोधनको प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यसको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ। सो मापदण्डले क्रसर उद्योगहरू अझै बस्ती, वन र नदीनजिक पुग्ने बाटो खुलेको छ।  

२०७७ मंसिर ५ मा जारी गरेको मापदण्डले घना बस्ती र वनक्षेत्रको दुई किलोमिटर, राजमार्गको ५ सय मिटर दुरीभित्रको नदी, सडक तथा पुलको एक किलोमिटर तल र ५ सय मिटरमाथिको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्न रोक लगाएको थियो। तर नयाँ संशोधनले घना बस्तीमा तराई क्षेत्रमा एक किलोमिटरमै उत्खनन गर्न दिने बाटो खोलेको छ। पहाडी क्षेत्रमा ५ सय मिटरबाहिर नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्न पाउने बनाएको छ। यस्तै तराई क्षेत्रमा राजमार्गको ५ सय मिटर र पहाडी क्षेत्रमा २ सय मिटर दुरी बाहिर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

अब वन क्षेत्रबाटै पनि उत्खनन गर्न सक्नेगरी सरकारले मापदण्ड आएको छ। यसअघि वनबाट दुई किलोमिटर दुरीसम्म उत्खनन गर्न नपाइने व्यवस्था थियो। अब ५ सय मिटरको दुरीसम्म नै उत्खनन गर्न पाइने भएको छ। लोकमार्गबाट ३०० मिटर, खोला किनारबाट २०० मिटर र पुलबाट ५०० मिटर छाडेर उद्योग सञ्चालन गर्न नयाँ मापदण्डले बाटो खोलेको छ। यस्तै प्रसारणलाइनको पोलबाट हुनुपर्ने दुरी पनि एक सय मिटर मात्रै कायम गरिएको छ। यसअघि प्रसारण लाइनबाट २ सय मिटर टाढा मात्रै नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्न पाइने व्यवस्था थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट कायम गर्नुपर्ने दुरी पनि घटेको छ। यसअघि दुई किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने थियो भने अहिले एक किलोमिटर मात्रै कायम भएको छ। यसअघिको मापदण्डले सम्बन्धित पालिकाले ठेक्कामार्फत बिक्री गर्ने बन्दोबस्त मिलाउने उल्लेख थियो। संशोधित मापदण्डमा भनिएको छ, ‘पालिकाहरूले ड्याम वा तटबन्धन निर्माण गरेर उन्नत प्रविधिद्वारा रिभर माइनिङ र बालुवा प्रशोधन गर्ने, बिक्री कार्य सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा गर्न सक्नेछन्।’

संशोधित मापदण्डले समग्र वातावरणीय पक्षमा नै खतरा बढाको पर्यावरणविद्हरू बताउँछन्। ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्डको पहिलो संशोधन, २०७९ मा वनक्षेत्र र घना बस्ती क्षेत्रबाट नजिकै उत्खनन गर्न सक्ने व्यवस्था संशोधन गरेर ल्याउन दुःखद भएको उनीहरूको कथन छ। अहिले भइरहेको उत्खनन त सरकारले नियमसंगत गर्न सकिरहेको छैन, पर्यावरणप्रेमी रजनीकान्त झाले भने, ‘झन् सहज बनाएपछि उचित ढंगले उत्खनन नभए निकट भविष्यमा नै ठूलो विपत्तिको सामना गर्नुपर्छ।’  

उनले संवेदनशील क्षेत्रमा हुने उत्खननलाई थप छुट दिने जायज नभएको बताए। ‘यसले मधेसलाई मरुभूमीकरण बनाउन थप मद्दत गर्नेमा दुईमत छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले मापदण्ड संशोधन गरेर नदीजन्य पदार्थको उत्खननलाई बस्ती, वन, राजमार्ग छेउमै ल्याउन खोज्नु मधेसका लागि ठूलो खतरा हो।’

प्रकाशित: ११ असार २०७९ ००:४३ शनिबार