स्वच्छ ऊर्जा विकासका सन्दर्भमा सरकारले ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र वितरण लाइन निर्माणका लागि ८५ अर्ब ५४ करोड विनियोजन गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष जलविद्युत् आयोजनाबाट ६७० मेगावाट र सौर्य आयोजनाबाट ३७० मेगावाट गरी १०४० मेगावाट राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने भएकाले देशको कुल जडित विद्युत् क्षमता ५५३५ मेगावाट पुग्ने भएको छ।

यसअन्तर्गत ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माण यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, निर्माणाधीन तनहुँ जलाशययुक्त आयोजना, माथिल्लो मोदी ए, माथिल्लो मोदी, माथिल्लो त्रिशूली– ३बी र बूढीगंगा आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिइने भएको छ।

यसैगरी एक हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, आठ सय २८ मेगावाटको उत्तरगंगा, दुई सय १० मेगावाटको चैनपुर सेती, ९९ मेगावाटको तामाकोसी– ५ र ७७ मेगावाटको घुन्साखोला आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरी ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरिने भएको छ।

यसैगरी एक हजार दुई सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण मोडलमा निर्माण कार्य अघि बढाइने भएको छ। ६७० मेगावाटको दुधकोसी जलाशययुक्त आयोजनाको फाइनान्सियल क्लोजर सम्पन्न गरी ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी सरकारको छ।

नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो, ६ सय ६९ मेगावाटको तल्लो अरुणलगायत लगानी बोर्डमार्फत निर्माण कार्य अगाडि बढाइएका करिब तीन हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना विकास गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने सरकारको तयारी छ।

हेटौंडामा ग्रिन हाइड्रोजन प्लान्ट

ग्रिन हाइड्रोजनको व्यावसायिक उत्पादनको प्रारम्भ गर्न हेटौंडामा २.५ मेगावाट क्षमताको ग्रिन हाइड्रोजन प्लान्टलाई पाइलट परियोजनाका रूपमा कार्यान्वयन गरिने भएको छ। यसैगरी सुक्खायामको पिक आवरमा हुने विद्युत् अभावलाई सम्बोधन गर्न काठमाडौं उपत्यकामा एक सय मेगावाटको ब्याट्री इनर्जी स्टोरेज प्रणाली कार्यक्रम प्रारम्भ गरिने भएको छ। सरकारले ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन कार्यलाई अगाडि बढाउन आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको जनाएको छ।