सरकारले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई सुधार एवम् परिमार्जन गर्न चार करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार कार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइने बताए।

बजेटमा ‘महिला पहिला’ कार्यक्रमअन्तर्गत महिलाको नेतृत्व विकास, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा क्षमता अभिवृद्धि र महिला सशक्तीकरणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत लामो दुरी हिडेर विद्यालय आउने छात्राहरूको सुरक्षा र शैक्षिकस्तर अभिवृद्धि गर्न छात्रावासहरूको निर्माण गरिने उल्लेख छ। बजेटले अटिज्म, मानसिक अपांगता र स्पाइनल इन्जुरी पीडित महिलाहरूका लागि राहत तथा पुनस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।

सरकारले पारिवारिक हिंसा र कार्यस्थलमा हुने हिंसालाई कम गर्न टोल फ्रि नम्बर र गुनासो सुनुवाई संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने जनाएको छ। ‘निसन्तान महिलाहरूले प्रयोग गर्ने टेस्टट्युब बेबी र इनभिट्रो फर्टिलाइजेसन प्रविधिलाई काठमाडौंबाहिरका सरकारी अस्पतालहरूमा विस्तार गरिने छ,’ बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘पारिवारिक हिंसा र कार्यस्थलमा हुने हिंसालाई कम गर्न टोल फ्रि नम्बर र गुनासो सुनुवाई संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाइने छ ।’ विमानस्थल र बसपार्कजस्ता भिडभाड हुने सार्वजनिक स्थलमा प्रहरी महिला सेल र २४ घण्टा खुला रहने हेल्पलाइन स्थापना गरिने कुरा बजेटमा उल्लेख छ।

सरकारले घरेलु हिंसा र यौन हिंसा पीडित महिलाहरूलाई अस्थायी आवास सुविधा र कानुनी सहयोग उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेका छ। द्वन्द्वका समयका यौन हिंसा पीडितलाई मनोसामाजिक परामर्श प्रदान गर्नुका साथै आत्मनिर्भर बनाउन रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालनको प्रबन्ध मिलाइएको छ।

‘द्वन्द्वको समयका यौन हिंसा पीडितहरूलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने। शहरी क्षेत्रमा लैंगिकमैत्री सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरिने छ। संघीय तथा प्रदेश राजधानीको प्रशासनिक केन्द्र परिसरमा शिशु स्याहार केन्द्रको विस्तार गरिने छ। सरकारले स्थानीय तहमार्फत् ‘एक परिवारलाई एक विद्युतीय चुलो’ अनुदानमा वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

सरकारले विद्युतको पहुँचबाहिर रहेका घर परिवारका लागि ‘धुवाँमुक्त भान्छा अभियान’ अन्तर्गत सुधारिएको चुल्हो वितरण गर्ने जनाएको छ। वडा तहमा महिलाहरूलाई आर्थिक आत्मनिर्भरता, क्षमता विकास र महिला अधिकारसम्बन्धी तालिमहरू सञ्चालन गरिने छन्। त्यस्तै वडा तहमा महिला सचेतना, महिला अधिकार, नेतृत्व विकास र महिलाहरूका समस्याबारे छलफल गर्न ‘महिला सभा’ आयोजना गरिने कुरा बजेटमा उल्लेख छ।

लैंगिक बजेटको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, लैंगिक असमानता सूचकांकमा सुधार ल्याउन लैंगिक मूल प्रवाहीकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने कुरा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। लैंगिक हिंसाविरूद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिनुका साथै अभियोजन र कारवाहीलाई तीव्र पारिनुका साथै लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूको सम्बन्धमा समाजमा रहेको भ्रम हटाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।

बजेटमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको ससम्मान बाँच्न पाउने अधिकार प्रवर्धनका लागि अपांगमैत्री रोजगार तथा स्वरोजगार कार्यक्रममार्फत आत्मनिर्भर बनाइने उल्लेख छ। असहाय अपांगता भएका व्यक्ति, हिंसामा परेका बालबालिका र महिलाहरूको उद्धारका लागि आवास गृहहरू निर्माण गरिने छन्। मेरुदण्ड पक्षघात भएका, बौद्धिक अपांगता, अटिज्म, हेमोफेलिया र पूर्ण अशक्त अपांगता भएका व्यक्तिहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिने छ।

बजेटमा नेपाली सांकेतिक भाषा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने सांकेतिक भाषा र ब्रेल लिपिका पाठ्यपुस्तक निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको छ। सरकारले पूर्ण दृष्टिविहीन भएका व्यक्तिहरूलाई पूर्ण अशक्त अपांगतामा वर्गीकरण गरी ‘क’ वर्गको अपांगता परिचयपत्र दिने व्यवस्था मिलाउने नीति लिएको छ।

बजेटमा ‘सडक मानव एवं सडक बालबालिकामुक्त नेपाल’ अभियानलाई निरन्तरता दिंदै नेपाललाई सडक मानवमुक्त राष्ट्र बनाइने तथा बालबालिका खोज तलास सेवा र बाल हेल्प लाइन सेवा विस्तार गरी विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको उद्धार संरक्षण एवम् पुनस्थापनासम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गरिएको छ।

तनहुँको ढकालटारमा बाल सुधार गृहको निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ। शहरी क्षेत्रमा ज्येष्ठ नागरिकहरूबीच अनुभव आदानप्रदानका लागि मिलन केन्द्रसहितको ‘ज्येष्ठ नागरिक पार्क’ स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ। काठमाडौंको गोठाटारमा ४५ बेडको अस्पतालसहित एक सय ६५ सिट क्षमताको वृद्धाश्रम भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाउन आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ।

अपांगता भएका व्यक्तिको दैनिक काम, सहभागिता र हिँडडुलका लागि चाहिने सहायक सामग्रीहरू नेपालमा उत्पादन गर्नका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा उद्योगको स्थापना गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। अपांगता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने सहायक सामग्रीको उत्पादन गर्ने संस्थालाई अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ। सार्वजनिक भौतिक संरचना, पूर्वाधार तथा यातायातका साधनहरूलाई अपांगतामैत्री बनाउन बजेट विनियोजन भएको छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि एक अर्ब ७७ करोड विनियोजन गरेको छ।

सरकारले स्यानेटरी प्याड आयातमा लाग्दै आएको भन्सारमा ९० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत अर्थमन्त्री शर्माले प्याड आयातमा लाग्दै आएको भन्सार दर घटाएको बताए। उनले नेपालमा उत्पादन गर्ने उद्योगको हकमा कच्चा पदार्थमा एक प्रतिशत मात्रै भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरेको बताए। त्यस्तै, सरकारी वा सार्वजनिक कार्यक्रमबमोजिम वितरण गर्ने सेनेटरी प्याड अनिवार्य स्वदेशी उत्पादन खरिद गर्ने व्यवस्था गरिने बताए।

प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७९ ०१:०३ सोमबार