.gif)
.gif)
सरकारले स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्न ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग प्रवद्र्धन कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष ७९/८०को बजेट तयार गरिरहेको सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ कार्यक्रम समावेश गर्ने भएको छ।
व्यापार घाटा कम गर्न, स्वदेशी उद्योगको संरक्षण र उत्पादन वृद्धिका लागि नयाँ कार्यक्रम समावेश गरिएको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ। यो कार्यक्रमको खाका नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन कुमार थापाले तयार पारेका हुन्।
मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको परामर्शमा कार्यक्रम तय गरिएको थापाले बताए। व्यापार घाटा कम गर्न, स्वदेशी उद्योगको संरक्षण र उत्पादन वृद्धिका लागि अध्ययन गरेर नयाँ कार्यक्रम बनाएको उनले जानकारी दिए।
कार्यक्रममा व्यापार घाटा कम गर्न टेक्सटायल, फुटवेयर, कृषि तथा खाद्य, वन पैदावार, जडीबुटी र औषधी, निर्माण, हस्तकला उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। ‘प्रधानमन्त्रीसँगको परामर्शमा एउटा परियोजना तयार गरेका छौं’, थापाले भने– ‘बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न र औद्योगिक उत्पादन तथा रोजगारी बढाउनका लागि पनि यसले सघाउ पुग्ने विश्वास लिएका छौं।’
प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर तयार गरेको कार्यक्रम भएकाले नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने उनले बताए। त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्नेछ। परियोजना प्रधानमन्त्रीको नाममा भए पनि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय माताहतमै रहनेछ।
उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानीमा वृद्धि, साना तथा मझौला उद्यममा नव प्रवर्तन, सिपमूलक रोजगारी वृद्धि, नेपाली उत्पादनको बजार विस्तार, मूल्य शृङ्खला विकासमार्फत उत्पादन तथा उपभोगको वृद्धि गर्ने कार्यक्रमको प्रमुख लक्ष्य छ।
आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गरी समुन्नत अर्थतन्त्रको विकास गर्न नेपाली उद्योग, नेपालमै रोजगार, आफ्नो उत्पादन, आफ्नै व्यापार भन्ने नाराका साथ नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक, २०७९/२०८९ सुरु गर्ने कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुने उनले बताए। ‘उत्पादन वृद्धि र उपभोग दशकको रूपमा मनाउन आग्रह गरेका छौं’, थापाले भने– ‘विशेष संयन्त्र बनाएर काम अघि बढ्छ।’
कार्यक्रमका लागि विशेष संयन्त्र आवश्यक रहेको उनले बताए। उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत संयन्त्र बनाउने र त्यसले कार्यक्रमलाई हेर्ने थापा बताउँछन्। उद्योग मन्त्रालयले नेतृत्व गरे पनि वन, कृषि, वातावरण, यातायात मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह समन्वय गर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आत्मसात् गर्नुपर्ने भएकाले सोही अनुसार नाम राखिएको थापाले बताए।
कार्यक्रममा बढ्दो आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी नेपालमै उद्योगको विकास गरेर उत्पादन बढाउने लक्ष्य लिइएको छ। यसलाई राष्ट्रिय अभियानको रूपमा अघि सार्ने सरकारी योजना छ। भौतिक पूर्वाधार, व्यावसायिक सहजीकरण गर्ने, प्रतिस्पर्धी सीप विकास गर्ने, नवीन प्रविधिमा पहुँच बढाउनुपर्ने कामलाई अविच्छिन्न रूपमा अघि बढाउने तयारी छ।
उद्योग मन्त्रालयसहित अर्थ मन्त्रालयका पनि विभिन्न दायित्व भएकाले त्यसमा पनि छलफल भएको उनले बताए। ‘निर्यात प्रवद्र्धनका लागि प्रोत्साहन गर्न केही समय सुविधा दिनुपर्छ’, थापाले भने– ‘त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।’
कर तथा भन्सार महसुलमा छुट र निर्यात अनुदानमार्फत समयवद्ध रणनीतिक प्रवद्र्धन गर्नुका साथै प्रतिस्पर्धी सीप विकास, व्यावसायिक सहजीकरण, साझा भौतिक पूर्वाधार निर्माण, नवीन प्रविधिमा पहुँच र आन्तरिकीकरण तथा प्रक्रियागत सरलीकरणलाई अविच्छिन्न रूपमा निरन्तरता दिने गरी प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रकाशित: १० जेष्ठ २०७९ ०५:४२ मंगलबार
