व्यवसायीले सरकारसँग राखेको ३१ वटा माग मध्ये तत्काल पुरा गर्न सकिने माग पुरा गर्ने, ऐन नियम संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा संघको प्रतिनिधित्व गराउने, नीति नियम संसोधन गर्नुपर्नेमा तत्काल संशोधन गर्ने, न्यूनतम शुल्कमा कामदार पठाउने विषयमा अध्ययन गर्न व्यवसायी संघ समेतको सहभागितामा समिति गठन गरी सो समितिले खाडीका ६ वटा र मलेसिया मुलुकमा गई सम्बन्धित मुलुकको सरकार र सरोकारवालाहरुसँग भेट, छलफल, अन्तरक्रिया गरी नेपाल सरकारले गरेको न्यूनतम शुल्कमा कामदार पठाउने निर्णय रोजगारदाता कम्पनी÷मुलुकले स्विकार गर्न सक्ने वा नसक्ने विषयमा प्रतिवेदन पेश गर्ने र उक्त प्रतिवेदनको आधारमा कामदार पठाउने लगात सम्बन्धमा निर्णय स्थगित÷संशोधन गर्ने लगायतमा सहमति भएको हो ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका निमित्त सचिव सुर्य श्रेष्ठले निशुल्क टिकट र भिसामा व्यवसायी सहमत भएपछि वार्ता सफल भएको बताए । निशुल्क टिकट र भिसाको अध्ययनका लागि मन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वमा ७ सदस्य कार्यदल गराउने र त्यसले ७ वटा मुलुकमा अध्ययन पनि गर्ने भएपछि व्यवसायी सहमतिमा आएका हुन्,' उनले भने ।
संघका सचिव रोहन गुरुङले निशुल्क टिकट र भिसाको निर्णयलाई व्यवसायीले विरोध गरेको बताए । हामीले यसमा गृहकार्य गरौं, अध्ययन गरौं भनेका हौं, सरकारले ७ देशमा अध्ययन गर्ने र परिक्षणका लागि ३ महिना लागू गर्ने भनेपछि सहमति भएको हो । कार्यदलले प्रतिवेदन दिएपछि नयाँ निर्णय हुन्छ, उनले भने ।
प्रकाशित: १० श्रावण २०७२ ०१:५२ आइतबार
