सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको लागत नबढ्ने गरी स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको छ। मन्त्रिपरिषद्को गत बिहीबार बसेको बैठकले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर एण्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (सिजिजिसी)बाट खोसेर स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सरकारले बुढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीबाट खोसेको एक साता बितिसकेको छ तरअहिलेसम्म बुढीगण्डकी आयोजनाको लगानीको स्रोत र कुन मोडालिटीमा निर्माण गर्ने भन्ने विषय भने टुंगो लगाउन सकेको छैन।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवि चटौतले मन्त्रालयले बुढीगण्डकीको लागत नबढ्ने गरी स्वदेशी लगानीबाटै आयोजना निर्माणको विषय छिट्टै टुंगो लाग्ने बताएका छन्। ‘प्रारम्भिक रिपोर्टमा खासै धेरै नबढ्ने भन्ने जानकारी आएको छ। सम्भवतः धेरै लागत बढ्ने छैन’, उनले भने– ‘पछिल्लो समय डलरको भाउ बढेकाले पनि केही त तलमाथि हुने भइहाल्यो।’  

ऊर्जा मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इञ्जिनियरिङ कम्पनीलाई बुढीगण्डकी आयोजनाको लागत पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको थियो। सहसचिव चटौतले आयोजनाको पुनरावलोकन गर्दा त्यसको लागत खासै नबढ्ने अनौपचारिक छलफल भएको बताउँछन्। मन्त्रालयले आयोजनामा लगानी गर्न इच्छुक स्वदेशी निकायहरूसँग पनि छलफल गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ।

‘गत साता मात्रै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बुढीगण्डकी आयोजनाको विषयमा निर्णय गरेको थियो। यो साता मन्त्रालयमा विभिन्न कार्यक्रम र सार्वजनिक बिदा धेरै भएकाले छलफल गर्न पाएका छैनौं’, उनले भने– ‘मन्त्रालयले एक साताभित्रै बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको विषयमा आवश्यक निर्णय गर्नेछ।’ चिनियाँ कम्पनीले साढे तीन वर्षदेखि आयोजना होल्ड गरेर अलपत्र पारेसँगै सरकारले चिनियाँ कम्पनीबाट आयोजना खोसेको हो।

सहसचिव चटौतले आवश्यक छलफल गरेर आयोजनाको विषयमा केही न केही निर्णय हुने बताए। ‘यो आयोजनाको लगानी धेरै ठूलो छ। स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने समस्या हो। स्रोत भएको खण्डमा मोडल टुंगो लगाउन त खासै समय लाग्छ जस्तो त लाग्दैन’, उनले भने– ‘अहिलेसम्म हामी स्वदेशी लगानीमा नै आयोजना निर्माण गराउने तयारीमा रहेका छौं।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ असोज ५ मा यो आयोजना बिना प्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनी सिजिजिसीलाई दिएका थिए तर सो कम्पनीले साढे तीन वर्षको अवधिमा आयोजनाको लाइसेन्स होल्ड गर्नेबाहेक परियोजना अगाडि बढाउने विषयमा कुनै काम गरेन।

तत्कालीन ओली सरकारको पालामा बुढीगण्डकी नेपालमा प्रचलनमै नरहेको इञ्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट, कन्सट्रक्सन एन्ड फाइनान्स (इपिसिएफ) मोडलमा सिजिजिसीले बनाउने भनिएको थियो। त्यसो भनिए पनि हालसम्म नेपालमा इपिसिएफ मोडलको कुनै पनि सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानुन थिएन।

मुलुकमा अहिले पनि हिउँदमा ३–४ सय मेगावाट बिजुली भारतबाट आयात गरेर स्वदेशी माग धान्नुपर्ने अवस्था छ। अर्काेतर्फ राज्यले करिब ३५ अर्बभन्दा धेरै मुआब्जामा खर्चिएको आयोजना भने वर्षाैंदेखि अलपत्र परिरहेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत वर्ष मात्रै करिब २१ अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरैको बिजुली भारतबाट आयात गरेको थियो।

ट्र्याक्टेबल इञ्जिनियरिङले सन् २०१५ मा तयार पारेको प्रतिवेदनले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको लागत २ खर्ब ७० अर्ब रूपैयाँ अनुमान गरेको थियो। ऊर्जा मन्त्रालयले अहिले पनि २ खर्ब ९० अर्बकै हाराहारीमा आयोजना निर्माण गर्न सकिने जनाएको छ। मन्त्रालयले अहिलेसम्म आयोजना प्रभावितलाई करिब ३५ अर्बभन्दा धेरै रकम मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति बापत उपलब्ध गराइसकेको छ।

अर्काेतर्फ सरकारले यो आयोजना निर्माणमा पूर्वाधार कर बापत ७१ अर्बभन्दा धेरै रकम संकलन गरिसकेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित समितिले बुढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीबाटै निर्माण गर्न खाकासहितको सुझाव दिएको थियो।

उक्त समितिले माथिल्लो तामाकोसी जस्तै विशिष्टीकृत आयोजना कार्यान्वयन एकाइ मार्फत आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सुझाब थियो। यसमा नेपाल सरकार, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम लगायतको स्वपुँजी रहने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीको रूपमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी स्थापना गरेर लगानी गर्न सकिने आकलन गरिएको छ।

यसमा कुल लागतको ३५ प्रतिशत अर्थात् ९४ अर्ब सरकारले भायबिलिटी ग्याप फण्डिङ गर्दा आयोजनाको लागत १७६ खर्ब कायम हुन आउँछ। यसमा ३० प्रतिशत स्वपुँजी अर्थात् ५३ अर्ब र ७० प्रतिशत ऋण (१२३ अर्ब) बेहोर्नुपर्ने हुन्थ्यो।

दोस्रो विकल्पमा नेपाल सरकारको पूर्ण लगानीमा प्राधिकरणले आयोजना विकास र निर्माण गर्ने। यो विकल्प अनुसार निर्माण गर्दा सरकारले आयोजनाको लागि वार्षिक ३३ देखि ७५ अर्ब रूपैयाँ बजेट छुट्याउनुपर्ने हुन्छ। प्राधिकरण मातहतका आयोजना यही विकल्प अनुसार निर्माण गरिएका छन्। यद्यपि समितिको प्रतिवेदनले हालको अवस्थामा दोस्रो विकल्प त्यत्ति उपयुक्त नहुने ठह‍र्‍याएको छ। 

समितिले तेस्रो विकल्पमा इञ्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र लगानी विधिमा आयोजना विकास र निर्माण गर्ने विकल्प अघि सारेको थियो। यो विधिमा आयोजनाको सम्पूर्ण इञ्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण गर्न वित्तीय व्यवस्था समेत आफैं गर्ने गरी प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट कुनै एक कम्पनीलाई जिम्मा दिन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो।

आयोजना सम्पन्न भएपछि लगानी किस्ताबन्दीमा फिर्ता हुने विधि एवं प्रक्रिया समेत स्पष्ट एवं पारदर्शी रूपमा ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख हुन जरुरी हुन्छ। समितिले तीनवटा विकल्पमध्ये सबैभन्दा उपयुक्त पहिलो विकल्पमा स्वदेशी लगानीमै बुढीगण्डकी निर्माण गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो। सो प्रतिवेदनले पूर्वाधार करबाट १० वर्षको अवधिमा मात्रै १ खर्ब ६४ अर्ब रूपैयाँ संकलन गर्न सकिने देखाएको छ।

प्रकाशित: १ वैशाख २०७९ ०६:०३ बिहीबार