निजी क्षेत्रका अगुवाहरूले नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको जस्तो अवस्थामा नपुग्ने बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५६ औं वार्षिक साधारणसभामा बोल्ने वक्ताहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्।  

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपालमा श्रीलंकाको जस्तै आर्थिक संकट नहुने बताएका छन्। साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष गोल्छाले नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको ७७ प्रतिशत हिस्सा रहेको बताउँदै मुलुकलाई संकटबाट बाहिर निकाल्न आवश्यक योगदान गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएका छन्। ‘हामी अपारदर्शितालाई महत्व दिन खोजिरहेका छौं। हामी अल्पकालीन नीतिमा अलमलिइरहेका छौं। त्यसले मध्यम र दीर्घकालीन संकट निम्त्याइरहेको छ,’ उनले भने, ‘श्रीलंका जस्तै हुन लागेकाले एकपछि अर्को यस्ता कदम आइरहेका हुन् कि भन्ने सर्वसाधारण र उद्यमीहरूको बुझाइ छ तर हाम्रोमा श्रीलंका जस्तो हुँदैन। यद्यपि अहिलेदेखि नै चनाखो भएनौं भने केही वर्षपछि खराब अवस्थामा भने हामी पुग्न सक्छौं।’

अध्यक्ष गोल्छाले मुलुकलाई सम्भावित आर्थिक संकटबाट मुक्त गराउन उद्योगी व्यवसायी सरकारसँग हातेमालो गर्न तयार भएको बताएका छन्। अध्यक्ष गोल्छाले नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको ७७ प्रतिशत हिस्सा रहेको बताउँदै मुलुकलाई संकटबाट बाहिर निकाल्न आवश्यक योगदान गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

‘हामी पनि यही मुलुकका नागरिक हौं, अर्थतन्त्रमा हाम्रो लगानी ७७ प्रतिशत छ, यहाँ करिब ७५ प्रतिशत रोजगारी हामीले सिर्जना गरेका छौं, सोही हाराहारीमा राजस्व हामी र हाम्रो माध्यमबाट संकलन हुन्छ। हामी पनि संकट हुन नदिन योगदान दिन चाहन्छौं, हामीलाई पनि मुलुकको माया छ,’ उनले भने, ‘सात महिनाको तथ्यांक हेर्दा हामी धेरै आत्तिनुपर्ने अवस्था त छैन। आठौं र नवौं महिनामा अर्थतन्त्रमा ठूलै संकट पो आयो कि? हामी गत कात्तिकदेखि नै संकटोन्मुख भएका हौं।’

महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले मुलुक श्रीलंका जस्तै हुन्छ भनेर आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नभएको बताएका छन्। ‘मुलुक श्रीलंका जस्तै हुन्छ भनेर आत्तिनु पर्दैन,’ उनले भने, ‘सुधार हुन्छ, हामी सबै मिलेर सुधार गर्ने हो। एक अर्कालाई गाली नगरौं।’  

अध्यक्ष गोल्छाले निजी क्षेत्रलाई सरकारले राजस्वको स्रोतको रूपमा नभई विकासको साझेदारको रूपमा हेर्नुपर्ने बताए। ‘निजी क्षेत्रलाई राजस्वको स्रोतका रूपमा मात्र हेरियो। विकासको साझेदार मान्न सकिएन, निजी क्षेत्रलाई सम्पत्ति निर्माण गर्ने बलियो खम्बाका रूपमा लिन सकेनौ,’ अध्यक्ष गोल्छाले भने, ‘सरकारी दस्तावेजमै भनिएको छ, पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान ७७ प्रतिशत छ। सरकारी दस्तावेजले नै भन्छ, ७५ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिइरहेको छ।’ अध्यक्ष गोल्छाले अर्थतन्त्रमा ७७ प्रतिशत हिस्सा राख्ने निजी क्षेत्रलाई सिंहदरबार र राष्ट्र बैंकमा हुने छलफल र निर्णयबारे कुनै जानकारी नहुनु दुखद् अवस्था भएको दाबी गरे।  

अध्यक्ष गोल्छाले सरकारले आयातलाई केही प्रतिबन्ध लगाएर मंसिर भन्दा माघमा करिब ३० अर्ब कम आयात भएको बताए। उनले संकट लम्बिदै गएको खण्डमा मुलुकमा गैरकानुनी आयात बढ्नेतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ भने। ‘हामी सबै सरोकारवालाहरूसँग सार्थक सहकार्य गर्न खोजिरहेका छौं। हामीलाई थाहा छ, हामी संकटोन्मुख छौं तर संकटग्रस्त भइसकेका छैनौं। मलाई विश्वास छ, अहिलेको संकट केही महिनामा टर्छ,’ उनले भने। अध्यक्ष गोल्छा मुलुक संकटतर्फ उन्मुख हुँदा पनि उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल नहुनु दुखद् अवस्था भएको गोल्छा बताउँछन्।  

‘आयात,निर्यात गर्ने हामी हौं तर अर्थतन्त्रमा के कस्ता समस्या छन् भनेर हामीसँग छलफल हुँदैन,’ अध्यक्ष गोल्छाले भने, ‘सञ्चार माध्यम हेर्दा/पढ्दा अर्थतन्त्रमा ठूलै संकट देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा उद्यमी व्यवसायीसँग पनि सल्लाह गरेर मिलेरै समाधान गर्ने प्रयास गरे के बिग्रिन्छ? हामी पनि यही मुलुकका नागरिक हौं, अर्थतन्त्रमा हाम्रो लगानी ७७ प्रतिशत छ, यहाँ करिब ७५ प्रतिशत रोजगारी हामीले सिर्जना गरेका छौं, सोही हाराहारीमा राजस्व हामी र हाम्रो माध्यमबाट संकलन हुन्छ। हामी पनि संकट हुन नदिन योगदान दिन चाहन्छौं, हामीलाई पनि मुलुकको माया छ।’  

अध्यक्ष गोल्छाले संकट रोक्न रकम भित्र्याउने संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्ने बताएका छन्। ‘मुलुकभित्र लगानीको अवसर सिर्जना गरिनुपर्छ। लगानी भयो भने उत्पादन हुन्छ। उत्पादनले रोजगारीको माग गर्छ,’ उनले भने।  

संघीय संसदका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले मुलुकको आर्थिक विकासमा सरकार र निजी क्षेत्र एकै रथका दुुई पाङग्रा भएको बताएका छन्। ‘आर्थिक विकास निजी क्षेत्रको सहभागिता र सहयोग विना सम्भव नहुने भएकाले निजी क्षेत्रले उठाएका आवाजलाई सरकारले गम्भीरता पूर्वक लिनुपर्ने बेला भएको छ,’ उनले भने, ‘मुलुकको अर्थतन्त्र, रोजगारी, पुँजी निर्माण, लगानी आकर्षणका महत्वपूर्ण आधार निजी क्षेत्रलाई सधैं उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ।

प्रकाशित: २९ चैत्र २०७८ ०४:३४ मंगलबार