धादिङ र गोरखाको सिमानामा बन्न लागेको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट डुबानमा पर्ने घरगोठ, बोठबिरुवाको मुआब्जा एक साताभित्र वितरण प्रक्रिया सुरु नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी स्थानीयले दिएका छन्।
बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले मंगलवार वातावरण, मुआब्जा, पुनर्बास तथा पुनस्र्थापना इकाइ कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै प्रमुखको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। दुबै जिल्लाको मुआब्जा निर्धारण समितिले जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्दा सिफारिस गरेका विषयहरु मन्त्रिपरिषदबाट निणर्य गराई कार्यान्वयन गरिनुपर्ने सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले बताए। ‘मुआब्जा दिन बाँकी जग्गा, घरगोठ सबैको तत्काल दिनुपर्यो’ उनले भने।
घरबस्ती क्षेत्र र सहायक मोटरबाटोले छोएको जग्गाको मुआब्जा जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले निर्धारण गरेबमोजिम प्रतिरोपनी सात लाख ७३ हजार रुपैयाँ दिनुपर्ने, दर्ता छुट भएका जग्गाको भोगचलनको आधारमा मुआब्जा दिनुपर्ने माग स्थानीयको छ। पाँच रोपनी भन्दा कम जग्गा हुनेलाई मुआब्जामा १५ प्रतिशत र १० रोपनी भन्दा कम जग्गा हुनेलाई मुआब्जामा १० प्रतिशत थप रकम दिनुपर्ने निणर्य कार्यन्वयन नभएको उनले गुनासो गरे।
आयोजनाबाट प्रभावितहरुलाई पुनर्बास, पुनस्र्थापनाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने, हाल बसोबास वडामा पुनर्बास हुने गरी जग्गा रोक्का गरिनुपर्ने, घर, गोठ, बोटविरुवाको मुआब्जामा कर नलाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, डुवानबासीको मुआब्जाको रकम सरकारी स्वामित्वको बैंकबाट मात्र लिनेदिने व्यवस्था गरिनुपर्ने र बूढीगण्डकी चक्रपथ निर्माणका लागि काम अघि बढाउन समेत समितिले माग गरेको छ। बूढीगण्डकी आयोजना इकाइका प्रमुख जगतकुमार श्रेष्ठले आफुले तत्काल बाँकी मुआब्जा निर्धारण र बितरणको प्रक्रिया अघि बढाउने बताए।
धादिङ र गोरखा दुबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग छलफल भईरहेको बताउँदै उनले तत्काल घरगोठ बोटबिरुवाको मुआब्जा तोकिने बताए। समितिले चैत भित्रै मुआब्जा तोक्ने योजना बनाएको छ। आयोजना बाट डुबानमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा भने यस अघि नै बितरण भईसकेको छ।
प्रकाशित: २२ चैत्र २०७८ ०५:३७ मंगलबार
