सरकारले ७५० मेगावाटको जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको मोडालिटी र लगानीको ढाँचा तयार गर्न नसक्दा यो आयोजना २९ वर्षदेखि अलपत्र परिरहेको छ।

पश्चिम सेती जस्तो आकर्षक आयोजना नबन्दा मुलुक हिउँदमा भारतबाट बिजुली आयात गरेर स्वदेशको ऊर्जा सङ्कट धान्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुगेको छ। त्यति मात्र होइन ऊर्जा सङ्कटकै कारण हिउँदमा औद्योगिक क्षेत्र अघोषित लोडसेडिङको मारमा पर्न विवश भएको छ।

सरकारले पश्चिम सेती जस्तो गेम चेञ्जर आयोजनाको निर्माण कार्य अघि नबढाउँदा मुलुकले आर्थिक रूपमा ठूलो क्षति बेहोर्दै आइरहेको छ। सरकारको अस्थिर नीतिकै कारणले मुलुकमा जलायशयुक्त आयोजनाहरू निर्माण हुन सकेका छैनन्।

अष्ट्रेलियन कम्पनी स्नोइ माउण्टेन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेसन (स्मेक)ले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स १६ वर्षसम्म होल्ड गर्नेबाहेक केही काम गरेको थिएन्। त्यसपछि सरकारले यो आयोजना निर्माण गर्ने जिम्मा चिनियाँ कम्पनी थ्री गोर्जेजलाई दियो तर यो कम्पनीले पनि केही गरेन।

तीन वर्ष अघि सरकारले थ्री गोर्जेजलाई दिएको लाइसेन्स खारेज गरिसकेको भए पनि आयोजना अघि बढाउन सकेको छैन्। ०७५ चैतमा आयोजित लगानी सम्मेलनमा सरकारले यसलाई सोकेसमा राखे पनि आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक वैदेशिक लगानी स्रोत र त्यसको ढाँचा अहिलेसम्म टुङ्गो लगाउन सकेको छैन।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत भए पनि तीन दशकदेखि यो आयोजना अलपत्र परिरहेको छ। लगानी बोर्डका प्रवक्ता भगवान् अर्यालले पश्चिम सेती जल विद्युत् आयोजनाको लगानी र मोडालिटीको विषयमा बोर्डले अध्ययन गरिरहेको बताए।

बोलन्या थलीका संयोजक यादव जोशीले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई समृद्धिको बाटोमा डोर्‍याउने पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना सरकारले अगाडि बढाउन ढिलो गर्न नहुने बताए।

‘पश्चिम सेती सुदूरपश्चिममा आर्थिक समृद्धि ल्याउने जलविद्युत् आयोजना हो तर राजनीतिक नेतृत्वले सही बाटो नसमात्दा २९ वर्षदेखि अलपत्र परेको छ।’ उनले भने– सरकारले पश्चिम सेती आयोजनालाई न अगाडि बढाउन सकेको छ न त छोड्न्, यसैले गर्दा यो २९ वर्षदेखि अलपत्र परेको हो।’

सरकारले यस आयोजनालाई कहिल्यै प्रथामिकतामा नराखेको आरोप पनि उनले लगाए। ‘सरकारले अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकलाई काम गर्न नदिएर भगायो,’ उनले भने–‘दोस्रो पटक आएको चिनियाँ कम्पनी थ्री गोर्जेजलाई पनि काम गर्न नदिई भगाउने काम भयो।’ संयोजक जोशीले विदेशी कम्पनीलाई सरकारले भगाएको आरोप लगाए तापनि यी दुवै कम्पनीले केही काम नगरेको हुँदा लाइसेन्स खारेज गरिएको थियो।

स्थानीयले पश्चिमसेती जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउन बारम्बार अनुरोध गरिरहेको भए पनि सरकारले यो आयोजनालाई बेवास्ता गर्दै आएको छ। अहिले हिउँदमा नेपालका रनअफ दी रिभरमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाले आफ्नो क्षमताको एक तिहाइभन्दा कम बिजुली उत्पादन गर्दै आइरहेका छन्।

सरकारले समयमै जलाशययुक्त आयोजना निर्माण नगर्दा मुलुकले अहिले ऊर्जा सङ्कट भोग्नु परिरहेको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका पूर्वसचिव सुमन शर्माले यो आयोजनालाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा जलायशयुक्त आयोजना बन्न नसकेको बताए।

‘नेपाललाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ अगाडि बढ्ने हो भने जलाशययुक्त आयोजना निर्माण नगरी हुँदैन’ उनले भने–‘स्वदेशमा विद्युत् खपतका लागि मात्र नभई अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापारका दृष्टिले समेत नेपालमा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गर्न आवश्यक छ।’

जलायशयुक्त आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रूपमा निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता आयोजनालाई सिँचाइ, माछा पालन, खानेपानी, पर्यटन पर्यावरण लगायतका अन्य आयोजनाको रूपमा समेत विकास गर्नुपर्ने वेला भइसकेको छ। स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरू पनि जलायशयुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा वातावरणीय र सामाजिक पक्ष अलि बढी पेचिलो हुने भएकाले लगानी भित्र्याउन हिचकिचाइरहेको अवस्था छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधु भेटुवालले ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न सोचे जस्तो सहज नहुने दावी गर्छन्। ‘अरू आयोजनाभन्दा जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा धेरै प्रकारमा जटिलता आउने गर्छन्’, उनले भने–‘जलाशय युक्त आयोजनाका प्रक्रियाहरू अघि बढे पनि डोजर लगाउने काम भने हुन सकेको छैन।’

उनका अनुसार जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्दा थुप्रै मान्छेलाई रिसेटल गर्नुपर्ने र सरोकारवाला निकाय धेरै भएकाले भनेजस्तै गरी काम गर्न पनि अलि गाह्रो हुने गर्छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराई सरकार फेरिएपिच्छे फरकफरक नीति अवलम्बन गर्नाका कारण पनि जलाशययुक्त आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको बताउँछन्।

‘सरकारमा बस्दा एउटा र बाहिरिदा अर्काे कुरा गर्ने प्रवृत्तिको कारणले जलायशयुक्त आयोजना बन्न नसकेको हो’, उनले भने–‘राजनीतिक दल र कर्मचारीतन्त्रको प्रतिबद्धता अनुसार काम भए निर्माण कार्य अलि छिटै अगाडि बढ्ने थियो।’  

प्रकाशित: २० चैत्र २०७८ ०४:२० आइतबार