सरकारले विगत एक दशकदेखि विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन गर्ने खालका  विभिन्न नीति कार्यक्रम अघि सारेपनि प्रभावकारी ढंगले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन हुन सकेको छैन्।  

सरकारले पछिल्लो एक दशकको अवधिमा विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रवर्द्धन गर्ने खालका योजना बजेट तथा नीति कार्यक्रममा राख्दै आइराखेपनि आशालाग्दो ढंगले प्रवर्द्धन भएको देखिदैंन।

सरकारले २०७१ सालमा पाँचवर्षभित्रै २० प्रतिशत विद्युतीय सवारीसाधन गुडाउने महत्वकांक्षी योजना अघि सारेको थियो। यसका लागि २०७१ सालमै आर्थिक वर्ष २०७७ अर्थात् सन् (२०२०) सम्ममा समग्र सवारी तथा यातायातको साधनको कम्तिमा २० प्रतिशत वातावरणमैत्री सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने नीति अघि सारेको थियो। तर, सो अवधिमा लक्ष्य अनुसारको उपलब्धि भेट्टाउन सकेन्।  

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार २०७७ फागुन मशान्तसम्म ३९ लाख ८७ हजार २ सय ६७ सवारीसाधन दर्ता भएका छन्। विभागमा दर्ता भएका कुल सवारीसाधनको एक प्रतिशत मात्रै विद्युतीय सवारीसाधन मुलुकभर गुड्दै आइरहेको बताइन्छ। एक प्रतिशत विद्युतीय सवारीसाधन पनि ८० प्रतिशतभन्दा धेरै विद्युतीय अटो रिक्सा रहेका छन्।

बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा आगामी १० वर्षभित्र अर्थात २०८५ सालसम्म काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन, हेटौँडा, बनेपा, धुलिखेल र पनौती लगायत सहरमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनमा प्रतिबन्ध लगाएर विद्युतीय सवारीसाधन चलाउने घोषणा गरेको थियो। घोषणा गरे बमोजिमको विद्युतीय सवारीसाधनको उल्लेखनीय उपलब्धि हात पार्न सकेको छैन्। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विद्युतीय सवारीसाधनमा अत्यधिक मात्रामा कर लगाइदिएसँगै विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अत्यधिक मात्रामा घटेको थियो।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १५ जेठ २०७८ मा अध्यादेशमार्फत चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्दै आएको करको सिलिङ घटाएसँगै विद्युतीय सवारीसाधनको आयात यो चालु वर्षमा बढेको देखिएको छ। तत्कालिन अर्थमन्त्री पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा चालु आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा मुलुकभर पाँच सय वटा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए।  

त्यतिमात्रै होइन् , साझा यातायात मार्फत आगामी आवमा एक सय वटा विद्युतीय बस सञ्चालनको प्रवन्ध गर्ने योजना अघि सारेका थिए। अहिलेसम्म साझा यातायातले ४० वटा विद्युतीय बस खरिद गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ। वातावरणविद् भूषण तुलाधार सरकारले  विद्युतीय सवारीसाधन प्रवद्र्धन गर्ने खालको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएपनि कार्यान्वयनको पक्ष फितलो भएको बताउँछन्।

‘सरकारले प्रवर्द्धन गर्ने नीति मात्रै ल्याउने काम भयो। तर, नीति अनुसार कार्यान्वयन पक्षमा कसैको ध्यान पुगेन,’ उनले भने,‘सरकारी पक्षले पर्याप्त ध्यान नदिएकाले अहिलेको समस्या देखिएको हो।’ वातावरण विद् तुलाधार नीति नियम पर्याप्त भएपनि कार्यान्वयन गर्ने तहमा इच्छाशक्ति नभएकाले कारणले नै समस्या देखिएको दावी गर्छन्। ‘इच्छाशक्ति राजनीतिक तहदेखि कर्मचारी तह दुवैमा अत्यन्तै आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘नीतिलाई कार्यक्रममा, लगानी र परिणाममा परिणत गर्न सकिएन्।’  जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले लक्ष्य अनुसारको प्रगति नभएपछि विस्तारै विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन हुदैं आएको बताए। ‘विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन जुन गतिमा हुनुपर्ने थियो। त्यो नभएको मात्रै हो। विस्तारै विद्युतीय सवारीसाधनतर्फ सर्वसाधारणको आर्कषण बढिरहेको छ।’ उनका अनुसार पछिल्लो समय नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रबाट विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन धमाधम निर्माण गरिरहेका छन्।

प्राधिकरणले ५० भन्दा धेरै स्थानमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिरहेको उनको भनाई छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऊर्जा दक्षता तथा चुहावट नियन्त्रण विभागका सहायक प्रबन्धक सागरमणि ज्ञवालीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ३८ करोड रुपैयाँ खर्चेर निर्माण गरेको ५१ व्वट वटा चार्जिङ स्टेशनको काम लगभग ७० प्रतिशत सकिएको जानकारी दिए।

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान)का उपाध्यक्ष आशिष गर्गले सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई अझै व्यापक मात्रामा बढाउँदै लैजानुपर्ने बताए।‘मुलुकमा वर्षायाममा उत्पादन भएको बिजुलीको उपभोग बढाउन पनि विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ,’ उनले भने‘अर्काेतर्फ सरकारले विद्युत्को क्षेत्रिय बजार बढाउन अग्रसर हुनुपर्ने बेला भएको छ।’ 

प्रकाशित: १७ चैत्र २०७८ ०५:०८ बिहीबार