काठमाडौंस्थित कालिमाटीबाट कुलेश्वर हुँदै बल्खुतर्फ जाँदा बल्खुचोक नपुग्दै थोरै अगाडि दायाँपट्टि एउटा गल्ली छ। त्यही गल्लीबाट छिर्दा ‘हानागुलु’ टोल आउँछ। ‘काठमाडौं महानगरपालिका–१४’ यो टोलको प्रशासनिक ठेगाना हो। बाहिर सडकको सहरी कोकोहोलोभन्दा निकै भिन्न, ‘शान्ति’ छ हानागुलुमा।

टोलबासीले त्यो शान्ति कायम गर्न वर्षौंको मेहनत गरेका छन्। टोलबासीले तीन दशकदेखि ‘हानागुलु टोल सुधार समिति’ बनाएर आफ्नो टोलको विकास आफैं गरेका छन्। सो समितिमा ४२ घर सदस्य छन्। उनीहरूले सडक (पहिले ग्राभेल, पछि पिच), ढल निकास, बिजुलीका लट्ठा, फोहोर व्यवस्थापन, खानेपानी पाइपजस्ता पूर्वाधार आफ्नै लगानीमा जुटाएका छन्।

हानागुलुको त्यो शान्ति वर्षायाममा भने ‘बहुलाएर’ आउने बल्खु खोलाले भंग गर्छ। ‘बल्खु’ नेवारी भाषाको शब्द हो, जसको अर्थ ‘बौलाहा’ हुन्छ। हानागुलु टोलको विकासमा अहिलेसम्म राज्य पक्षबाट ‘सुको’ पनि नझरेको स्थानीयको दाबी छ। त्यसैले वर्षामा अशान्त हुने बल्खु खोलाको निकासका लागि २०५८ सालमा टोलबासीले घरघरबाट उठाएर २९ लाख रूपैयाँ खर्च गरे। खोलाकिनारमा अर्कोपट्टि रहेको १ रोपनी १४ आना जमिन किनेर खोलाको आकार बढाए। त्यति हुँदा पनि खोलाले सताउन छाडेको छैन। अझै पनि वर्षायाममा खोलो टोलभित्र पस्छ। बर्सेनि ८/१० परिवार केही समयका लागि विस्थापित हुन्छन्।

हानागुलुको शान्ति खल्बल्याउन अहिले बल्खुखोलाबाहेक सरकार पनि थपिएको छ। ‘टोलको विकासका लागि कहिल्यै सुको नदिने सरकारले अहिले करोडौं बजेट दिएको छ,’ स्थानीय शशिबहादुर थापा भन्छन्, ‘त्यही बजेट हाम्रो टोलको अशान्तिको कारक बनेको छ।’ संघीय सरकारले सडक विभागमार्फत हानागुलु र पारिपट्टिको आश्रम टोल (मगरगाउँ) जोड्न बल्खु खोलामा पुलको योजना दिएको छ।

संघीय सरकारको २ करोड ७६ लाख ५५ हजार ५ सय ३८ रूपैयाँ बजेटमा सडक विभागले पुल बनाइरहेको छ। टेन्डरमार्फत जागृति निर्माण सेवाले निर्माण गरिरहेको सो पुलको सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले बजेट कार्यान्वयन पक्ष हेरिरहेको छ। सोही पुललाई आफ्नो टोलको अशान्तिको कारक मानेर हानागुलुबासीले विरोध गरिरहेका छन्। ‘उसै पनि टोलमा बाढी नपसेको वर्ष हुँदैन,’ हानागुलुबासी प्रवेश मल्लले भने, ‘त्यसैमा खोलामा बन्ने यो पुलले बर्खामा पूरै खोलो थुनिन्छ। यसले हाम्रो टोलमा झन् जोखिम बढाउँछ।’

सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका इन्जिनियर अर्जुन नेपालीका अनुसार सो पुलको लम्बाइ १६.४ मिटर, चौडाइ ९ मिटर र उचाइ खोलाको सतहबाट अढाइ मिटर हुनेछ। हानागुलुबासीको विरोधको योमात्र कारण छैन, सडकको स्तरोन्नति गर्दा बढ्ने ध्वनि प्रदूषण र बस्तीका संरचनामा हुनसक्ने क्षति पनि अन्य कारण हुन्।

स्थानीय बासिन्दाका अनुसार त्यो क्षेत्रमा सरकारले विकास गरेको सडक नै छैन। ‘हामीले परस्पर आफ्नै आँगन घटाएर बनाएको सडक हो, एकदमै साँघुरो छ। ठूला गाडी हिँड्ने सडक बनाउँदा घरहरूमा समेत क्षति पुग्छ,’ हानागुलुमा बस्दै आएका पूर्वप्रहरी अधिकृत धनबहादुर थापा भन्छन्, ‘सडक बनाएपछि हिँडडुल गर्ने मोटरको आवाजले टोलकै शान्तिमा खलल पुर्‍याउँछ।’  

पुल नै ‘अनावश्यक’

स्थानीय बासिन्दा पुल ‘आवश्यक नै नरहेको’ तर्क गर्छन्। ‘पारिपट्टि मूलसडकसँग जोडिने तीनवटा सडक छन्। यहाँबाट वारिपारि ओहोरदोहोर खासै हुन्न,’ स्थानीय आनन्दराज जोशी भन्छन्, ‘केही व्यक्तिको स्वार्थमा यहाँ पैसा हालिएको हो।’

जोशीले भनेजस्तै बल्खु चोकबाट सो पुलको दूरी सय मिटर पनि छैन। पुलको झन्डै १० मिटर पछाडिबाट सडक छ, जुन बल्खु चोकसँग मिल्छ। हानागुलु र आश्रम टोललाई जोड्न दशकअघि झोलुंगे पुल बनेको थियो। यो पुल अहिले पक्की पुल निर्माण गर्ने भन्दै काटेर खोलामा फालिएको अवस्थामा छ।

खोलाको किनारमा साँघुरो सडक देखिन्छ, जुन जग्गा कारोबारीले बनाएको स्थानीयको भनाइ छ। ‘जग्गा दलालहरूको चाहनामा जग्गाको मूल्य बढाउन यो पुल बनाइँदैछ। यो पुल बनाउन चाहनेहरू पनि जग्गा कारोबारमा सक्रिय छन्,’ स्थानीय प्रवेश मल्लले भने, ‘यो बाहेक यो पुलको अन्य काम नै छैन। पारि (आश्रम टोल) पट्टिकालाई यहाँबाट भन्दा बल्खुचोकबाट जान सजिलो हुन्छ।’

सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका एक इन्जिनियरले पनि त्यस क्षेत्रमा पुल आवश्यक नदेखिएको बताए। उनले भने, ‘नजिकै सडकका जति पनि विकल्प छन्। तीनवटा सडक त नजिकै छन्। सय मिटरभित्रै बल्खुचोक छ। यसरी बाटाका तमाम विकल्प हुँदाहुँदै करोडौं बजेट खर्च गरिनु सान्दर्भिक नै थिएन।’

यो पुल बनाउन सबैभन्दा बढी जोडबल काठमाडौं महानगरपालिका–१४ का वडासदस्य वसन्त महर्जनले गरिरहेका छन्। उनी स्वयं जग्गा कारोबारी रहेको स्थानीयको आरोप छ। उनले आश्रम टोलबासीलाई आफूअनुकूल परिचालित गरेर दबाब सिर्जना गरिरहेको स्थानीयको बुझाइ छ।

वडा सदस्य महर्जन भने त्यो पुल सो क्षेत्रको विकासका लागि अत्यावश्यक रहेको दाबी गर्छन्। ‘हामीले वाग्मती करिडोरमा राखेर यसलाई अगाडि बढाउन खोजेका छौं। यहाँ पुलमात्र नभएर ढल निकासको योजना पनि अगाडि सारेका छौं,’ उनले भने, ‘खै किन हो, हामीकहाँ विकासलाई देखी नसहने प्रवृत्ति देखियो।’  

‘शक्तिशाली’ बजेट!

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा काफलगल्ली–हानागुलु मार्गको बल्खु खोलामा पुलका लागि बजेट परेको हो। जानकारहरूका अनुसार एमालेबाट निर्वाचित वडासदस्य महर्जनको पहलमा बजेट पार्न तत्कालीन केही मन्त्रीदेखि ‘हाइप्रोफाइल’ व्यक्तिहरूको हात छ।

बजेट विनियोजन हुँदा सोही क्षेत्रका सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री थिए। तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल आश्रमटोल क्षेत्रमा बसोबास गर्थे। दुवैजना मन्त्रीलाई ‘प्रभाव’ मा पारेर वडासदस्य महर्जनले सो खोलामा पुलका लागि संघीय बजेट पारेको स्थानीयको आरोप छ।

संघीय सरकारबाट सडक विभागको वर्तमान अभ्यासविपरीत यो पुलको योजना आएको सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका एकजना इन्जिनियरले बताए। ‘सडक विभागमार्फत संघीय सरकारको बजेट मुख्य सडक र राजमार्गहरूमा केन्द्रित हुन्छ। यस्ता स्थानीय सडकमा बजेट हाल्ने अभ्यास हटेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यस्ता सानातिना ठाउँमा स्थानीय सरकारकै बजेटले भ्याउँछ।’ दिइएको बजेट पनि धेरै रहेको उनले तर्क गरे।

काठमाडौं महानगरपालिका–१४ की वडाध्यक्ष शोभा सापकोटाले आफूलाई त्यो बजेट कसरी आयो भन्ने थाहा नभएको बताइन्। ‘मलाई त्यो बजेट कसरी आयो, कति आयो भन्ने केही थाहा छैन्,’ उनले भनिन्, ‘त्यहाँ विवाद भएपछि दुवै पक्ष वडा कार्यालयमा आएपछि मात्रै विवाद रहेछ भन्ने थाहा पाएकी हुँ। मैले मिलाउन सक्दो प्रयास गरें। तर सम्भव भएन।’

कार्यान्वयनमा बलमिच्याइँ

ठेक्का स्वीकृतिपछि जागृति निर्माण सेवालाई सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले २०७७ चैत ४ मा कार्यादेश दिएर २०७९ असार १९ सम्म काम सम्पन्न गर्ने अवधि दिएको छ। कार्यादेश पाएपछि जागृतिले काम सुरु गर्दा हानागुलीबासीले विरोध जनाएर काम रोके। आफूहरूले काम सुरु भएपछि मात्रै थाहा पाएको उनीहरू बताउँछन्।

‘विकासे काम हुँदा पहिले जनताबाट योजना माग हुन्छ। त्यसपछि सबैको सहमति जुटाइन्छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिन्छ। डिपिआर हुन्छ। तब निर्माणमा जान्छ,’ हानागुलुबासी शशिबहादुर भन्छन्, ‘तर यहाँ त सीधै योजना आएको थाहा भयो। हामीलाई कुनै जानकारी नै छैन।’ उनी इन्जिनियरिङ सेवाका पूर्वकर्मचारी हुन्।

हानागुलुबासीले त्यसपछि वडा कार्यालय, सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौं, सडक विभाग र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसमेत धाएर पुल निर्माण रोक्न निवेदन गरेका छन्। मन्त्री रेणु यादव, सडक विभागका महानिर्देशक शिवहरि सापकोटा, सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका डिभिजन इन्जिनियर नारायण निहुरेलाई राखेर समेत छलफल गरेका छन्। तर पुल निर्माणको काम भने रोकिने छाँटकाँट छैन।

त्यसपछि पनि निर्माणका लागि आएर बलमिच्याइँ भइरहेको हानागुलुबासी मधुसुदन पाखरेलको गुनासो छ। उनले भने, ‘पछि आएर फेरि झोलुंगे पुल काटियो। प्रहरी लगाएरै बल प्रयोग हुन थाल्यो।’

सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख इन्जिनियर निहुरे ठेक्का भइसकेको काम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आफ्नो बाध्यता रहेको बताउँछन्। ‘ठेक्का भइसकेको काम हामीले त कार्यान्वयन गर्ने हो। छलफलबाट कुनै निष्कर्ष निस्किएन। एकथरीबाट काम गर्न दबाब आउँछ, अर्कोले रोक्न भन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले त सरकारले जे भन्छ त्यही गर्ने हो।’ उनले उच्च शक्तिकेन्द्रबाट दबाब आइरहेको स्विकारे। ‘यसमा कमजोर पक्ष कोही छैन। यति बुझ्नुस्, ठुल्ठूला मानिसहरूको दबाब आउँछ,’ उनले थपे।

आफूहरूको दबाबले पुल निर्माण रोकिने अवस्था नदेखेपछि हानागुलुबासीले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका छन्। फागुन ९ गते आनन्दराज जोशीसमेतले ‘पुल निर्माणले हकअधिकार कुण्ठित हुनजाने, टोलबासीको जनजीवनमा गम्भीर असर एवं क्षति पुग्ने दाबी रिटमा गरिएको छ। रिटमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग, सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपालिका–१४ लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ। सो रिटमा फागुन १३ मा पहिलो सुनुवाइ भई विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ र अन्तरिम छलफलका लागि बोलाउने आदेश जारी भएको छ।

प्रकाशित: १२ चैत्र २०७८ ०६:०० शनिबार