.gif)
.gif)
बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि निर्यात सहजीकरण गर्नका लागि नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले माग गरेको छ। नेपाल निर्यात परिषद्का नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई स्वागत गर्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले यस्तो आग्रह गरेका हुन्।
मल्ल निर्यात प्रर्वद्धनमा देखिएको नीतिगत कठिनाई अन्त्य नहुँदासम्म निर्यात वृद्धि नहुने बताए। प्राथमिकता प्राप्त बस्तुहरुको निर्यातमा विकसित देशहरुले अल्पविकसित राष्ट्रलाई दिने सहुलियत सम्वन्धी व्यवस्था जीएसपी सुविधा रिन्यु नहुँदा समस्या भएको अध्यक्ष मल्लले बताए।
अमेरिकाले पनि पछिल्लो समय जीएसपी सुविधा कटौती गर्दा भन्सार करमा २० प्रतिशत सम्म अतिरिक्त भार परेको निर्यात व्यवसायीले गुनासो गरे। अध्यक्ष मल्लले विकसित देशबाट पाउने जीएसपी सुविधामा सहजीकरणका लागि सरकारी निकायका साथै सम्वन्धित देशका राजदूतसंग पहल गर्ने बताए। बस्तु निर्यात गर्दा अनलाईनबाट सिधै भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिए निर्यात दोब्बरले वृद्धि गर्न सकिने उनको भनाई थियो।
मुलुकभरबाट उत्पादन भएका कृषिजन्य, हस्तकला, जडिवुटी, चिया, कफी लगायतका बस्तुलाई एकै ठाउँमा जम्मा गरीएकीकृत निर्यात केन्द्र वा निर्यात प्रवृद्धन गृहमार्फत निकासी गर्न सकिए साना व्यवसायीलाई लाभ तथा उत्पादन लागत कम हुने चेम्बरले जनाएको छ।
मुलुकको निर्यात प्रर्वद्धनका लागि विदेशी मुलुकका निजी क्षेत्रसंग उच्चस्तरीय व्यवसायीक भेटवार्ताका लागि चेम्बरले पहल गर्ने अध्यक्ष मल्लले जानकारी दिए।
व्यापार सहजीकरणका लागि चेम्बरले विभिन्न देशका राजदूतहरुसंग छलफल गरिरहेको भन्दै अध्यक्ष मल्लले विदेशी निजी क्षेत्रसंग व्यापार सहजिकरणका लागि पहल भईरहेको बताए।
कार्यक्रममा नेपाल निर्यात परिषदका नवनिर्वाचित अध्यक्ष रेशम बहादुर पोख्रेललले भन्सार प्रक्रिया सहजीकरण नहुँदा व्यवसायीले अनावश्यक दुःख पाएको गुनासो गरे। राज्यबाट निर्यातकर्ताले पाउने सुविधा पाउन पनि विभिन्न झण्झट भोग्नुपरेको अध्यक्ष पोख्रेलले बताए।
राज्यले विभिन्न ३९ वटा बस्तुलाई निर्यात प्राथमिकताको सूचिमा राखेपनि निर्यात भने बढ्न नसकेको अध्यक्ष पोख्रेलको भनाई थियो। निर्यात व्यवसायीले मुलुकमा कच्चा पदार्थ आयत गर्नुपर्दा निर्यात योग्य वस्तुहरुको लागत बढेको बताएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामै व्यापार घाटा १० खर्व १५ अर्व पुगेको सन्र्दभमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले निर्यात प्रर्वद्धनको विभिन्न विकल्पबारे निर्यात परिषदसंग छलफल गरेको हो।
प्रकाशित: ३० फाल्गुन २०७८ १३:२९ सोमबार
