नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विभिन्न बैंकहरु ऋण लिएर कर्णालीमा विद्युतीकरणमा २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुलमान घिसिङले कर्णालमिा सतप्रतिशत विद्युतीकरणका लागि २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न लागेको जानकारी दिएका हुन्।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत घिसिङले कर्णालीसंग जोडिएका सुदूरपश्चिम प्रदेशको केही जिल्ला र पूरै कर्णालीका घरघरमा उज्यालो पुर्‍याउन बैंकहरुसंग ०.०१ प्रतिशत ब्याजमा २५ अर्ब ऋण पास भएको र छिट्टै विद्युत विस्तारका लागि आयोजना बनाएर काम गर्ने जानकारी दिएका छन्। आयोजनाबाट कर्णालीमा सतप्रतिशत घरधुरीमा विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य रहेकाले अव विद्युतको राजनीति केही वर्षमा समाप्त गर्ने घिसिङले उद्घोष गरे। निकुञ्ज, राष्ट्रिय र सामुदायिक वनका कारण विद्युतीकरणमा ढिलाई भएको छ। ‘जंगलका कारण विद्युत समयमै पुर्‍याउन सकिएको छैन।’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत घिसिङले भने, ‘सुर्खेत र दैलेखका धेरै भागमा जग्गा अधिग्रहणका कामहरु भईरहेका छन्। केही वर्षभित्र सुर्खेतमा १ सय ३२ केभि लाइन आउँछ।’

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चार वर्षभित्र जुम्लासम्म १ सय ३२ केभि क्षमताको लाइन जोड्ने आयोजना तयारी गरिरहेको जानकारी दिएको हो। २ देखि ३ वर्षमा कोहलपुर–सुर्खेतदेखि दैलेखसम्म पुग्ने गरी काम भईरहेकोले चार वर्षमा जुम्लासम्म १ सय ३२ केभि लाइन जोडिने प्राधिकरणले जनाएको हो।  सडक, विद्युत नपुगेसम्म ठूलो आयोजनाहरु नआउने तर, अब सडक विद्युत कर्णालीमा पुगेसंगै कर्णाली, तिलासंगै अन्य नदी, खोलाबाट विद्युत निकाल्न लगानीकर्ताहरुको होड्बाजी नै हुने घिसिङको भनाइ छ।

कर्णालीमा २५ प्रतिशतबाट अहिले ४५ प्रतिशत घरधुरीले ग्रीडबाट विद्युत पाएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। कर्णालीमा दियालो (झरो) बाल्ने मानिसहरु रहेकाले संघर्ष अझै जारी रहेको प्रतिनिधि सभाका सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले बताए। ‘जनताका समस्या सुनाउन खोज्दा घिसिङले भेट नै नदिएपछि बाजागाजासहित उहाँको कार्यालयमा जानु परेको हो।’ सांसद महतले भने, ‘सत्ताले संघर्ष गर्ने मान्छे नभएसम्म सुन्दैन। बेलाबेलामा झक्झकाउनुपर्ने अवस्था आईरहन्छ।’

जिल्लामा पोल गाडेको र तार तानेको ४ वर्ष पुगिसक्दा समेत बत्ति बल्ने सुरसार नै नभएको लद्यु जनविद्युत आयोजना चलाईरहेकी जाजरकोटकी निशा रानाले बताइन्।

त्यस्तै कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख १ सय ३२ केभि विद्युत लाइन विस्तार कार्यका लागि कामहरु भईरहेको कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख १ सय ३२ केभि प्रसारण आयोजनाका पोजेक्ट मेनेजर रवि चौधरीले बताए। टावर कहाँ कहाँ राख्ने त्यसको फाईनल भएपछि कति परिवारले मुआब्जा दिने निश्चित हुने पोजेक्ट मेनेजर चौधरीले बताए। टावरको बीच सेन्टरबाट दायाँ वायाँ ९ मिटरसम्मको जग्गा अधिकरण हुनेछ।

बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका १ र ४ वडामा र निकुञ्जभित्र प्रशारण लाइन विस्तारमा समस्या छ। ७० करोड लागतमा २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको आयोजनाले जनाएको छ।

प्रकाशित: २९ फाल्गुन २०७८ ०८:४५ आइतबार