सरकारले महिलाको हकमा भिजिट भिसामा अलि कडा सर्त राख्ने तयारी गरेको छ। भिजिट भिसाका नाममा महिलालाई विदेश पुर्‍याएर गैरकानुनी धन्दामा लगाउने प्रवृत्ति बढेपछि त्यसको नियन्त्रण गर्न कडा सर्त राख्ने तयारी भएको हो। सरकारी कार्यदलले महिलाको हकमा भिजिट भिसामा संवेदनशील बन्न सुझाव दिएको छ। महिला नेत्रीहरूले भिजिट भिसामा महिलाका लागि मात्र कडा सर्त राखिए त्यो संविधानविपरीत हुने भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। 

वैदेशिक रोजगारीका नाममा मानव तस्करी हुने गरेको गुनासो बढेपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले माघ ११ गते मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल गठन गरेका थिए।

कार्यदलमा पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने, श्रम मन्त्रालयका सहसचिव शेषनारायण पौडेल, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरीश्चन्द्र पौडेल, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा प्रमुख एसएसपी भीमप्रसाद ढकाल, अध्यागमन विभागका निर्देशक प्रकाशचन्द्र अधिकारी सदस्य र वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका उपसचिव दीनबन्धु सुवेदी सदस्य सचिव थिए। कार्यदलले महिलाले विदेश जाँदा विभिन्न सर्त पूरा गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ। कार्यदलले भिजिट भिसामा विदेश जाने महिलाका लागि कार्यविधि बनाउनसमेत सुझाएको छ।

कार्यदलले महिलाले विदेश भ्रमण गर्दा उद्देश्य र कार्यक्रम, आधारभूत मापदण्ड, प्रक्रिया र कागजात पूरा भए/नभएको, वैध भिसा, हवाई टिकट, गन्तव्यसम्मको बोर्डिङ पास, होटल/आवास व्यवस्था, भ्रमण अवधिको खर्चको स्रोत देखाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ।

भिजिट भिसामा विदेश जान महिलाले वार्षिक न्यूनतम पाँच लाख रूपैयाँ करयोग्य आय भई कम्तीमा सोको आधा रकम बैंक खातामा बचत गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ। त्यस्तै अध्यागमन विभागको पूर्वस्वीकृति पनि लिनुपर्नेछ। ‘बैक ब्यालेन्स हुनुपर्छ, भाषा अनिवार्य जान्नुपर्छ’, सुझावमा लेखिएको छ, ‘कति समय बस्ने त्यसबारे अध्यागमन विभागको पूर्वस्वीकृति आवश्यक पर्नेछ।’  

केही सुझाव अव्यावहारिक भएको गुनासो आएपछि गृह मन्त्रालयले परिमार्जन गर्न लागेको छ। ‘सुझाव केही अव्यावहारिक पनि छन्। त्यस्ता सुझाव परिमार्जन गर्न जरुरी देखियो’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। कुनकुन सुझाव परिमार्जन गर्ने विषयमा स्रोतले खुलाएन। कार्यदलले फागुन १८ गते गृहमन्त्री खाँणलाई सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदनमा दिइएका विभिन्न सुझावमा सञ्चार र अन्य माध्यमबाट आएका प्रतिक्रियाका आधारमा केही संशोधन गर्न लागिएको स्रोतले जनाएको छ।

भिजिट भिसामा विदेश जाँदा कुन प्रयोजनको लागि हो त्यसबारे स्पष्ट खुल्ने कागजात देखाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ। ‘आमन्त्रण वा प्रायोजन खुल्ने कागजात, विदेश यात्राको अनुभव तथा भ्रमण गरेका मुलुक, भ्रमण गर्नेको नेपालमा पेसा/व्यवसाय, रोजगारी, वार्षिक औसत आय तथा करसम्बन्धी विवरण, शैक्षिक योग्यता तथा भाषिक दक्षता अंग्रेजी, अन्य र खाडी मुलुकको हकमा अरेबिक भाषा, गन्तव्य मुलुकमा रहेका नाता, सम्बन्ध र परिवार, भ्रमणको प्रकृति, व्यक्तिगत, संस्थागत र सरकारी यी सबै खुल्नुपर्छ’, प्रतिवेदनमा दिइएको सुझावमा उल्लेख छ। सुझावमा राहदानी, भ्रमण तालिकासहितको दुईतर्फी हवाई टिकट र भ्रमणसम्बन्धी कागजात, पेस गरेको राहदानी यात्रु आफैंले अनिवार्य बोक्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं कार्यदलका संयोजक पोखरेलले महिलाको हकमा अलि संवेदशील भएर नै कार्यदलले सुझाव दिएको बताए। उनका अनुसार भिजिट भिसामा जाने महिलालाई गैरकानुनी काममा लगाइएको गुनासा आएकाले केही जटिल प्रावधान राख्न सुझाइएको हो। ‘महिलालाई गैरकानुनी ढंगले विदेश पठाउने र त्यहाँ पुर्‍याएर तोकिएको भन्दा विभिन्न काममा लगाउने गरिएकाले सरकारले यसको नियन्त्रण गर्न विधि बनाउँछ तर अहिले कार्यदलले दिएको सुझाव नै कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने छैन,’ पोखरेलले भने। 

नेपालबाट भिजिट भिसामा महिलालाई विदेश लगेर गैरकानुनी धन्दामा संलग्न गराएका कारण समस्या उत्पन्न भएको निष्कर्ष कार्यदलको छ। विमानस्थलभित्र रहेका सरकारी कार्यालयका अधिकारी पनि यो विषयमा जिम्मेवार रहनुपर्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। ‘अध्यागमन कार्यालय, वायु सेवा कम्पनी, विमानस्थल प्रहरी, अपराध महाशाखा, लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो, पर्यटक प्रहरी, सेना, अनुसन्धान विभागबीच समन्वयकारी भूमिका आवश्यक छ’, प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ।

कार्यदलले साउदी अरेबिया, दुबई, कतारलगायतका खाडी मुलुकमा रहेका नेपाली राजदूतावासले भिजिट भिसामा त्यहाँ गएका महिलाको अवस्थाबारे जानकारी राख्ने संयन्त्र निर्माण गर्न पनि सुझाएको छ। कार्यदलले दुई वर्षसम्म विदेश बसेका मात्रै भिजिट भिसाका लागि योग्य हुने सुझाव दिएको छ। ‘न्यूनतम दुई वर्ष विदेश बसेको र बैंकमा आवश्यक रकम मौज्दात भएका महिलालाई भिजिट भिसाका लागि योग्य ठहर्‍याउनुपर्छ’, सुझावमा उल्लेख छ।

महिलाका लागि भिजिट भिसामा जटिल प्रावधान राख्न सुझाइएपछि महिला नेत्रीहरूले गृहमन्त्री खाँणलाई भेटेर आपत्ति जनाइसकेका छन्। उनीहरूले महिलाका लागि मात्र कडा सर्त राखिए त्यो संविधानविपरीत हुने बताएका छन्।

नेत्रीहरूले महिलालाई भिजिट भिसामा विदेश जान वञ्चित गराउने प्रावधान राखे मान्य नहुने भन्दै गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। नेपाली कांग्रेसकी सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय, सांसदहरू रंगमती शाही, बिन्दा पाण्डे, विमला राई पौडेल र विना श्रेष्ठले गृह मन्त्रालयमा पुगेर भिजिट भिसासम्बन्धी प्रतिवेदनमा असहमति जनाएका हुन्।

प्रकाशित: २७ फाल्गुन २०७८ ००:३५ शुक्रबार