सरकारी कर्मचारी नै मानव तस्करीमा !
प्रहरीले अध्यागमनका नौ अधिकृतसहित २२ जनालाई ‘भिजिट भिसा’ मा मानव तस्करीको अभियोगमा मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंलाई बुझाएको छ।
प्रहरीले अध्यागमनका नौ अधिकृतसहित २२ जनालाई ‘भिजिट भिसा’ मा मानव तस्करीको अभियोगमा मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंलाई बुझाएको छ।
सम्बन्धित देशको भिसा वा अन–अराइभल भिसा प्राप्त हुने मुलुक भए प्रवेशाज्ञा चाहिने छ। यस्तै, भ्रमणमा जानेहरूले दुईतर्फी हवाई टिकट बुझाउनुपर्ने छ।
‘विदेशमा रहेका नेपालीहरूको समस्या सम्बोधन नगरी देशले गति लिन सक्दैन। विदेशमा रहेका नेपालीहरूका दु:खकष्ट बुझ्ने अवसर पनि पाएँ’ प्रधानमन्त्रीले भने।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भिजिट भिसा र श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जाने नेपालीलाई विमानस्थलमा सास्ती दिइने गरेको गुनासो आएको भन्दै त्यस्ता कार्य तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएका छन्।
उनी खड्का हुन् कि थापा हुन् भन्ने चिन्न नसकेकै कारण छुटेको उच्च प्रहरी अधिकारीको दाबी छ। तर उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी कर्मचारी भने त्यसलाई स्विकार्दैनन्।
नक्कली कागजातका आधारमा मिलेमतोमा ‘भिजिट भिसा’मा विदेश पठाइ मानव तस्करीमा सघाउने गरेको अभियोगमा प्रहरीले एक ट्राभल्स सञ्चालकलाई पक्राउ गरेको छ।
नक्कली कागजात बनाएर भिजिट भिसामा विदेश जाने नागरिकको सूचनामा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको भूमिका निकै कमजोर देखिएको छ।
प्रहरीले भिजिट भिसामार्फत मानव तस्करी गरेको विषयमा अनुसन्धान गरेर ३२ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ।
नक्कली कागजपत्र बनाएर भिजिट भिसामा विदेश पठाउने गिरोहका ३२ जनालाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
उपत्यका प्रहरी अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता रवीन्द्र रेग्मीका अनुसार प्रहरीले नक्कली कागजातको आधारमा विदेश पठाउने गिरोहलाई निगरानी राख्ने क्रममा उनी पक्राउ परेका हुन्।
अझ गत वैशाखदेखि कात्तिकसम्म मात्र ५३३ जना नेपाली रुस गएका छन् जबकि २०७५/७६ देखि ०७९/८० सम्म ७४४ जना मात्र रुस गएका थिए।
नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका एसपी कृष्ण पंगेनीका अनुसार भिजिट भिसाको आवरणमा युवा तस्करी बढिरहेको छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि भिजिट भिसामा जानुहुँदैन।
वैदेशिक रोजगारीका नाममा मानव तस्करी हुने गरेको गुनासो बढेपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले माघ ११ गते मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल गठन गरेका थिए।
भिजिट भिसा लिएर विदेश जाने महिलालाई स्थानीय तहको सिफारिस तथा घरपरिवारको सहमति चाहिने मस्यौदा प्रस्तावबाट पछि हट्ने संकेत सरकारले दिएको छ। अध्यागमन विभागले विदेश जाने महिलालाई अनिवार्य रूपमा स्थानीय तहको सिफारिस तथा घरपरिवारको सहमति चाहिने निर्णय गराउन गृह मन्त्रालयमा आन्तरिक कार्यविधि संशोधनको प्रस्ताव गरेपछि चर्को विरोध भइरहेको छ।
सरकारले भिजिट भिसाको प्रावधान परिवर्तन गर्न लागेकामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता गगन थापाले आपत्ति जनाएका छन्।
