अमेरिकी अनुदान सहायता कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) अन्तर्गत नेपालमा विद्युत् प्रसारण लाइन र उच्च क्षमताका सबस्टेसन निर्माणको काम तीव्र रूपमा अघि बढेका छन्।

नेपाल सरकार र अमेरिकाको संयुक्त लगानीमा सञ्चालित एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टअन्तर्गत बुधबार नुवाकोटको रातमाटेमा दुई नयाँ सबस्टेसन तथा २९७ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माणको औपचारिक शुभारम्भ गरिएको छ। बुधबार शिलान्यास गरिएको २९७ किमि लामो प्रसारण लाइन सञ्जालमा लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यु हेटौंडा प्रसारण लाइन खण्ड, रातमाटे–न्यु दमौली प्रसारण लाइन खण्ड र न्यु दमौली–न्यु बुटवल प्रसारण लाइन खण्ड रहेका छन्।

मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरकारका उच्च अधिकारी, अमेरिकी दूतावासका प्रतिनिधि, एमसिसीका पदाधिकारी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारी, निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि र स्थानीय सरोकारवालाहरूको सहभागितामा सुरु भएको छ।

एमसिसी अन्तर्गत निर्माण हुने ३१५ किलोमिटर ४०० केभी प्रसारण लाइनका ठेक्का सम्झौता भएर निर्माण कार्य क्रमशः अगाडि बढिरहेको छ। लप्सीफेदी–रातमाटे–नयाँ हेटौंडा प्रसारण लाइन, रातमाटे–नयाँ दमौली प्रसारण लाइन, नयाँ दमौली–नयाँ बुटवल प्रसारण लाइन, नयाँ बुटवल–भारत सीमा (गोरखपुर इन्टरकनेक्सन) प्रसारण लाइन निर्माणको काम अघि बेका छन्।

एमसिसी अन्तरगतका परियोजनाले नेपालको राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण सञ्जाललाई सुदृढ बनाउनुका साथै आन्तरिक विद्युत् आपूर्ति प्रणालीलाई थप भरपर्दो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

निर्माण सम्पन्न भएपछि यी प्रसारण लाइनहरूले देशका प्रमुख ऊर्जा केन्द्रहरूलाई जोड्नेछन् र विद्युत् प्रसारणमा सहयोग पुर्‍याउनेछन्। एमसिसीमा नेपाल सरकार र अमेरिकाबिचको साझेदारीअन्तर्गत कुल ७४ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर बराबरको लगानी भएको छ। यसमध्ये अमेरिकाले ५५ करोड अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराएको छ भने नेपाल सरकारले १९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर योगदान गरेको छ। प्रारम्भिक सम्झौतामा अमेरिकाको अनुदान ५० करोड डलर रहेको भए पनि पछि थप पाँच करोड डलर वृद्धि गरी ५५ करोड डलर पु¥याइएको थियो।

एमसिसीमार्फत ऊर्जा पूर्वाधारमा गरिएको लगानीले नेपालको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अर्थ सचिव तथा एमसिए–नेपाल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा. घनश्याम उपाध्यायले बताए। ‘ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, औद्योगिक विस्तारलाई गति दिन तथा नेपालको जलविद्युत् सम्भावनाको पूर्ण उपयोग गर्न सशक्त प्रसारण पूर्वाधार अपरिहार्य छ’, बुधबार नुवाकोटको रातमाटेमा आयोजित कार्यक्रममा उपाध्यायले भने।

नेपालका लागि अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत स्कट अर्बमले एमसिसी परियोजनाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको भविष्य निर्माण गरिरहेको जनाउँदै भरपर्दो विद्युत् आपूर्तिले घरपरिवार, कृषि तथा उद्योग क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने बताए। ‘यो पूर्वाधारले नेपालभित्र मात्र नभई सीमापार ऊर्जा व्यापारका लागिसमेत महत्त्वपूर्ण आधार तयार गर्नेछ’, कार्यवाहक राजदूत अर्बमले भने।

विद्युत् प्रसारण प्रणालीको विस्तारले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको पूर्ण सम्भाव्यता उपयोग गर्न मदत पुग्ने एमसिसीका आवासीय राष्ट्रिय निर्देशक डायन फ्रान्सिस्कोले बताइन्। उनले दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि र क्षेत्रीय ऊर्जा एकीकरणका लागि परियोजनाको महत्त्व विशेष रहेको उल्लेख गरिन्।

पूर्वाधारहरू राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीकै अभिन्न हिस्सा भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यवाहक कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले  बताए। ‘नयाँ सबस्टेसन र प्रसारण लाइनले उत्पादन वृद्धि हुँदै गएको विद्युत्लाई प्रभावकारी रूपमा उपभोक्ता र निर्यात बजारसम्म पुर्‍याउन सहयोग गर्नेछ’, श्रेष्ठले भने।

एमसिसी परियोजना नेपालको ऊर्जा पूर्वाधार विकासको एउटा महत्त्वपूर्ण कोसेढुंगा रहेको एमसिए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्टले बताए। ‘निर्माणाधीन प्रसारण सञ्जालले देशको ऊर्जा सुरक्षालाई बलियो बनाउनुका साथै क्षेत्रीय ऊर्जा बजारमा नेपालको भूमिका विस्तार गर्नेछ’, विष्टले भने।

सरकारले आगामी दशकभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ। चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन र नयाँ सबस्टेसनहरूले उक्त लक्ष्य प्राप्तिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ। ऊर्जा विज्ञहरूका अनुसार उत्पादन क्षमता बढ्दै गए पनि प्रसारण पूर्वाधार कमजोर हुँदा विद्युत् व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै आएको थियो। एमसिसीअन्तर्गत निर्माण भइरहेका परियोजनाले उक्त समस्या समाधान गर्न सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपालमा एमसिसी परियोजना कार्यान्वयनलाई लिएर विगतमा तीव्र राजनीतिक बहस भएको थियो। संसद्बाट १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन भएपछि परियोजना कार्यान्वयनको बाटो खुलेको थियो। प्रारम्भिक विवाद र अवरोधको आशंकाबीच सुरु भएको परियोजनाको निर्माण कार्य अहिले तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका छन्।

निर्माण सम्पन्न भएपछि नयाँ सबस्टेसन र प्रसारण लाइनले नेपालको ऊर्जा सुरक्षालाई थप मजबुत बनाउने, विद्युत् आपूर्तिको विश्वसनीयता बढाउने तथा नेपाललाई दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारको महत्त्वपूर्ण साझेदारका रूपमा स्थापित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।