देशको जनसंख्याभन्दा बैंक खाता संख्या बढी भएको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार देशको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्नेको संख्या भने तीन करोड ९४ लाख १२ हजार (निक्षेप र कर्जा खाता) पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
यी खाता बैंक तथा वित्तीय संस्थाका करिब ११ हजार शाखामार्फत खोलिएका हुन्। कुल खातामध्ये ३ करोड ७० लाख हाराहारी निक्षेप र बाँकी कर्जा खाता हुन्। यो तथ्यांकले सरकारले सबै नागरिकका लागि बैंक खाता खोल्ने लक्ष्य पूरा भएको देखिन्छ। तर कतिपय व्यक्ति भने कैयौंले दुईभन्दा बढी खाता खोल्दा खाताको संख्या बढी देखिए पनि अझै कैयौं नागरिकले बैंक खाता खोल्न बाँकी रहेको बताउँछन्। सरकारले गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सबै नेपालीलाई वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्ने र प्रत्येक नेपाली नागरिकको बैंक खाता खोलिने उल्लेख गरेको थियो।
२०७६ सम्म नेपालमा करिब ६१ प्रतिशत नागरिक बराबर बैंक खाता पुगेको तथ्यांक थियो। पछिल्लो समयमा सरकारी कारोबार र सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकमार्फत अनिवार्य गरिएपछि खाता संख्या ह्वात्तै बढेको बैंकरहरू बताउँछन्।
विज्ञहरू यसरी खोलिएका खाताकै कारण अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्न नसकिने बताउँछन्। बैंक खाता खोल्नेले खाताबाटै कारोबार गर्ने र निक्षेपभन्दा कर्जाको खाता बढाउन सक्ने हो भने मात्र अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोमा अघि बढ्ने उनीहरू दाबी गर्छन्। ‘कर्जा खाता बढ्दा अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्छ,’ एक बैंकरले भने।
एक वर्षमा ५० लाख बढीले वृद्धि
अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत आवमा करिब ५० लाख बढीले खाता संख्या बढेको पाइएको छ। गत वर्षसम्म बैंक तथा वित्त कम्पनीमा करिब तीन करोड ३४ लाख कर्जा तथा निक्षेप खाता थिए। अहिले तीन करोड ९४ लाख नाघेको छ। जसमा वाणिज्य बैंकमा तीन करोड २५ लाख निक्षेप र १५ लाख हाराहारी कर्जा खाता पुगेका छन्। त्यस्तै विकास बैंकहरूको ४२ लाख निक्षेप र ३ लाख कर्जा, वित्त कम्पनीहरूका करिब ८ लाख निक्षेप र ५० हजार हाराहारी कर्जा खाता हुन्।
सबभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा
प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा धेरै बैंक खाता बागमती प्रदेशमा छ। सबैभन्दा थोरै कर्णाली प्रदेशमा बैंक खाता खुलेको छ। पछिल्लो तथ्यांक अनुसार प्रदेश नम्बर १ मा बसोबास गर्ने ८६.९१ प्रतिशत जनतामा वित्तीय पहुँच पुगेको छ। उक्त प्रदेशमा करिब ४९ लाख ३४ हजार जनसंख्या रहेकोमा करिब ४२ लाख ३९ हजार बचत खाता छ।
यस्तै, प्रदेश नम्बर २ मा ५८.५८ प्रतिशत जनतामा वित्तीय पहुँच पुगेको छ। झन्डै ६२ लाख ५६ हजार जनसंख्या रहेको उक्त प्रदेशमा ३६ लाख ६४ हजार बढी बचत खाता छन्। संघीय राजधानी रहेको बागमती प्रदेशमा करिब ६५ लाख जनसंख्या रहेकोमा १ करोड ३० लाख हाराहारी बैंक खाता खोलिएका छन्।
तीन स्थानीय तहमा अझै बैंक शाखा पुग्न बाँकी
सरकारले सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुर्याउने लक्ष्य राखे पनि अझै उक्त लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन। सरकारले २०७७ असार मसान्तसम्ममा सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो।
राष्ट्र बैंकका अनुसार हालसम्म ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ७ सय ५० मा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगेका छन्। हालसम्म वाणिज्य बैंकका शाखा पुग्न बागमती प्रदेशमा पर्ने धादिङको रुवीभ्याली, कर्णाली प्रदेशको जाजरकोटमा पर्ने जुनीचाँदे र सुदूरपश्चिम प्रदेशको बझाङमा पर्ने साइपाल गाउँपालिका बाँकी छन्।
यी गाउँपाललिकामा भौतिक पूर्वाधार र सुरक्षाको पर्याप्त विकास हुन नसकेको र गाँउपालिकाको केन्द्रबारे समेत विवाद देखिएका कारण बैंकका शाखा पुर्याउन कठिन भइरहेको बैंकर बताउँछन्।
२० वर्षसम्म सम्पर्कविहीन
हुनेको निक्षेप राष्ट्र बैंकको कोषमा बैंकमा निक्षेप जम्मा गरेको २० वर्षसम्म सम्पर्कमा नआउनेको रकम नेपाल राष्ट्र बैंकको कोषमा जाने भएको छ।
केन्द्रीय बैंकले एक सूचना जारी गरी बैंकमा निक्षेप राखेर २० वर्षसम्म दाबी नपरेको रकम आफ्नो बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा हुने जनाएको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १११ को उपदफा ३ र दफा ११२ को उपदफा ३ बमोजिम दाबी नपरेको निक्षेप जम्मा गर्न निर्देशन दिइएको हो।
त्यस्तै बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा गरिएको रकमको निक्षेपकर्ता सम्बन्धी विस्तृत विवरण सुरक्षित राख्ने जिम्मेवारी रकम जम्मा गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हुने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। वित्तीय संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ को प्रक्रिया पूरा गरी उक्त कोषमा जम्मा गरिसकेको निक्षेप रकम उपर निक्षेपकर्ता वा निक्षेपकर्ताको कानुनी हकवालाबाट सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी दाबी पर्न आएमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रमाणसहित राष्ट्र बैंकमा दाबी पेस गर्नुपर्नेछ।
आवश्यक कागजातसहित दाबी पर्न आएमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्याजबिना रकम फिर्ता गरिने बताइएको छ। यसरी संकलन भएको रकम बैंकिङ विकासमा प्रयोग गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
प्रकाशित: २० माघ २०७८ ०३:३३ बिहीबार
