मदन भण्डारी राजमार्गको समष्टिगत भौतिक प्रगति ३८ प्रतिशत मात्रै छ। निर्माण सुरु भएको तीन वर्ष बितिसके पनि काम द्रुत गतिमा हुन सकिरहेको छैन। यो राजमार्ग अन्तर्गतको झन्डै आधा सडकको रेखांकनसम्बन्धी विवाद नटुंगिँदा ३६६ किलोमिटर सडकको अहिलेसम्म ठेक्का सम्झौता समेत हुन सकेको छैन।  

सरकारले २०७५ सालमा चुरे क्षेत्र (भित्री मधेस) मा बसोबास गर्ने बहुसंख्यक जनतालाई सहज यातायात सुविधा प्रदान गरी उनीहरूको जीवनस्तर सुधार्ने लक्ष्यसहित झापाको बाहुनडाँगीदेखि सुदूरपश्चिम डडेलधुराको रूपालसम्म जोड्ने मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको थियो। तर आयोजना निर्माण सुरु भएको पनि तीन वर्ष बितिसक्यो। तर आयोजनाको रेखांकनको विवाद भने कायमै छ।  

२०७६ जेठ ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार यो राजमार्गको रेखांकन बाहुनडाँगी–शान्तिनगर–धरान–चतरा–गाईघाट–कटारी–सिन्धुलीमाडी–हेटौंडा–गैंडाकोट–रामपुर–राम्दी–रिडी–बलकोट–सन्धिखर्क–बिजुवार–सितलपाटी–सुर्खेत–बड्डीचौर–बडुर–जोगबुढा–रूपाल जोड्ने सडक निर्माण गर्ने योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

प्रस्तावित यो सडक खण्डको रेखांकनमा केही स्थानीयवासीले विरोध जनाउँदै आएका छन्। मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना निर्र्देशनालयका निर्देशक अशोक तिवारीले आयोजनाको समष्टिगत भौतिक प्रगति ३८ प्रतिशत मात्रै भएको बताए। ‘निर्देशनालय मातहत ७ सय ६५ किलोमिटर सडक छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म २४४ किलोमिटर कालोपत्रे भएको छ।’ यो खण्ड मदन भण्डारी राजमार्ग योजना कार्यालय र डिभिजन सडक कार्यालय मातहत निर्माण भइरहेको छ। आयोजनाका अनुसार अहिलेसम्म ७७ वटा पुल तयार भइसकेका छन्। निर्देशक तिवारीले बजेट र रेखांकन विवादले आयोजना अपेक्षित गतिमा निर्माण हुन नसकेको स्वीकारे।  

अनुमानित १२५० किलोमिटरमध्ये ४२० किलोमिटर निर्माणको काम अन्य योजना कार्यालय तथा सडक डिभिजन कार्यालयले गरिरहेका छन्। करिब ७६५ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति तथा सो खण्डमा पर्ने पुलको निर्माणको काम मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजनाबाट भइरहेको छ।

पूर्वमा धरानदेखि झापासम्म १३५ किलोमिटर सडक खण्डमध्ये अहिलेसम्म ६३ किलोमिटरको ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ। बाँकी ७२ किलोमिटर खण्डको ठेक्का सम्झौता हुन बाँकी छ।

धरान–हेटौंडा खण्डमा २४९ किलोमिटर सडक पर्छ। सो खण्डको ठेक्का सम्झौता भएर निर्माणाधीन अवस्थामा छ। रिडी–सुर्खेत खण्डमा अहिलेसम्म ठेक्का सम्झौता हुन सकेको छैन। कर्णाली–रूपाल खण्डको पनि अहिलेसम्म ठेक्का सम्झौता भएको छैन। निर्देशक तिवारीले कर्णाली–सुर्खेत खण्डमा विविध कारणले ठेक्का हुन नसकेको बताए। त्यस्तै पश्चिम तम्घास–सिमलटारी–प्युठान ४५ किलोमिटर खण्डको निर्माण र स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ। सरकारले यो आयोजनालाई आगामी ०८१/८२ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर अहिलेकै गतिले काम हुने हो भने तोकिएको समयभित्रै निर्माण सम्पन्न नहुने लगभग निश्चित जस्तै छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा यो आयोजनाका लागि २ अर्ब ८२ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। अहिलेसम्म एक अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै रकम खर्च भइसकेको निर्देशनालयले जनाएको छ। निर्देशनालयका निर्देशक तिवारीले पर्याप्त मात्रामा बजेट नहुँदा आयोजना निर्माणमा समस्या भइरहेको बताए।

‘पाँच खण्डमा विभाजन गरेर आयोजनाको काम भए पनि बजेट अभावले द्रुत गतिमा काम अघि बढाउन सकिरहेका छैनौं,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले समयमै बजेट निकासा नगर्दा आयोजनाको काम प्रभावित भइरहेको छ।’ निर्देशक तिवारीले चालु आवको वैशाख, जेठतिर मात्रै आयोजनाको समष्टिगत भौतिक प्रगति दिने दाबी गरे। ‘महेन्द्र राजमार्गको समानान्तर र उत्तरतर्फ पूर्व–पश्चिम भएर जाने यो राजमार्गलाई बाह्रै महिना प्रयोग गर्न सकिने गरी रेखांकन गरिनेछ,’ उनले भने, ‘यो सडक बनेसँगै चुरेको वन क्षेत्र र आसपासमा भूमिहरू कृषि, पशुपालन, उद्योग तथा वस्ती विकासको लागि अत्यन्तै उपयुक्त मानिन्छ। महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी राजमार्गको बीचबाट जाने अन्य उत्तर–दक्षिण राजमार्गहरूसँग पनि जोडिने हुँदा यो राजमार्गले हिमाल, पहाड र तराईलाई राष्ट्रिय यातायातको सञ्जालमा जोड्छ। यसलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।’

यस आयोजना निर्देशनालय मातहतको पुल निर्माणसहित सडक स्तरोन्नति गर्न करिब ८५ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। गत आर्थिक वर्षमा यो राजमार्ग आयोजना कार्यान्वयन गर्न सरकारले तीन अर्ब ७ करोड ७० लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।

प्रकाशित: १६ माघ २०७८ ०५:१५ आइतबार