अधिकांश वस्तु विदेशबाट आयात गर्दा मुलुकको व्यापार घाटा बढिरहेको छ। चालु आवको पाँच महिनामा मात्र व्यापार घाटा सात सय ३५ अर्ब रूपैयाँ नाघेको छ। आन्तरिक उत्पादन बढाएर उच्च व्यापार घाटा कम गर्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि मुलुक त्यसमा चुकिरहेको छ।

व्यापार घाटाको यस्तो विकराल अवस्थामा पनि केही वस्तुमा मुलुक आत्मनिर्भर छ। बिडम्बना ती वस्तुको निर्यातलाई सघाउ पुग्ने गरी उचित नीति बन्न सकेको छैन।

आत्मनिर्भर भएकामध्येको एक वस्तु हो– सिमेन्ट। सिमेन्ट उत्पादक संघका अनुसार यहाँका उद्योगले वार्षिक करिब साढे दुई करोड टन सिमेन्ट उत्पादन गर्न सक्छन्। स्वदेशी बजारमा वार्षिक करिब एक करोड २० लाख टन मात्र खपत हुन्छ। बाँकी सवा करोड मेट्रिक टन सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्ने क्षमता छ। पछिल्लो समय धेरै लगानी भएको क्षेत्रमध्ये एक सिमेन्ट उद्योग पनि हो।

सरकारले सहजीकरण गरे सिमेन्ट निर्यात गरेर मुलुकको व्यापार घाटा केही रूपमा भए पनि कम गर्न सकिने उद्योगी बताउँछन्। त्यसका लागि सरकारले नीतिगत सुधार गरेर वातावरण बनाउनु पर्छ।

उत्पादन क्षमताको आधा सिमेन्ट मात्र खपत भएकाले निर्यातको प्रचूर सम्भावना रहेको सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले बताए। ‘नेपाली सिमेन्ट उद्योगले २५ मिलियिन टन सिमेन्ट उत्पादन गर्न सक्छन्,’ थापाले भने, ‘११–१२ सय मिलियन टन मात्र खपत हुन्छ ।’ सरकारले सहजीकरण गरे सिमेन्ट निर्यातको अवसर रहेको थापा बताउँछन्।

कर घटाउने, विद्युत् महसुलमा सहुलियत, निर्यातमा अनुदान दिए वार्षिक करिब १ सय ५० अर्ब रूपैयाँको सिमेन्ट निर्यात गर्न सकिने अध्यक्ष थापाको दाबी छ। ‘नेपालका सिमेन्ट उद्योगसँग डेढ सय अर्बको सिमेन्ट निर्यात गर्ने क्षमता छ,’ थापाले भने, ‘सरकारले वातावरण तयार गर्नुपर्‍यो। सिमेन्ट निर्यात गरेर १५ प्रतिशत व्यापार घाटा कम गर्न सक्ने जिकिर गरे।

संघका अनुसार सिमेन्ट निर्यात गर्दा अनुदान दिने नीति ल्याउनु पर्छ। सिमेन्टमा विभिन्न निकायले लगाएको बहुकर हटाउने, विद्यु्तको महसुलमा छुट दिएर उत्पादन लागत घटाउन सके भारतमा निर्यात गर्न सकिने उद्योगीको भनाइ छ। ‘सिमेन्ट निर्यात गर्न भारतसँग जिटुजी पनि गर्न सकिन्छ,’ थापाले भने, ‘बहुकर घटाउनु पर्छ।’ निर्यात गर्नका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएको उद्योगी बताउँछन्।

हरेक वस्तु विदेशबाट आयात भइरहेको अवस्थामा सिमेन्ट उद्योगहरू उत्पादन निर्यात गर्ने तयारीमा छन्। सरकारले उत्पादन लागत घटाएर सस्तो बनाउनुपर्ने संघका अध्यक्ष थापा बताउँछन्। ‘हाम्रो सिमेन्ट तुलनात्मक रूपमा महँगो छ,’ थापाले भने, ‘निर्यात बढाउन उत्पादन लागत घटाउनुपर्छ ।’ उत्पादन लागत घटाउन सरकारी निकायले सहयोग गर्नुपर्ने संघका अध्यक्ष थापा बताउँछन्।

नेपालका लागि सिमेन्ट निर्यात गर्न भारतका युपी, बिहार राम्रो बजार हुन सक्छ। निकासीको बाटो खोज्न नसके उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न नसक्ने उद्योगी बताउँछन्।

छोटो समयमै मुलुक निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको युनाइटेड सिमेन्टका मार्केटिङ हेड सुवास खतिवडा बताउँछन्। ‘सिमेन्ट तथा क्लिंकरको लागि छिमेकी मुलुकमा भर पर्ने गरेका हामी आज ‘ओभर सप्लाई’ गरिरहेका छाैँ,’ खतिवडाले भने, ‘निर्यात गर्ने अवसर छ ।’ स्वदेशी उद्योगले गुणस्तरीय सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएका छन्।

उद्योगीलाई राज्यले सहुलियत दिनुपर्ने उद्योगीको तर्क छ। नेपालमा विद्युत् उत्पादन प्रशस्त रहेकाले सरकारले विद्युत्मा सहुलियत दिन सक्ने खतिवडा बताउँछन्। ‘विद्युत्को सहज आपूर्ति लगायत विषयमा राज्यपक्ष चुकेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सिमेन्ट उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने विद्युत्मा छुट दिनुपर्छ।’

उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा बढेसँगै उपभोक्ताले सस्तोमा सिमेन्ट प्रयोग गर्न पाएका छन्। उत्पादन लागत घटाउन सके भारतीय उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गरेर निर्यात गर्न सकिन्छ।

निर्यात गर्नका लागि लागत घटाउनुपर्ने शिवम् सिमेन्टका ब्रान्ड हेड केशव अर्याल बताउँछन्। ‘उत्पादन लागत घट्यो भने प्रतिस्पर्धा गर्न सजिलो हुन्छ,’ अर्यालले भने, ‘सरकारले सहजीकरण गरे निर्यात गर्न उद्योगी तयार छन् ।’ उद्योगले समय सापेक्ष प्रविधि प्रयोग गरेर सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेका छन्।

सिमेन्ट उत्पादन गर्नका लागि सरकारको सहज नीति, निजी क्षेत्रको तत्परता, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी, गुणस्तरीय कच्चा पदार्थको उपलब्धताले उद्योग फस्टाएर निर्यात गर्न सक्ने भएका हुन्।

भूकम्पपछि पुनर्निर्माणले गति लिने अपेक्षाले निजी क्षेत्रले लगानी बढाए। सिमेन्ट उद्योगमा स्वदेशीमात्र नभएर विदेशी लगानी पनि आयो। यसले सिमेन्ट उत्पादनमा मुलुकले फड्को मार्‍यो। निजी क्षेत्रको लगानी बढेकै कारण मुलुक सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बनेको हो।

नेपाली उद्योगले प्रविधि भित्र्यायाएसँगै गुणस्तरीय उत्पादन गर्दै आएका छन्। नेपाल नापतौल तथा गुणस्तर विभागका अनुसार स्वदेशी सिमेन्ट तुलनात्मक रुमपा गुणस्तरीय छन्। नेपाली सिमेन्ट अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका सिमेन्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम रहेको उद्योगीको दाबी छ।

निर्यातको सम्भावना देखेर व्यवसायीले सिमेन्ट उद्योगमा अझै लगानी थप्ने योजना बनाएका छन्। लगानी बोर्डले सिमेन्टमा आधा अर्ब रूपैयाँ नयाँ लगानी गर्न स्वीकृत गरेको छ।

एक विदेशी लगानीसहित दुई सिमेन्ट उद्योगले नयाँ लगानीका लागि स्वीकृति लिएका हुन्। दाङ सिमेन्ट उद्योगका लागि ३२ अर्ब ५० करोड र दाङकै सम्राट सिमेन्ट उद्योगका लागि १५ अर्ब पाँच करोड रूपैयाँको लगानी स्वीकृत गरेको छ।

यहाँको उत्पादन बजार खपत भएर मात्र नसकिने भएपछि सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटमा सिमेन्टलाई निर्यातजन्य उद्योगको रूपमा राखेको थियो।

तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। नेपालको सिमेन्ट दक्षिण एसियामा नै महँगो भएकाले लागत घटाउनुपर्ने चुनौती रहेको उद्योगी बताउँछन्। सिमेन्ट उद्योग धेरै भएर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा समेत बढेको उद्योगीको दाबी छ। समृद्धिका लागि पूर्वाधार विकास पहिलो सर्त हो। सरकारले पूर्वाधार योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। मुलुकमा पूर्वाधार निर्माणका काम बाँकी रहेकाले आन्तरिक बजारमा पनि माग बढ्दै जाने उद्योगीको अपेक्षा छ।

मुलुक निर्माणमा अघि बढेकाले सिमेन्टमा अवसर बढेको छ। सडक, सिँचाइ, जलविद्युत् आयोजना, सहरीकरण बढिरहेको छ। संघीय सरकारदेखि स्थानीय तहसम्मको पहिलो प्राथमिकता सडक निर्माणमा छ। गाउँगाउँमा कच्ची सडक पुगेका छन्। त्यहाँ पक्की सडक पुर्‍याउनुपर्नेछ।

पूर्वाधार निर्माणअन्तर्गत सडक, सिँचाइ, जलविद्युत् आयोजना, सहरीकरण, भूकम्पपछिको पुनर्निमाणले सिमेन्टलगायत निर्माण सामग्रीको माग बढेको भए पनि कोभिडले केही घटेको छ। सिमेन्टको बजार ठूलो देखेर नै निजी क्षेत्र लगानी गर्न आकर्षित भएको छ। निर्माण सुरु भएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले पनि गति लिन सकेका छैनन्।

नेपालमा सिमेन्ट उत्पादनको इतिहास धेरै लामो भने छैन। सरकारी लगानीमा सबैभन्दा पहिले सन् १९७४ मा हिमाल सिमेन्ट उद्योग स्थापना भएको थियो। करिब आधा सताब्दीमा सिमेन्ट उद्योगको संख्या करिब साढे पाँच दर्जन पुगेको छ। निजी क्षेत्रले ६५ उद्योग सञ्चालन गरेका छन् भने दुईवटा सरकारी सिमेन्ट उद्योग रहेका छन्।

२०४० को दशकमा तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न सहज वातावरण बनाए। त्यसपछि क्रमशः उद्योग व्यवसायमा विस्तार हुँदै गयो।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि उद्योग, व्यवसाय गर्न चाहने जोकोहीले पनि अनुमति पाउने वातावरण बनेपछि निजी सिमेन्ट उद्योग फस्टाउँदै गएका हुन्। सरकारी नीतिले सिमेन्ट उद्योगलाई प्रोत्साहन गरेको छ। सरकारी सहयोगमा उद्योग खानीसम्म लाइन र सडक पुर्‍याउने काम सघाउँदै आएको छ।

सिमेन्ट उत्पादनमा सरकारको लगानीले आधा शताब्दी काटे पनि निजी क्षेत्रको सहभागिता भने साढे दुई दशकमात्र पुगेको छ। निजी क्षेत्रबाट पहिलोपटक २०५३ जेठ २ मा बुटवल सिमेन्ट मिल्स उद्योग विभागमा दर्ता भएको थियो। यसपछि त्रमशः निजी क्षेत्रको लगानीमा सिमेन्ट उद्योगहरू सञ्चालनमा आए। उद्योग विभागका अनुसार अहिलेसम्म एक सय बढी सिमेन्ट उद्योगले सञ्चालन अनुमति लिएका छन्।

सिमेन्ट उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ चुनढुंगा नेपालमै पाइने र स्वदेशमै पर्याप्त बजार भएकाले छोटो अवधिमै यो उद्योगमा ठूलो लगानी भित्रिएको हो। विगतमा विदेशबाट क्लिंकर आयात गरेर ग्रान्डिङ गर्दै आएका उद्योगले अहिले धमाधम आफैं उत्पादन गरिरहेका छन्।

अहिले ग्रान्डिङ र क्लिंकर उत्पादन गर्ने दुई प्रकारका उद्योग छन्। नेपालमा प्रशस्त चुनढुंगाको खानी भएकाले उद्योगीले क्लिंकर उत्पादनलाई पनि उच्च प्राथमिकता राखेका हुन्। मुलुकमा सञ्चालित सिमेन्ट उद्योगले ओपिसी, पिपिसी र पिएससी सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएका छन्।

सरकारले सिमेन्ट उद्योगका लागि अनुकूल वातावरण तयार पारेपछि स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित भएको हो। संघका अनुसार सिमेन्टमा चार सय अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै लगानी भएको छ। नेपालको सिमेन्ट उद्योगमा विदेशी लगानी समेत आएको छ।

अहिले पर्याप्त उत्पादन भएकाले अब सिमेन्ट उद्योगमा वैदेशिक लगानी आवश्यक नरहेको संघका अध्यक्ष थापाले बताए। ‘स्वदेशमा खपत हुनेभन्दा दोब्बर सिमेन्ट उत्पादन भएकाले अब सिमेन्ट उद्योगका लागि विदेशी लगानी आवश्यक छैन,’ थापाले भने।

नेपालमा अहिले सरदर प्रतिव्यक्ति दुई सय ५० किलो सिमेन्ट खपत भएको उद्योगी बताउँछन्। विकासले गति लिएका मुलुकमा सिमेन्ट प्रयोग दर प्रतिव्यक्ति करिब पाँच सय किलो छ।

विकासले गति लिएपछि बजार अझै बढ्नेमा उद्योगी आशावादी छन्। करिब तीन करोड जनसंख्या भएको नेपालमा वार्षिक करिब १५ लाख मिलियन टन सिमेन्ट खपत हुनुपर्ने उद्योगी बताउँछन्।

विकास निर्माणमा गति लिएको अवस्थामा कोभिडले सबै क्षेत्रमा असर गर्‍यो। विकासका काम रोकिएपछि त्यसको मारमा सिमेन्ट उद्योग पनि परे। कोभिड कम भएपछि बैंकको तरलता समस्याले उद्योगमा प्रभाव परेको थियो। अहिले फेरि कोभिड–१९ संक्रमण बढ्न थालेपछि उद्योगी चिन्तित भएका छन्।

कोभिड–१९ प्रकोपले ८० प्रतिशतसम्म उत्पादन कटौती गरेका उद्योग लयमा फर्केका थिए। अहिले फेरि तेस्रो लहरको कोरोनाले उद्योगी चिन्तित छन्। यहाँका उद्योगीले कोइला आयातमा भने समस्या झेल्दै आएका छन्। उनीहरूले दक्षिण अफ्रिका, अस्ट्रेलिया लगायत मुलुकबाट कोइला आयात गर्छन्। भारत हुँदै ल्याउँदा नेपाल र भारतको ट्रिटीमा कोलकाता पोर्टमात्र प्रयोग गर्ने उल्लेख भएकाले उद्योगी समस्यामा छन्। कोइला आयात प्रमुख चुनौती रहेको उद्योगीको गुनासो छ। चुनढुंगा खानीमा पनि समस्या झेल्नुपरेको उनीहरू बताउँछन्।

मुलुक निर्माणमा अघि बढेकाले सिमेन्टमा अवसर बढेको छ। सडक, सिँचाइ, जलविद्युत् आयोजना, सहरीकरण बढिरहेको छ। संघीय सरकारदेखि स्थानीय तहसम्मको पहिलो प्राथमिकता सडक निर्माणमा छ। गाउँगाउँमा कच्ची सडक पुगेका छन्। त्यहाँ पक्की सडक पुर्‍याउनुपर्नेछ। पूर्वाधार निर्माणअन्तर्गत सडक, सिँचाइ, जलविद्युत् आयोजना, सहरीकरण, भूकम्पपछिको पुनर्निमाणले सिमेन्टलगायत निर्माण सामग्रीको माग बढेको भए पनि कोभिडले केही घटेको छ। सिमेन्टको बजार ठूलो देखेर नै निजी क्षेत्र लगानी गर्न आकर्षित भएको छ। निर्माण सुरु भएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले पनि गति लिन सकेका छैनन्।

नेपालमा सिमेन्ट उत्पादनको इतिहास धेरै लामो भने छैन। सरकारी लगानीमा सबैभन्दा पहिले सन् १९७४ मा हिमाल सिमेन्ट उद्योग स्थापना भएको थियो। करिब आधा सताब्दीमा सिमेन्ट उद्योगको संख्या करिब साढे पाँच दर्जन पुगेको छ। निजी क्षेत्रले ६५ उद्योग सञ्चालन गरेका छन् भने दुईवटा सरकारी सिमेन्ट उद्योग रहेका छन्।

२०४० को दशकमा तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न सहज वातावरण बनाए। त्यसपछि क्रमशः उद्योग व्यवसायमा विस्तार हुँदै गयो। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि उद्योग, व्यवसाय गर्न चाहने जोकोहीले पनि अनुमति पाउने वातावरण बनेपछि निजी सिमेन्ट उद्योग फस्टाउँदै गएका हुन्। सरकारी नीतिले सिमेन्ट उद्योगलाई प्रोत्साहन गरेको छ। सरकारी सहयोगमा उद्योग खानीसम्म लाइन र सडक पुर्‍याउने काम सघाउँदै आएको छ।

सिमेन्ट उत्पादनमा सरकारको लगानीले आधा शताब्दी काटे पनि निजी क्षेत्रको सहभागिता भने साढे दुई दशकमात्र पुगेको छ। निजी क्षेत्रबाट पहिलोपटक २०५३ जेठ २ मा बुटवल सिमेन्ट मिल्स उद्योग विभागमा दर्ता भएको थियो। यसपछि त्रमशः निजी क्षेत्रको लगानीमा सिमेन्ट उद्योगहरू सञ्चालनमा आए। उद्योग विभागका अनुसार अहिलेसम्म एक सय बढी सिमेन्ट उद्योगले सञ्चालन अनुमति लिएका छन्।

सिमेन्ट उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ चुनढुंगा नेपालमै पाइने र स्वदेशमै पर्याप्त बजार भएकाले छोटो अवधिमै यो उद्योगमा ठूलो लगानी भित्रिएको हो। विगतमा विदेशबाट क्लिंकर आयात गरेर ग्रान्डिङ गर्दै आएका उद्योगले अहिले धमाधम आफैं उत्पादन गरिरहेका छन्। अहिले ग्रान्डिङ र क्लिंकर उत्पादन गर्ने दुई प्रकारका उद्योग छन्।

नेपालमा प्रशस्त चुनढुंगाको खानी भएकाले उद्योगीले क्लिंकर उत्पादनलाई पनि उच्च प्राथमिकता राखेका हुन्। मुलुकमा सञ्चालित सिमेन्ट उद्योगले ओपिसी, पिपिसी र पिएससी सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएका छन्। सरकारले सिमेन्ट उद्योगका लागि अनुकूल वातावरण तयार पारेपछि स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित भएको हो।

संघका अनुसार सिमेन्टमा चार सय अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै लगानी भएको छ। नेपालको सिमेन्ट उद्योगमा विदेशी लगानी समेत आएको छ। अहिले पर्याप्त उत्पादन भएकाले अब सिमेन्ट उद्योगमा वैदेशिक लगानी आवश्यक नरहेको संघका अध्यक्ष थापाले बताए। ‘स्वदेशमा खपत हुनेभन्दा दोब्बर सिमेन्ट उत्पादन भएकाले अब सिमेन्ट उद्योगका लागि विदेशी लगानी आवश्यक छैन,’ थापाले भने।

नेपालमा अहिले सरदर प्रतिव्यक्ति दुई सय ५० किलो सिमेन्ट खपत भएको उद्योगी बताउँछन्। विकासले गति लिएका मुलुकमा सिमेन्ट प्रयोग दर प्रतिव्यक्ति करिब पाँच सय किलो छ। विकासले गति लिएपछि बजार अझै बढ्नेमा उद्योगी आशावादी छन्। करिब तीन करोड जनसंख्या भएको नेपालमा वार्षिक करिब १५ लाख मिलियन टन सिमेन्ट खपत हुनुपर्ने उद्योगी बताउँछन्।

विकास निर्माणमा गति लिएको अवस्थामा कोभिडले सबै क्षेत्रमा असर गर्‍यो। विकासका काम रोकिएपछि त्यसको मारमा सिमेन्ट उद्योग पनि परे। कोभिड कम भएपछि बैंकको तरलता समस्याले उद्योगमा प्रभाव परेको थियो। अहिले फेरि कोभिड–१९ संक्रमण बढ्न थालेपछि उद्योगी चिन्तित भएका छन्। कोभिड–१९ प्रकोपले ८० प्रतिशतसम्म उत्पादन कटौती गरेका उद्योग लयमा फर्केका थिए।

अहिले फेरि तेस्रो लहरको कोरोनाले उद्योगी चिन्तित छन्। यहाँका उद्योगीले कोइला आयातमा भने समस्या झेल्दै आएका छन्। उनीहरूले दक्षिण अफ्रिका, अस्ट्रेलिया लगायत मुलुकबाट कोइला आयात गर्छन्। भारत हुँदै ल्याउँदा नेपाल र भारतको ट्रिटीमा कोलकाता पोर्टमात्र प्रयोग गर्ने उल्लेख भएकाले उद्योगी समस्यामा छन्। कोइला आयात प्रमुख चुनौती रहेको उद्योगीको गुनासो छ। चुनढुंगा खानीमा पनि समस्या झेल्नुपरेको उनीहरू बताउँछन्।

प्रकाशित: ३० पुस २०७८ ०४:३६ शुक्रबार