यातायात व्यवस्था विभागले सात लाख चालक अनुमतिपत्र आगामी छ महिनाभित्र छापिसक्ने जनाएको छ। लामो समयसम्म विभिन्न कारण चालक अनुमतिपत्र नियमित छपाइ हुन सकेको थिएन। अहिले दैनिक तीन ‘सिफ्ट’ मा छाप्न थालिएको विभाग प्रवक्ता डा.लोकनाथ भुषालले बताए। अबको छ महिनामा अनुमतिपत्र छापिसकेर सम्बन्धित कार्यालयमा पठाइसकिने उनको भनाइ छ। उनले भने, 'यसअनुसार नै काम भइरहेको छ।'
अहिले दैनिक १० हजारका दरले अनुमतिपत्र छापिरहेको उनले जानकारी दिए। ‘मास प्रिन्टर’ को क्षमताअनुसार नै छापिरहेको छ। विभागमा हाल सञ्चालनमा रहेको ‘प्रिन्टर’ ले १० मिनेटमा चार अनुमतिपत्र छाप्नसक्छ। अहिले विभागमा एउटा मात्रै ‘प्रिन्टर’ रहेको र त्यसमा समस्या आउदा काम रोकिनसक्ने उनले बताए। उनले भने, 'प्रिन्टरमा समस्या नआउँदा हामीले लक्ष्य लिइएको समयसम्म छापिइसक्न समस्या हुँदैन।'
विभागले पहिलो चरणमा काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका कार्यालयका अनुमतिपत्र छाप्न थालेको छ। उपत्यकाभित्र एकान्तकुनासँगै चावहिल, ठूलो भर्याङ र भक्तपुरको जगाती कार्यालयका अनुमतिपत्र अहिले छापिरहेको छ। ती कार्यालयमध्ये पनि पहिलो चरणमा एकान्तकुना कार्यालयको छापिरहेको उनले बताए। उपत्यकामा कार्यालयको छापिइसकेर मात्रै उपत्यका बाहिर रहेका २१ कार्यालयको छापिनेछ। उनले भने, 'पहिले बढी चाप भएका कार्यालयको छापेर विस्तारै कम चाप भएका कार्यालयको छापिनेछ।'
गत महिनामा मात्रै नयाँ कार्ड आएपछि छपाइलाई तीव्रता दिइएको हो। नयाँँ आएको कार्ड विभागकै प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा समस्या नआएको प्रवक्ता डा.भुषालले जानकारी दिए। विभागले १४ लाख कार्ड खरिद गरेकामा चालू आवमा र आगामी आवको केही महिनासम्म समस्या नआउने देखिएको छ। छाप्न बाँकी सात लाख र विभागले लिएको अनलाइन फारमका आधारमा अझै झण्डै चार लाख परीक्षामा सहभागी हुन बाँकी छ।
उनले भने, 'अहिले नियमित परीक्षा भइरहेकाले सङ्ख्या घटिरहेको छ।' परीक्षामा सहभागीमध्ये झण्डै २५ देखि ३० प्रतिशत मात्रै पास हुने गरेका छन्। त्यसका आधारमा पनि तत्कालअनुमतिपत्र अभाव नहुने र आगामी वर्षका लागि पनि समयमै तयारीमा लागिने उनले बताए। व्यवस्थापन सहज हुन नसक्दा वषौँदेखि सेवाग्राहीले समयमै चालक अनुमतिपत्र पाउन सकेका छैनन्।
दुई वर्ष पहिलेसम्म छपाइ गर्ने उपकरण (प्रिन्टर) को क्षमता कम भएकाले सेवाग्राहीले वषौँसम्म कुर्नुपरेको थियो। पछिल्लो समय अनुमतिपत्र छाप्ने कार्ड नभएकाले अनुमतिपत्र छपाइ सुस्त थियो। विभागले दुई वर्ष पहिले माघमा फ्रान्सको (सेल्प सास) कम्पनीसँग १४ लाख कार्ड खरिद गने गरी सम्झौता गरेको थियो।
सम्झौताअनुसार नै नमूना खाली कार्ड (स्याम्पल ब्ल्याङ्क कार्ड) विभागमा रहेको सफ्टवेयरमा परीक्षण गरिएका थियो। ‘पर्सनलाइजेसन’ मा समस्या देखिएकाले कार्ड आउन झण्डै डेढ वर्ष लागेको थियो। यसअघि ‘मास प्रिन्टर’ र कार्ड एउटै कम्पनीबाट हुँदा छपाइमा समस्या नआए पनि फरक कम्पनी हुँदा समस्या आएको हो। कम्पनीले नमूना कार्ड पठाएकामा त्यसको परीक्षण सफल भएपछि सोही कार्ड नियमित छपाइ थालिएको हो।
गत वर्ष बन्दाबन्दीको समयमा विभागले तीन सिफ्टमा अनुमतिपत्र छपाइ गरेको थियो। अहिले पनि विभागले तीन ‘सिफ्ट’ मा छपाइ भइरहेको छ। विभागले विगतका वर्षमा आकस्मिक छपाइ मात्रै गरिरहेकोथियो। मिसनमा जाने प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, विदेशमा अध्ययन वा रोजगारीका लागि जाने, केही विशेष छपाइ अनुरोध गरेकालाई मात्रै अनुमतिपत्र दिइएको थियो।
काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वैशाख १६ देखि निषेधाज्ञा जारी गरेसँगै विभागले अनलाइनमार्फत फारम भर्न स्थगित गरेको थियो। अघिल्लो वर्ष बन्दाबन्दीको समयमा फारम स्थगित गरिएकामा गत माघ महिनामा खुलाइएको थियो। झण्डै चार महिना फारम खुलेकामा पुनः स्थगित गरिएको थियो।
नेपालमा विसं २०७२ पुसमा मा ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र एकान्तकुनास्थित कार्यालयबाट सुरु भएको थियो। एशियाली विकास बैंकको सूचना र सञ्चारप्रविधि (आइसिटि) परियोजनअन्तर्गत भएको सम्झौताका आधारमा चार छपाइ उपकरण (प्रिन्ट) र तीन लाख ५० हजार कार्ड खरिद गरिएको थियो। यसपछिका वर्षमा उपत्यकामा रहेका अरु यातायात कार्यालयमा उक्त प्रणाली विस्तार गरिएको थियो। आव २०७३/७४ मा ठेक्कामार्फत नै सात लाख ५० हजार कार्ड र चार थान छपाइ उपकरण खरिद गरिएको थियो।
प्रतिघण्टा ६० कार्ड मात्र छाप्ने क्षमताका उपकरणका कारण छपाई सुस्त थियो। उपकरणकै कारण ढिलाइ भएकाले विभागले विसं २०७६ मा धेरै सङ्ख्यामा एकै पटक कार्ड छाप्न सक्ने उपकरण खरिद गरेको थियो। मदरास सेक्युरिटि पिन्टिङबाट खरिद गरिएको उपकरणको क्षमता प्रतिघण्टा ४५० कार्ड छाप्ने छ।
देशभरका सबै कार्यालयबाट ‘स्मार्ट’ कार्ड लागू भएपछि झण्डै आठ लाख कार्ड छाप्न बाँकी थियो। विसं। २०७६ चैतदेखि सरकारले लागू गरेको बन्दाबन्दीको समयमा विभागले सबै अनुमतिपत्र छापिसकेको थियो। त्यति बेलासम्म विभागसँग छाप्न बाँकी (खाली) कार्ड झण्डै दुई लाख मात्र रहेकामा विसं २०७६ फागुनमा थप १४ लाख कार्ड खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।
कोभिडका कारण केही समय प्रक्रियाअघि बढ्न नसकेकामा गतवर्ष साउनमा पुनः प्रक्रिया अघि बढाएर फ्रान्सेली कम्पनीसँग कार्ड खरिदको सम्झौता भएको थियो। संविधानअनुसार तीन तहका सरकारको अधिकारक्षेत्र तोकिँदा यातायात क्षेत्र तीनै तहको साझा अधिकार क्षेत्रमा परेको छ।
एक स्थानीय तहभित्र चल्ने सवारीसाधनको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पालिका, दुई वा त्योभन्दा बढी पालिकामा चल्नेको प्रदेश र अन्तरप्रदेश चल्ने सवारीसाधनको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सङ्घीयय सरकारको हुने उल्लेख छ। प्रदेश कार्यालयले अनुमतिपत्रको परीक्षा सञ्चालन, नवीकरण र वितरण गर्दै आएको छ।
सङ्घीय सरकारमा अनुमतिपत्र छपाइ र सफ्टवेयर छ। फरक सरकारबीच समन्वय नहुँदा समय समयमा सेवाग्राहीले समस्या भोग्दै आएका छन्। प्रविधिमैत्री ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र सुरु भएदेखि नै समस्या आइरहेको छ। कहिले प्रविधि त कहिले व्यवस्थापनमा समस्या हुँदा सेवाग्राही मारमा परेका हुन्। रासस
प्रकाशित: २२ पुस २०७८ ११:०९ बिहीबार
