कानुन र बजेट अभावमा १४ महिनादेखि थन्किएको जयनगर–जनकपुर–कुर्था रेल सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको छ। नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडले कानुन अभाव र बजेट अभाव देखाउँदै रेल सञ्चालन गर्न नसकिने बताउँदे आएको थियो।
यसैबीच, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंसिर १५ गते रेल्वे अध्यादेश २०७८ जारी गरेकी छन्। अर्काेतर्फ अर्थ मन्त्रालयले रेल्वे कम्पनीको मौज्दात खातामा रहेको रकम खर्च गर्ने बाटो खोलेसँगै अब छिट्टै रेल सञ्चालन हुने आशा पलाएको छ। अध्यादेशले कानुनी बाधा अड्चन फुकाएको र अर्थमन्त्रीले कम्पनीको मौज्दात खातामा रहेको रकम खर्च गर्ने अख्तियारी दिएसँगै रेल सञ्चाल गर्ने मुख्य दुई अवरोध हटेको हो।
नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले रेल्वेसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएसँगै रेल सञ्चालन गर्ने कानुनी अड्चन केही समयको लागि अन्त्य भएको बताए। ‘गत मंसिर १५ गते राष्ट्रपतिज्यूले रेल्वेसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रायलले पनि कम्पनीको खातामा मौज्दात रहेको रकम खर्च गर्न सक्ने अख्तियारी दिइसकेको छ।’ महाप्रबन्धक झाले कम्पनीलाई तत्कालै ४५ करोड रूपैयाँ आवश्यकता भए पनि अहिले २५ करोड रूपैयाँ मात्रै भएको बताए।
महाप्रबन्धक झाले लामो समयदेखि कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठक बस्न नसक्दा आवश्यक निर्णय गर्न नसकेको बताए। ‘लामो समयदेखि कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठक बस्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘कम्पनीको सञ्चालक समितिमा ९ सदस्य छन्। तर अहिलेसम्म ७ जना मात्रै नियुक्त भएका छन्। अब छिट्टै सञ्चालक समितिको बैठक बसेर आवश्यक निर्णय गर्नेछौं।’
कम्पनी सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा रेल विभागका महाप्रबन्धक र सदस्य सचिवमा रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक छन्। अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय लगायतका प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन्।
२०७७ असोजमा जयनगर–कुर्था (३४.९ किलोमिटर) खण्डमा रेल सञ्चालनको लागि भन्दै भारतबाट दुई सेट रेल नेपाल ल्याइएको छ। तर ८४ करोड रूपैयाँ खर्चेर दुई थान रेल ल्याएको १४ महिना बितिसक्दा समेत सञ्चालन गर्ने टुंगो लागेको छैन। भारत सरकारको अनुदानमा निर्माण भएको जयनगर–कुर्था (३४.९) किलोमिटर अन्तरदेशीय रेलमार्ग गत कात्तिक ५ गते नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। जयनगर–कुर्था रेल सञ्चालनको लागि स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसेडुर पनि तयार भइसकेको छ। तर नेपालले रेलका प्राविधिक जनशक्ति तथा कानुन अभावको कारण देखाउँदै रेल सञ्चालन गर्न अहिलेसम्म सकेको छैन।
भारत सरकारले ८ अर्ब ७७ करोड रूपैयाँमा निर्माण गरेको ब्रोडगज रेलमार्गको भौतिक संरचना नेपाललाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। महाप्रबन्धक झाले अबको ४५ दिनपछि जयनगर–कुर्था रेल सञ्चालन गर्न सकिने दाबी गरे। ‘आठ महिनादेखि एकै ठाउँमा रेल थन्किएको छ। दुई–तीन महिनामा रेल गुडाएर रेलको प्राविधिक जाँच गर्ने गर्थे, अहिले आठ महिनादेखि प्राविधिक जाँच ठप्प छ,’ उनले भने, ‘अब भारतीय प्राविधिक ल्याएर रेलको प्राविधिक जाँच गरेर चलाउने प्रयास गर्नेछौं।’
भारत सरकारले पहिलो चरणमा जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास ६८.७२ किलोमिटर रेलमार्गको निर्माण गरिरहेको छ। हालसम्म जयनगर–कुर्थाको ३४.९ किलोमिटर रेलमार्गको सम्पूर्ण भौतिक संरचना तयार भइसकेको छ। कुर्थादेखि डिजेलपुरासम्मको थप १७ किलोमिटर रेलमार्गको ब्रोडग्रेज लिक पनि अहिले लगभग ९० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। बाँकी डिजेलपुरादेखि बर्दिबाससम्मको १७ किलोमिटरको काम भने उत्साहजनक ढंगले निर्माण हुन सकेको छैन।
प्रकाशित: १९ मंसिर २०७८ ०४:२० आइतबार
