प्रदेश २ सरकारको लोकप्रिय कार्यक्रम ‘मुख्यमन्त्री बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ ’ अन्तर्गत गरिएको साइकल खरिदमा अनियमितता देखिएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानको नतिजाले साइकल खरिदमा अनियमितता पाइएको अख्तियारका अधिकारीले जनाएका छन्।
मुख्यमन्त्री कार्यालयले खरिद गरेको साइकलमा अनियमितता भएको उजुरीपछि संलग्न कागजात नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिबास कार्यालयले प्रारम्भिक अनुसन्धान सकेर दोस्रो चरणको अनुसन्धानमा प्रवेश गरेको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट साइकल खरिदमा अनियमितता देखिएको अख्तियार बर्दिबास कार्यालयका प्रमुख कृष्णप्रसाद सापकोटाले बताए।
‘मुख्यमन्त्री बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ’ अभियान अन्तर्गत सामुदायीक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रालाई वितरण गर्न खरिद गरिएको साइकलमा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि अख्तियारको टोलीले गत असोज १३ गते मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा मारेर साइकल खरिदको फाइल नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको थियो।
अख्तियारको बर्दिबास कार्यालय प्रमुख सापकोटाले साइकल खरिदमा भएको अनियमितताको सम्बन्धमा परेको उजुरीमा प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा अनियमितता भएको देखिएपछि दोस्रो चरणको अनुसन्धान सुरु गरेको बताए। ‘प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा अनियमितता भएको देखिएकाले त्यस चरणलाई सकाएर दोस्रो चरणमा विस्तृत रुपमा अनुसन्धान थालेका छौँ प्रमुख सापकोटाले भने,‘ त्यसका लागि छुट्टै अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त भएर विस्तृतमा अनुसन्धान अगाडि बढउँदैछौं।’
सापकोटाले विस्तृत अनुसन्धानमा अनियमितता भएको देखिएमा अधिकारी एवं पदाधिकारीमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर हुने बताए। विस्तृत अनुसन्धान हुन डेढ महिना लाग्ने सापकोटाले बताए।
खरिदमा संलग्न कर्मचारीहरुको बयान लिने तथा प्रमाणहरुलाई परीक्षण गर्ने काम भइरहेको र यसमा पनि अनियमितता देखिए संलग्न उपर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए। विस्तृत अध्ययनको लागि केन्द्रीय अनुसन्धान टोली समेतको सहभागी हुने उनले बताए।
साइकल खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा मारेपछि जनता समाजवादी पार्टी प्रदेश २ को आठ वटै जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। तीन दिनसम्म जसपाले प्रदेशभरी विरोधका विभिन्न कार्यक्रम गरेका थिए।
यता मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले अख्तियारको छापामारीले संघीयतामाथि नै प्रहार भएको तर्क गर्दै विरोध गरेका थिए। असोज २० गते बसेको प्रदेशसभा बैठकमा समेत मुख्यमन्त्री राउतले अख्तियारले प्रदेशको सिँहदरबारमा छापा मारेर संघीयतामाथि प्रहार गरेको बताएका थिए।
यता प्रमुख प्रतिपक्षि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा)का नेता जितेन्द्र सोनलले साइकल खरिद विषयमा मुख्यमन्त्रीको नैतिकतामाथि प्रश्न उठेको बताउँदै आएको छ। सोनलले भने, ‘साइकल खरिदमा मुख्यमन्त्रीलाई लागेको दाग धुन मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ। सुशासन भाषणमा मात्रै नभएर व्यवहारमा देखिनु पर्छ।’
मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको छापाले संघीयतामाथि कुनै खतरा नहुने बताउँदै उनले भने, ‘संघीयता लौकाको कोपिला होइन, मुख्यमन्त्री कार्यालयमा साइकल खरिदमा भएको अनियमितताको उजुरी आधारमा अख्तियारले छापामारीले संघीयता गुम्दैन।’
यत्ता, प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले साइकल खरिद प्रक्रियामा कुनै अनियमितता नभएको दाबी गर्दै खरिद प्रक्रिया र कम्पनीको नाम नै प्रदेशसभा बैठकमा सार्वजनिक गरिसकेका छन्। ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयको कक्षा ८ मा अध्ययनरत छात्रालाई वितरणका लागि खरिद गरिएको साइकलमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा मारेको एक सातापछि साइकल खरिदसम्बन्धी सबै कागजात सार्वजनिक गरिएको हो।
साइकल खरिदका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा दुई खेपमा २७ हजार २ सय ३८ साइकल खरिद गरेको थियो। मुख्यमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा पहिलो लटको १७ हजार २ सय ३८ साइकल खरिदका लागि ५ वटा कम्पनीले टेन्डर कबोल गरेको थियो। ओम सत्य साई प्रालि पर्साले प्रति थान ५ हजार ७ सय, सान्यो इन्टरनेसनल जेभी काठमाडौंले ७ हजार ५ सय ७६ रुपैयाँ, द डिजाइनर्स नेपाल भरतपुरले ६ हजार ८ सय ३१ रुपैयाँ, म्याप इन्टरप्रिन्युर्स काठमाडौंले ६ हजार १ सय ५० र विकास जेनरल ट्रेडिङ जनकपुरले ८ हजार ५ सय १ रुपैयाँ प्रतिसाइकल खरिद गर्ने टेन्डर हालेका थिए।
प्रकाशित: ३० कार्तिक २०७८ ०४:३१ मंगलबार
