घोराही उपमहानगरपालिकाले २०७७ फागुन १३ गते आफू मातहतका करार स्वास्थ्यकर्मीलाई हटाउने आशयको पत्र काट्यो। जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट वर्थिङ सेन्टरका लागि लिइएका नर्सिङ समूहका दसजना र उपमहानगरपालिकाले आफैं राखेका दुईजना एमबिबिएस डाक्टरबाहेक अन्यको करार अवधि पूरा भएको सूचना उपमहानगरको थियो। यो पत्रअनुसार उपमहानगरका वडामा सञ्चालित सहरी स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत करार स्वास्थ्यकर्मीको जागिर नरहने भन्ने थियो।

तर करारमा कार्यरत सहरी स्वास्थ्य केन्द्रका करार कर्मचारीलाई हटाउन नहुने भन्दै नगरको कार्यपालिका बैठकमा छलफल भएपछि उनीहरूलाई काममा निरन्तरता दिने भन्ने कुरा भयो। एक कर्मचारी भन्छन्, ‘कार्यपालिकाको बैठकमा भएको छलफलपछि वडाध्यक्षले पनि हामीलाई काममा जानुस् भनेर सुनाउनुभयो, अनि उपमेयरज्यूले पनि नहटाउने कुरा गरेपछि हामीहरू कार्यालयमा हाजिर भइरह्यौं।’

उपमहानगर–१५ का वडाध्यक्ष रमेशकुमार पाण्डेले पनि उनीहरूलाई काममा हाजिर गराउने भन्दै गाउँपालिकामा मौखिक कुराकानी भएको थियो। सोहीअनुसार उनीहरू फागुनयता दिनहुँ हाजिर भइरहेका थिए।

तर, त्यही उपमहानगरपालिकाले गत कात्तिक १ गतेदेखि लागु हुनेगरी ती कर्मचारीहरूलाई हाजिर नगराउन सहरी स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई पुनः पत्र काट्यो। ‘घोराही उपमहानगरपालिकाअन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थामा अस्थायी, ज्यालादारी तथा करारमा कर्मचारी कार्यरत रहेको भए कात्तिक १ गतेदेखि कामकाजमा नलगाउनू,’ उपमहानगरले आफू मातहतका स्वास्थ्य संस्थालाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ, ‘लगाएको पाइएमा सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्था प्रमुखउपर कारबाही हुने र उपमहानगरले तलबभत्तासमेत उपलब्ध गराउने छैन।’ उपमहानगरको यो पछिल्लो पत्रपश्चात सहरी स्वास्थ्य केन्द्रका करार कर्मचारी गत कात्तिक १ गतेयता हाजिर भएका छैनन्। करार भएका कारण नगरपालिकाले जागिरबाट निस्कासन गर्‍यो। तर ८ महिनासम्मको उनीहरूको तलब सुविधासमेत दिन मानेन।

उपमहानगर भन्छ, ‘उहाँहरूलाई त फागुनदेखि नै निस्कासन गरिएको हो, कसरी तलब सुविधा दिने?,’ तर उनै कर्मचारी भने उपमहानगरकै सल्लाहबमोजिम फागुनयता दिनहुँ कार्यालयमा हाजिर भइरहेका थिए। ‘हामीलाई काममा जानुस् तपाईंलाई पनि जागिरमा समावेश गरिनेछ भनेर भनेपछि मात्रै हामीहरू काममा गएका हौं नि,’ एक करार कर्मचारीले भने, ‘अनि कसरी हाम्रो सेवा सुविधा रोक्न मिल्छ?’

फागुनदेखि नै निस्कासन गरिएको दाबी गर्ने उपमहानगरपालिकाले भने उनीहरूलाई कोरोना संकटका बेला भने कर्मचारीकै रुपमा प्रयोग गरेको छ। उनीहरू कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउने बेला उपमहानगरपालिकाकै कर्मचारीको रुपमा खोप केन्द्रमा खटाइएका थिए।

‘हामीहरू कर्मचारी थिएनौँ भने किन कोरोनाविरुद्ध खोप लगाउनका लागि हामीहरूलाई फिल्डमा खटाइयो?,’ एक अनमीले भनिन्, ‘हामीहरूले सहरी स्वास्थ्य केन्द्रको कर्मचारी बनेरै खोप लगाउन फिल्डमा खटियौँ।’ त्यसो त, फागुनदेखि हटाइएका भनिएका उनै कर्मचारीलाई उपमहानगरले तलब दिएको छैन। तर गत असारमा भने उनीहरूलाई जोखिमभत्ता भने उपलब्ध गराएको छ।

‘हामीहरू कर्मचारीबाट हटिसकेका थियौं भने किन हामीलाई उपमहानगरले जोखिम भत्ताबापत १३ हजार रुपैयाँ दियो त?,’ एक अहेवले भनिन्, ‘भत्ता दिँदा हामी कर्मचारी भयौं, अनि तलब दिँदा चाहिँ कर्मचारी हैनाैं भनेर भन्न पाइन्छ?,’ उनीहरूले आफूहरूलाई जागिरबाट निकालिए पनि आफूहरूले फागुनयता गरेको कामको तलब नदिएर उपमहानगरले श्रम शोषण गरेको दाबी गर्छन्। ‘उपहानगरले हाम्रो करार अवधि थप्दैन भने हामी जागिरबाट निस्कन्छौं,’ उनले भनिन्, ‘तर हामीहरूले पाउनुपर्ने श्रमको ज्याला पाउनुपर्‍यो नि, उपमहानगरले जानीजानी हामीमाथि श्रमशोषण गरेको छ।’ उनीहरूले आफूले पाउनु पर्ने सुविधाको माग गर्दै आइरहेका छन्। तर उपमहानगर भने उनीहरूलाई सुविधा नपाउने ठाडै जवाफ दिन्छ। ‘तपाईंहरूलाई मैले काम गर्न भनेको हुँ? भनेर हाकिमले भन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘हाकिम हाम्रो तलब दिन तयार छैनन्।’

यता उपमहानगरले भने उनीहरूको करार अवधि गत फागुनबाटै सकिइसकेकाले उनीहरूले सेवा सुविधा नपाउने दाबी गर्छ। ‘उहाँहरूलाई त गत फागुनबाटै हाजिर नगराउने भनेर उपमहानगरले पत्राचार गरिसकेको छ,’ उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम केसीले भने ‘उहाँहरू कर्मचारी नै हैन भने उहाँहरूले सेवा सुविधा पाउने त कुरै भएन नि।’ कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन उनीहरूलाई उपमहानगरले खटाएको तथा कोरोना जोखिम भत्ता पाएको विषयमा भने उनले आफूलाई जानकारी नभएको बताए।

प्रकाशित: २८ कार्तिक २०७८ ०१:०० आइतबार