कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयले १५ वर्षे अर्गानिक कृषि रणनीति बनाउन थालेको छ। संयूक्त राष्ट्रसंघको खाद्य तथा कृषि संगठन परियोजना अन्तरगत १५ वर्षे अर्गानिक कृषि रणनितिक योजना बनाउन थालेको हो। 

मन्त्रालयको टोली अहिले सुझाव संकलन गर्न कर्णालीका जिल्ला जिल्लामा खटिएको छ। अर्गानिक प्रदेशको आधार तयार गर्न कृषि विज्ञले कर्णालीका जिल्लामा सुझाव संकलन गर्न थालेको भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतले जानकारी दिए। उनले भने, ‘टोली सुझाव संकलन गर्न जिल्लामा खटिएको छ। सुझावका आधारमा कर्णाली प्रदेशको अर्गानिक कृषि रणनीति बन्ने छ।’

कर्णाली प्रदेशको जुम्ला र दैलेख जिल्लामा सुझाव संकलन कार्य सकिएको छ। अन्य जिल्लामा सुझाव संकलनको काम अघि बढिरहेको बताए। दैलेख र जुम्लामा  जनप्रतिनिधी, कृषि, पशुपालक विज्ञहरु, अगुवा किसानलाई सहभागि गराएर त्यहाँका अर्गानिक उत्पादित बस्तुहरु, पूर्वाधार, समस्या, चुनौति, समस्याहरु र अर्गानिक रणनितिका योजनामा समेटिनु पर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।

छलफलमा प्रांगारिक उत्पादनको अवस्था, प्रचार प्रसार प्राविधिक तथा वित्तिय सेवा, ग्रेडिङ प्रशोधन प्याकेजिङ, बजारीकरण, आन्तरिक बजार तथा निर्यात अवस्था, कृषि पशपालन तथा जैविक विविधता, ऐन कानून, निति नियम तथा कार्यान्वयनका बिषयमा छलफल भएको प्रवक्ता कठायत बताउँछन्।

यहाँ उत्पादित वस्तु प्राय सवै अर्गानिक मानिन्छन्। २०६४ मा सकिएको १४ औ जिल्ला परिषदले जुम्लालाई अर्गानिक जिल्ला घोषणा गरिसकेको छ। कृषि उत्पादनमा बृद्धि गर्न तथा रोगकिराबाट जोगिनका लागि आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्तिको अभाव रहेको किसान बताउँछन्। स्थानीय किसान शंखुबहादुर खत्री जैविक मल, जैविक विषादी नहुँदा किसानलाई बालीनाली जोगाउन सकस भइरहेको बताउँछन्। उनले भने, ‘अहिले अर्गानिक वस्तुको बजारमा मुल्य राम्रो छ। तर मल र बिषादीको तालमेल मिलाउन नसक्दा समस्या भइरहेको छ। यो समस्या निराकरणको लागि जैविक मल र विषादी बनाउने स्रोत साधनको विकास हुनुपर्छ।’

जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका उपप्रमुख कार्मा बुढाले बास्तविक किसानको सूझाव लिएर रणनिति योजना निर्माण गर्दा उपयुक्त हुने बताए। उनले भने, ‘कर्णाली सरकारले अर्गानिक प्रदेशको परिकल्पना गरेको छ। त्यही अनुसार अर्गानिक उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ। किसानलाई अर्गानिक खेतिले हुने फाइदाका बिषयमा सचेत बनाउनुपर्छ।’ पातारासी गाउँपालिका अध्यक्ष लक्षिमन बोहराले यहाँको अर्गानिक बालिको उत्पादनमा वृद्धि गर्ने तरिकाको योजना तथा प्याकेजका कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताए। उनले गाउँपालिकाका सबै वडामा कृषि पकेट क्षेत्र बनाएको भन्दै किसानलाई अर्गानिक खेति गर्न उत्प्रेरित गर्ने कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतले अहिलेको कर्णालीको मिसन अर्गानिक कृषि नै भएका बताए। उनले भने,‘त्यसको आधार तयार गर्न आवश्यक रहेको  छ। सुझाव संकलन पनि यसको एक आधार हो।’ कर्णालीका ४२ वटा स्थानीय तहमा प्रांगारिक कृषिको विषयमा अध्ययन भईरहेको छ। प्रांगारिक क्षेत्रको अनुसन्धान, रोगकिरा नियन्त्रण, प्रविधि प्रयोगको बिषयमा जोड गरिएको छ। सुर्खेतको दशरथपुरमा अर्गानिक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरिएकोछ। मध्यपश्चिम विश्व विद्यालयको सहकार्यमा विएससि एजि पढाई शुरु गर्न थालिएको उनले बताए। कार्यक्रममा जुम्ला अर्गानिक खेतिको अवस्था र किसानको आकर्षणका बारेमा छलफल भएको थियो।

प्रकाशित: १७ कार्तिक २०७८ ०६:५२ बुधबार