रासायनिक मल किन्न अझै करिब पाँच अर्ब रूपैयाँ अपुग हुने भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले २० अर्ब रूपैयाँ बजेट छुट्ट्याउन माग गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले १५ अर्ब रूपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ।  

चालु आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा मल खरिदका लागि १२ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत तीन अर्ब थपेर१५ अर्ब रूपैयाँ पुर्‍याएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य वृद्धि भएकाले थप बजेट आवश्यक भएको पशुपन्छी मन्त्रालयको भनाइ छ।  

माग अनुसारबजेट विनियोजन नहुँदा रासायनिक मलको अझै अभाव हुन सक्ने भन्दै कृषि मन्त्रालयका अधिकारीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सरकारले चालु आवमा करिब चारलाख मेट्रिक मल आयात गरेरबिक्री गर्ने योजना बनाएको थियो। 

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य वृद्धि भएकाले रासायनिक मल खरिदका लागि करिब २० अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गर्न आग्रह गरेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले बताए। ‘अर्थसँगको छलफलमा मलका लागि २० अर्ब बजेट माग गरेका थियौं,’ प्रवक्ता सञ्जेलले भने, ‘मागभन्दा पाँच अर्ब रूपैयाँ कम विनियोजन भएको छ।’ रासायनिक मलको ६० देखि शतप्रतिशतसम्म मूल्य बढेको सञ्जेलले बताए। ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि भएकाले थप बजेट चाहिएको हो,’ उनले भने।  

यता किसानले मागका आधारमा मल पाउन सकेका छैनन्। मल खरिदका लागि भएका टेन्डररद्द भएकाले समयमा मल आपूर्ति गर्न नसकेको कृषि सामग्री कम्पनीले जनाएको छ। धानमा टप ड्रेसिङ गर्ने बेला घन्टौं लाइन बसेरपनि किसानले मल पाउन सकेका छैनन्।

धान गोडमेल गर्दा युरिया मल राख्न नपाएपछि किसान चिन्तित छन्। सरकारको फितलो तयारीले सधैं रासायनिक मल अभाव भएको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका पूर्वअध्यक्ष उद्धब अधिकारीले बताए। सम्बन्धित निकाय जवाफदेही नहुँदा बर्सेनि धान रोप्ने रगोड्ने बेला किसानले मलको अभाव झेल्दै आएको उनले बताए।

जेठ १५ मै मलका लागि बजेट सुनिश्चित हुँदा पनि मल ल्याउन नसक्नु सम्बन्धित निकायको असक्षमता भएको अधिकारीको आरोप छ। रासायनिक मल आयात गरेरआपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी पाएका कृषि सामग्री कम्पनी रसाल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग पुरानो स्टक रित्तिँदै गएपछि किसानले मल पाउन छाडेका छन्। कृषि सामग्री रसाल्ट ट्रेडिङसँग भएको सीमित मल पनि रित्तिँदै गएको छ।

धान गोड्दा युरिया मल प्रयोग हुने भएकाले युरियाको माग उच्च छ। मल ल्याउन सम्झौता गरेका कम्पनीले ठेक्का तोडेको कारण मल आपूर्तिमा समस्या आएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य ज्यादै बढेकोको ठेकदारले सम्झौता तोडेका हुन्। पुरानो स्टक सकिँदै गएकाले मागका आधारमा मल आपूर्ति हुन सकेको छैन। 

सेप्टेम्बर२० (सोमबार) सम्म नेपाल आइपुग्ने भनेको १० हजारमेट्रिक टन मल पनि आइपुगेन। हावाको बहावको कारण समुद्रबाट निर्धारित समयमा मल आउन नसकेको प्रवक्ता सञ्जेलले बताए। ‘दुई÷चारदिनमा थप १० हजारमेट्रिक टन मल आइपुग्छ,’ उनले भने। पुरानो खरिदले असार, साउनसम्म धानेको भए पनि अहिले मागका आधारमा आपूर्ति गर्न नसकेको सञ्जेलले स्वीकारगरे। बंगलादेशबाट आयात गरेको ५० हजारमेट्रिक टन रपुरानो मौज्दातले अहिलेसम्म धानेको थियो।  

कृषि सामग्री कम्पनी रसाल्ट ट्रेडिङले सम्झौता गरेको एक लाख ७५ मेट्रिक टन मल दुई महिनाभित्र आइपुग्ने बताइएको छ। मुलुकभरवार्षिक करिब चारलाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ। सरकारले विनियोजन गरेको १२ अर्ब रूपैयाँले यो वर्ष साढे दुईदेखि तीन लाख मेट्रिक टन मात्र मल खरिद गर्न सकिने भएकाले बजेट थप गरिएको हो।

मुलुकमा खपत हुने रासायनिक मलमध्ये ६० प्रतिशत युरिया, ३५ प्रतिशत डिएपी रपाँच प्रतिशत पोटास खपत हुन्छ। सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्थामा भएको त्रुटिको कारण पनि मल खरिदमा कठिनाइ भएको सरकारी अधिकारीको दाबी छ।  

मल खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेपछि नेपाल ल्याइपुर्‍याउन चारदेखि ६ महिना लाग्छ। भारतबाट मल ल्याउन जिटुजीका लागि सैद्धान्तिक सहमति भए पनि सम्झौता हुन सकेको छैन। अक्टोबरमा सम्झौता हुने सम्भावना रहेको उनले बताए।

प्रकाशित: ६ आश्विन २०७८ ०१:११ बुधबार