स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२ चैतसम्म वित्तीय व्यवस्थापन हुने दुई सय मेगावाटमाथिका जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाले व्यापारिक कारोबार सुरु गरेको मितिले पहिलो १५ वर्षसम्म पूरै आयकर छुट दिने घोषणाको स्वागत गरेको छ। 

इप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत प्रतिस्थापन विधेयकमा समावेश गरिएको प्रावधानले निजी क्षेत्रका ऊर्जा प्रवर्धकमा उत्साह थपिएको बताएका छन्।

सरकारले गत शुक्रबार प्रतिस्थापन विधेयकमा १५ वर्षपछिको ६ वर्षे अवधिमा ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजनालाई आवश्यक पर्ने निर्माण उपकरण, प्लान्ट, मेसिनरी औजार एवं सोको पार्टपूर्जा, पेनस्टक तथा स्टिल सिटको पैठारीमा लाग्ने महसुल घटाई एक प्रतिशत मात्र लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो। अध्यक्ष आचार्यले यो प्रावधानले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बन्ने अवसर सिर्जना भएको बताए।

इप्पानले प्रतिस्थापन विधेयकमा समावेश गरिएको राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत् आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगत मार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्गजस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन सेवासँग सम्बन्धित उद्योग तथा तीन सय जनाभन्दा बढी स्वदेशी कामदारलाई रोजगारी दिने प्रावधान राखेको छ।

त्यसैगरी ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योगमा गरिने लगानीलाई विशेष प्रोत्साहनको व्यवस्थाको समेत स्वागत गरेको छ। इप्पानले विद्युत् खपत बढाउन ब्लेड कारखानाको स्थापना, विद्युत् परिवहनका लागि छुटलगायत घोषित कार्यक्रमले ऊर्जा क्षेत्रका निजी लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाएको जनाएका छन्।

निजी ऊर्जा प्रवर्धकहरूले विगत २७ वर्षदेखि सरकारसँग हातेमालो गर्दै निजी क्षेत्रबाट जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दै आइरहेका छन्। निजी क्षेत्रले कुल जडित क्षमता १८२६ मेगावाटमध्ये लगभग ४४.५ प्रतिशत अर्थात् ८ सय १४ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्दै आइरहेका छन्। 

निर्माणाधीन ३५ सय ६ मेगावाट, विद्युत् खरिदविक्री सम्झौता सम्पन्न गरेर निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका ८४० मेगावाट, अध्ययन सम्पन्न गरेर विद्युत् खरिदविक्री सम्झौताको पर्खाइमा रहेका लगभग ८ हजार १ सय ७२ मेगावाट र सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएर अध्ययनको विभिन्न चरणमा लगभग १५ हजार ५ सय १४ मेगावाट क्षमताका रहेका छन्।

हालसम्म अनुमतिपत्र जारी भएकामध्ये लगभग ७० प्रतिशत अनुमतिपत्र कार्य प्रगतिको विभिन्न चरणमा निजी क्षेत्रसँग रहेका छन्। यो तथ्यांकको आधारमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण भएमा नेपाल सरकारको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा हुने देखिन्छ।

प्रकाशित: २ आश्विन २०७८ ०३:०८ शनिबार