वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्न इजाजत लिएका कम्पनीहरूले ऐन, नियमको मर्मविपरीत कारोबार गरेको पाइएको छ। बजारको तह घटाउन प्रत्यक्ष बिक्रीको नाममा अनुमति लिएका नेटवर्किङ कम्पनीले उद्देश्य अनुरूप काम नगरेको अनुसन्धानमा भेटिएको हो।

उपभोक्ता ठगी गरेको आरोप लागेका कम्पनीहरूमाथि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानले स्वदेशी उत्पादन बिक्री गर्न अनुमति लिएका कम्पनीले विदेशी सामग्री बिक्री गरेको देखाएको छ।

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने कम्पनीहरूले ‘वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐनको मर्म विपरीत काम गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा देखिएको वाणिज्य विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले बताए।  

‘इजाजतपत्रवालाले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण गर्दा कम्तीमा ५० प्रतिशत स्वदेशी वस्तुको बिक्री वा वितरण गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ,’ महानिर्देशक पौडेलले भने, ‘केही कम्पनीले ऐनको मर्मविपरीत शतप्रतिशतसम्म विदेशी सामग्री बेचेको पाइयो।’

बजारको तह घटाउँदै स्वदेशी वस्तुको प्रवद्र्धन, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जनालाई बढावा दिन प्रत्यक्ष बिक्री कारोबारका लागि इजाजत दिइए पनि अधिकांश कम्पनीहरू विदेशबाट सामान आयात गरेर बिक्री गरिरहेको अनुसन्धानमा भेटिएको छ।  

‘मुलुकभित्र दुर्गममा उत्पादन भएका वस्तुलाई बजारमा ल्याएर बिक्री गर्दै बजारको तह घटाउन अनुमति दिइएको हो,’ महानिर्देशक पौडेलले भने, ‘विदेशी सामाम मात्र ल्याएर बेच्ने हो भने यसले मुलुकलाई के फाइदा भयो।’

विभागले प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन २०७४ तथा नियमावली २०७६ अनुसार सञ्चालन भएका छन्छै/नन् अध्ययन गर्न केही कम्पनीका कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ।  

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरणसम्बन्धी व्यवसायलाई नियमन गरी भरपर्दो, पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाई सर्वसाधारण उपभोक्ताको हक–हित संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको भन्दै नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिम व्यवस्थापिका–संसदले यो ऐन बनाएको थियो।

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्न १० वटा कम्पनीले इजाजत लिएका छन्। विभागले इजाजत लिएका आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनल प्रालि, केयर माटर्स इन्टरप्राइजेज प्रालि, यू टर्न इन्टरनेसनल प्रालि, अपी लाइफ इन्टरनेसनल प्रालि, केयर नेसन इन्टरनेसनल प्रालि, नेचर हब्र्स इन्टरनेसनल प्रालि, न्यू विवेक इन्टरप्राइजेज प्रालि, हेल्दी लिभिङ नेपाल प्रालि र ग्लोबल ओरियन्स प्रालिले गरेको कारोबार र कागजात अध्ययन गरिरहेको छ।

विगतमा युनिटी, गोल्ड क्वेस्ट जस्ता नेटवर्किङ कम्पनीले सर्वसाधारणको अर्बौं रूपैयाँ ठगी गरेका थिए। विभिन्न स्किमको प्रलोभन देखाएर पिरामिड शैलीमा सदस्य बनाएर वस्तु तथा सेवा बिक्री गरेपछि सरकारले ११ वर्षअघि नेटवर्किङ व्यवसायमा बन्देज लगाएको थियो।

वाणिज्य विभागले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्न अनुमति दिएका कम्पनीले कुनै न कुनै रूपमा यही प्रकृतिका काम गरिरहेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। ऐन, नियमावलीमा नेटवर्किङ र पिरामिड शैलीको व्यापार व्यवसाय गर्न नपाइने उल्लेख भए पनि विभागले अनुमति दिएका केही कम्पनीले पिरामिड शैलीमा कारोबार गर्दै आएका छन्। इजाजत लिएका कम्पनीले व्यावसायिक योजनामा पाँच तहको पिरामिड शैलीको व्यापार चक्र देखाइएको छ।  

परम्परागत व्यापारलाई नयाँ सिस्टममा ल्याउन वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (बिक्री व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐनमार्फत व्यवस्थित गर्न लागिएको विभागले बताउँदै आए पनि ऐनको मर्मअनुसार कम्पनी सञ्चालन भएका छैनन्। उपभोक्ता र उत्पादकबीचको तह घटाउन अनुमति दिएको विभागको दाबी छ।

विगतका नेटवर्किङको ठगी धन्दामा सक्रिय व्यक्ति नै नयाँ कम्पनीमा संलग्न भएकाले थप आंशका सिर्जना भएको छ। विगतमा हर्बो इन्टरनेसनलका नाममा नेटवर्किङ व्यवसाय गरेका केही व्यक्ति अहिले नेचर हब्र्स इन्टरनेसनल कम्पनीमा आवद्ध छन्।  

त्यसैगरी, ग्रिन बुटी ब्रान्डका कारोबार गरेका व्यक्ति आइबोस ग्लोबल इन्टरनेसनलमा आवद्ध छन्। प्रत्यक्ष बिक्रीको इजाजत पाएको न्यू विवेक इन्टरप्राइजेज प्रालिले पनि विगतदेखि नै नेटवर्क व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको थियो।  

कतिपय कम्पनीमाथि विदेशबाट सामान खरिद गर्ने नाममा अवैध रूपमा नेपाली पैसा विदेश लगेको आरोप छ। विगतमा नेटवर्किङ व्यवसायमा ठगिएका सर्वसाधारणले अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति पाएका छैनन्। नेटवर्किङ कम्पनीबाट ठगिएको उजुरी वर्र्षौदेखि विभागमा पेन्डिङमा रहेको छ। फेरि ठगीमा संलग्न रहेका कम्पनीका सञ्चालकले नयाँ कम्पनी दर्ता गरेर कारोबार सुरु गरेका छन्।  

कम्पनीका व्यक्तिभन्दा पनि कारोबारको विषयमा निगरानी गरिरहेको विभागका महानिर्देशक पौडेलले बताए। ‘इजाजत लिएका कम्पनीले कानुनसम्मत काम गरेका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका छौं,’ पौडेलले भने, ‘नियम अनुसार कारोबार नगरेको भए कारबाही गर्छौं।’ त्यस्ता कम्पनीलाई सचेत गराउने, कारोबार रोक्का गर्ने र इजाजत खारेजीसम्मको कारबाही गर्ने पौडेलले बताए।