संसद्बाट बजेटसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक पास नभएपछि सरकारलाई बुधबारदेखि बजेट खर्च गर्न कानुनी जटिलता आउने भएको छ। बजेट प्रतिस्थापन अध्यादेश बुधबारसम्ममा पारित नहुँदा सरकारले खर्च गर्न नपाउने कानुनका जानकार बताउँछन्। संसद्को बैठक असोज ४ गतेसम्मका लागि स्थगित भएकाले प्रतिस्थापन विधेयक तत्काल पास हुने सम्भावना छैन।
प्रतिस्थापन विधेयक पास नभएकाले सरकारले खर्च गर्न नपाउने संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताए। ‘सरकारले कि पेस्की बजेट ल्याउनुपर्छ,’ पाण्डेले भने, ‘कि प्रतिस्थापन विधेयक संसद्बाट पास हुनुपर्छ। अन्य अवस्थामा बजेट खर्च गर्न पाउँदैन।’ अहिले यी दुवै अवस्था छैन। प्रतिस्थापन विधेयक संसद्बाट पारित भएर प्रमाणीकरण नहुँदासम्म सरकारले खर्च गर्न नपाउने पाण्डेले बताए।
संसद् अवरोधलगायतका कुनै समस्या नभए पनि प्रतिस्थापन विधेयक पास गर्न न्यूनतम २० दिन लाग्ने प्रवक्ता पाण्डेले बताए। ‘प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि पनि करिब तीन साता लाग्छ,’ पाण्डेले भने। राजस्व संकलनमा भने कुनै समस्या नपर्ने उनले बताए।
समयमै विधेयक पारित नहुँदा कानुनी जटिलता आएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्वीकार गरे। संसद् बैठकपछि मंगलबार पत्रकारसँगको कुराकानीमा शर्माले भने, ‘प्र्रतिस्थापन विधेयक पारित नहुँदा केही दिन सरकारी खर्च रोकिन सक्छ। खर्च रोकिए पनि ठूलो असर पर्दैन।’
पूववर्ती सरकारले जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्न वर्तमान सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का लागि नयाँ बजेट ल्याएको थियो। दुईपटक बजेट ल्याएर अन्योल उत्पन्न भएका बेला सरकारलाई अर्को जटिलता आइलागेको छ। यसले अर्थतन्त्रमा बेथिति निम्तिएको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। राज्यको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दल बजेटजस्तो गम्भीर विषयमा गैरजिम्मेवार देखिएको टिप्पणी भएको छ।
खर्च गर्न कानुनी जटिलता आएपछि अर्थमन्त्री शर्माले कानुनविद्सँग परामर्श सुरु गरेका छन्। कानुनले जे भन्छ त्यही अनुसार अघि बढ्ने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्य बताउँछन्। ‘अध्यादेश पास हुन्छ भन्ने थियो,’ आचार्यले भने, ‘संसद् बैठक स्थगित भएकाले कानुनले के भन्छ त्यही अनुसार अघि बढ्छौं।’
सरकारले तलबभत्तालगायत राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक खर्च गर्न पाउँदैन। पुँजीगत खर्च पनि रोकिन्छ। यसले राज्य सञ्चालन मात्र नभएर मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि असर गर्छ। सरकारी कर्मचारीदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्नेलाई पनि यसको असर पर्नेछ। दसैंमा सरकारले कर्मचारीलाई थप एक महिनाको तलब सुविधा दिँदै आएको छ। अहिलेको अवस्थामा गाँठो नफुके कर्मचारीले दसैं भत्ता पनि पाउँदैनन्। दसैं खर्चबापत पाएको रकम बजारमा खर्चने भएकाले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पनि टेवा पुग्थ्यो।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशहरू, संवैधानिक निकायका प्रमुख, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रदेश प्रमुखले भने तलब सुविधा लिन पाउनेछन्। उनीहरूले सञ्चित कोषबाट सुविधा लिन पाउने कानुनी व्यवस्था छ।
प्रकाशित: ३० भाद्र २०७८ ००:३२ बुधबार
