सरकारले कोभिड–१९ संक्रमणका कारण बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाको कारणले प्रभावित भएका आयोजनाको एकमुष्ट सात महिना म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ। गत भदौ ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैंठकले कोभिड–१९ को कारणले प्रभावित भएका आयोजनाको एकमुष्टरूपमा आगामी चैत मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्को बैंठकले भदौं ३ गते निर्णय गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले म्याद थपको निर्णय भने सोमबार मात्रै सार्वजनिक गरेको हो।  

अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले सोमबार परिपत्र गरेर खरिद सम्झौताको म्याद आगामी चैत मसान्तसम्म थप गरिएको जनाएको छ। महाशाखाका शाखा अधिकृत मातृका नेपालले जारी गरेको परिपत्रमा २०७८ भदौं ३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयअनुसार कोभिड प्रभावित आयोजनाको म्याद आगामी चैत मसान्तसम्मको लागि थप गरिएको उल्लेख छ।  

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालले म्याद थपको निर्णयले करिब पाँच हजार आयोजनालाई फाइदा पुग्ने बताए। ‘कोभिड–१९ को कारणले निर्माण रोकिएका आयोजना अबदेखि द्रुत गतिमा निर्माण गर्ने बाटो मात्रै खोलेको छैन,’ उनले भने, ‘आयोजनाको म्याद थप नहुँदा निर्माण व्यवसायीले काम सकेका आयोजनाको समेत भुक्तानी पाउन सकेका थिएनन्।

अब म्याद थप गर्ने निर्णय गरेसँगै अब निर्माण व्यवसायीले पनि सहजै भुक्तानी पाउन सक्नेछन्।’ महासचिव दाहालले निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाबाट निर्माण व्यवसायीले करिब ३० अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी लिने वातावरण तय भएको दाबी गरे। ‘अब व्यवसायीले काम गरेको बिल पेस गरेसँगै ३० अर्ब भुक्तानी पाउने वातावरण बनेको छ,’ उनले भने।

महासचिव दाहालले महासंघले म्याद थप गरिएको समयसीमाभित्रै आयोजनाको काम सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायीलाई अनुरोधसमेत गरे। ‘हामीले सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायीलाई म्याद माग्ने मात्रै होइन्, जिम्मेवारी पनि पूरा गर्न अनुरोध गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘महासंघले सधैंभरि म्याद थपको मात्रै माग गदैंन। व्यवसायीले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने दायित्व आएको छ।’

सरकारले कोभिड–१९को पहिलो तथा दोस्रो लहर नियन्त्रणको लागि जारी भएको बन्दाबन्दी तथा निषेधको आदेश जारी हुनु पूर्व वा आदेशको अवधिभित्र सम्झौता भएका तथा त्यस्तो बन्दाबन्दी वा निषेधको आदेशको कारण काम सम्पन्न हुन नसकेका चालू अवस्थामा रहेका खरिद सम्झौताको म्याद सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता, व्यवसायी, सेवा प्रदायक वा परार्मशदाताको निवेदनका आधारमा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीले म्याद थप गर्दा राज्यलाई कुनै पनि आर्थिक वा अन्य कुनै पनि दायित्व नपर्ने गरी म्याद थप गर्न अनुरोध गरेको छ।  

सरकारले कुनै पनि आयोजनाको म्याद बढीमा चैत मसान्तसम्म थप गर्न सकिने जनाएको छ। मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रमा म्याद थप गर्नुपर्ने देखिएको सम्झौताको म्याद थप सम्बन्धि निर्णय एक महिनाभित्र गरी सो को जानकारी सम्बन्धित मन्त्रालय, सचिवालय, वा विशिष्ट श्रेणीको पदाधिकारीलाई दिनुपर्ने उल्लेख छ।

त्यसैगरी सम्बन्धित सचिव वा विशिष्ट श्रेणीको पदाधिकारीले उपयुक्तबमोजिम समयममा निर्णय गरे, नगरेको, सम्झौता म्याद थप भएपछि समयमा काम सम्पन्न भए नभएका सम्झौताको सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीबमोजिमको कारबाही समयमै गरे नगरेको सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गर्नको लागि निर्देशन दिइएको छ। सरकारले सो प्रतिवेदन मासिकरूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। 

प्रकाशित: २२ भाद्र २०७८ ०२:१३ मंगलबार