पूर्वसचिव तीर्थराज ढकालले राष्ट्रिय योजना आयोगले पूर्वाधार आयोजनाको ‘प्रोजेक्ट गाइडलाइन’ नबनाइकनै त्यसको कार्यान्वयन गर्दा धेरै खालका जटिलता आउने गरेको बताएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज र पिइआईले सोमबार आयोजना गरेको ‘दिगो पूर्वाधार : समावेशीकरण र शासनका प्रश्नहरू’ विषयक भर्चुअल कार्यक्रममा पूर्वसचिव ढकालले अन्य मुलुकमा जस्तै पर्याप्त मात्रामा प्राजेक्ट गाइडलाइन निर्माण गरेर आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

‘धेरैजसो मुलुकमा प्रोजेक्ट गाइडलाइन तयार पारेर मात्रै आयोजना कार्यान्वयन गरिन्छ। हाम्रोमा अहिलेसम्म गाइडलाइन बन्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘व्यापक मात्रामा पूर्वतयारी गरेर आयोजना सञ्चालन गरे मात्रै तोकिएको समय र लागतभित्रै सम्पन्न गर्न सकिन्छ।’ पर्याप्त तयारी गरेर आयोजना निर्माण गरे लागत कम हुने मात्र नभई प्रतिफल पनि तोकिएको समयभित्रै प्राप्त गर्न सकिने उनले बताए।

‘नेपालका अधिकांश आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न हुँदैनन्, जसले गर्दा लक्षित समूह पर्याप्त प्रतिफलबाट वञ्चित छन्,’ उनले भने, ‘आयोजनाको ठेक्का लगाउन मात्रै हतारिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न जरुरी छ।’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेलले पर्याप्त पूर्वतयारीबिनै भौतिक पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनमा लैजान लागत र समय दुवै बढेको बताए। ‘आयोजनाको छनोट, डिजाइन, मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको टुंगो नलगाइकनै कार्यान्वयन गर्ने परिपाटी छ,’ उनले भने, ‘यसले न त आयोजना समयमै सकिन्छ, न त लक्षित वर्गले समयमै प्रतिफल पाउँछ।’ पूर्वउपाध्यक्ष पोखरेलका अनुसार सरकारले आयोजनाको लागतभन्दा अत्यधिक कम बजेट विनियोजन गर्दा तोकिएको समयमै निर्माण नहुने समस्या छ। ‘कुनै परियोजना सम्पन्न गर्न वार्षिक एक अर्बभन्दा धेरै आवश्यक पर्छ। तर सरकारले तीन करोड मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटी छ,’ उनले भने, ‘यस्तो परिपाटीले कहिले आयोजना सम्पन्न होला र !’ उनले आयोजनाको लागत केही बढी परे पनि समावेशीकरण गरेर लैजानुपर्नेमा जोड दिए।  

पूर्वाधारविज्ञ कमल पाण्डेले दिगो पूर्वाधार समावेशीकरण र शासनका प्रश्न विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पूर्वाधार निर्माणमा समावेशीकरण र लैंगिक सहभागिता हुनुपर्ने बताए। उनले सरकारले सन् २०३० भित्र सहश्राब्दी लक्ष्य अनुसार पूर्वाधार क्षेत्रको लक्ष्य प्राप्त गर्न धेरै मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए। ‘सहश्राब्दी लक्ष्य अनुसार नेपालले सन् २०३० सम्म सडकको घनत्व १.३ किलोमिटर वर्गकिलोमिटर निर्माण गनुपर्ने हुन्छ। तर अहिले नेपालको सडकको घनत्व भने ०.६ किलोमिटर मात्रै छ। त्यसैले अबको नौ वर्षमा आधाभन्दा धेरै सडक तयार पार्नुपर्ने अवस्था छ,’  

सहरी विकासविज्ञ पदमसुन्दर जोशी सरकारका नीति तथा कार्यक्रमा समावेशीका मुद्दा समावेश भएर आए पनि कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भनेर फेरि अध्ययन गर्नुपर्ने बेला भइसकेको बताउँछन्। ‘रिङरोड र फास्टट्र्याक निर्माणमा वातावरणीय तथा सामाजिक पक्षलाई समेत वास्ता गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘फास्ट ट्र्याकको वातावरणीय प्रभाव अध्ययनमा अन्य क्षेत्रको एक–एक रुखको ध्यान दिइएको छ। तर बुङमती क्षेत्रको भने वास्ता गरिएको छैन। त्यस्तै, यस्ता असमान खालका कुरा समेट्नु एकदमै गलत हो।’  

एसडिजी नेटवर्कका दयासागर श्रेष्ठ नेपालको पूर्वाधार योजना छनोट र प्रथामिकीकरणमा भोटको राजनीतिले समस्या हुने बताउँछन्। ‘भोटको राजनीति हेरेर अधिकांश पूर्वाधारका योजना छनोट गरिन्छ,’ उनले भने, ‘ठूला आयोजना सेनालाई दिने कि सिभिलियनले गर्ने भन्नेमा ठूलो प्रश्न छ।’

एसडिजीका श्रेष्ठ पूर्वाधार निर्माणमा राजनीतिज्ञ र ठेकेदार कम्पनीको मिलेमतो अन्त्य गर्नु आवश्यक भएको बताउँछन्। ‘थोरै मात्रै बजेट थप गरिदिने हो भने अपांगता र ज्येष्ठ नागरिकमैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिन्थ्यो। तर त्यसो गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन देखाउनका लागि मात्रै गर्ने गलत प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न जरुरी भइसकेको छ।’

गैरसरकारी महासंघका एसडिजी फोकल पर्सन अर्जुन भट्टराई स्थानीय निकायले पूर्वाधार निर्माणमा अपांगता र ज्येष्ठ नागरिकमैत्री संरचना निर्माण गर्न ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्। ‘अहिले हरेक निकायको प्रथामिकतामा पूर्वाधार मात्रै देखिएको छ। तर सेवा प्रवाहमा गुणस्तर दिन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘अपांगतामैत्री र ज्येष्ठ नागरिकमैत्री पूर्वाधारका संरचना तयार पार्नुपर्ने भइसकेको छ।’

इसिमोडका मणि नेपालले जैविक विविधतालाई ख्याल गरेर पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने टड्कारो अवस्था भएको बताए। ‘प्रकृतिको संरक्षण गर्दै विकास निर्माणको कार्य गर्न सकेमा धेरै उचित हुने थियो,’ उनले भने, ‘अहिले मान्छेको सबैभन्दा धेरै आवश्यकता बाटो नै छ। बाटो दिगो हुने गरी बनाएका छौं कि छैनौं भन्ने मूल प्रश्न हो।’  

युएनडिपीका विजय सिंहले नेपालमा पूर्वाधार निर्माण आवश्यकताको आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक दबाबमा हुने बताउँछन्। ‘एकाध केही अस्पताल गुणस्तरीय निर्माण भएका छन्। तर उनीहरूको सेवा प्रवाह निकै नाजुक देखिन्छ,’ उनले भने, ‘पूर्वाधार निर्माण गर्दा ठूला भवन मात्रै होइन, जनताको आवश्यकता के हो भन्ने कुरालाई पनि सम्बोधन गर्न जरुरी छ।’

प्रकाशित: १ असार २०७८ ०२:३८ मंगलबार