१० असार २०७८ बिहीबार
अर्थ

प्रदेश १ को नीति तथा कार्यक्रम आज

कार्यान्वयन गर्न सक्ने कार्यक्रम ल्याउन सुझाव

प्रदेश १ को नीति तथा कार्यक्रम आज संसदमा प्रस्तुत हुने भएको छ। आज दिउँसो ३ बजे प्रदेश प्रमुख सोमनाथ प्यासी अधिकारीले प्रदेश १ सरकारको ०७८/७९को नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गर्ने प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ।  

यसैबीच प्रदेश १ का सांसदहरूले कार्यान्वयन गर्ने सक्ने नीति तथा कार्यक्रम मात्रै समावेश गर्न आग्रह गरेका छन्। बुधबार प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयक २०७८को सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा धारणा राख्ने सांसदहरूले सरकारले विगतमा ल्याएको एउटा पनि नीति र कार्याक्रम पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नभएकाले आज प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्याक्रममा कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यक्रम मात्रै राख्न आग्रह गरेका हुन्। हरेक वर्ष बजेटमा सरकारले राम्रा कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर, एउटा पनि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसक्दा प्रदेश सरकारप्रति जनताको विश्वास गुम्दै गएको सांसदहरूले बताएका थिए।  

छलफलमा बोल्दै जनतासमाजवादी पार्टीका सांसद जयराम यादवले विगतमा प्रदेश सरकारले ५ पटक बजेट ल्याइसकेको तर, कुनै पनि कार्यक्रमले पूर्णता नपाएको बताए। उनले कुनै पनि वर्षमा ल्याएको नीति कार्यक्रममा उल्लेख भएको एउटा पनि कार्यक्रमले पूर्णता पाएको देखाउन चुनौति दिए। उनले भने‘विगतमा सरकारले ल्याएको कुनै एउटा मात्रै कार्यक्रम पूर्णरुपमा कार्यान्यन भएको देखाउन सरकारलाई आग्रह गर्दछु।’ मुख्यमन्त्री सडक कार्यक्रममा हरेक वर्ष ठूलो बजेट गएको तर, कुनै एउटा योजना पनि सम्पन्न नभएको यादवले बताए। यादवले नयाँ कार्यक्रम ल्याउनु भन्दा पुरानै नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा निरन्तरता दिएर कार्यान्वयनमा लैजान सरकारलाई सुझाव दिए।  

सांसद उमिता विकले सरकारले नीति कार्यक्रम जनतालाई झुक्याउनका लागि मात्रै ल्याउने गरेको आरोप लगाइन्। उनले भनिन् ‘सरकारले बजेटको प्राथमिकता नीति तथा कार्यक्रम जनतालाई झुक्याउन मात्रै ल्याउने गरेको छ।’  

सांसद धिरेन्द्र शर्माले विगतमा ल्याएको नीति कार्याक्रम तथा योजनाहरू कार्यान्वयनमा नआएको। कार्यान्वयनमा आएका आयोजनाहरूपनि लथालिंग पारिएको गुनासो गरे। शर्माले परिणाम ल्याउने किसिमको नीति कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिए। छलफलमा सांसदहरू, प्रतापप्रकाश हाङनाम, विमल कार्की, लोकप्रसाद संग्रौलालगायतले नयाँ र लोकप्रिय नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु भन्दा कार्यान्वयन गर्नसक्ने किसिमका कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिए।

प्रकाशित: २७ जेष्ठ २०७८ ११:४२ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App