व्यवसायिक कृषि तथा पशुपक्षी र महिला उद्यम सहुलियतपूर्ण कर्जा लिनेको संख्या तीव्ररूपले बढ्दै गर्दा त्यस्तै प्रकृतिको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा लिने कार्यक्रम भने निष्प्रभावी देखिएको छ।  

सरकारले अध्ययनमा तीक्ष्ण युवालाई समस्या नहोस् भनेर तीन वर्षअघि विभिन्न खाले सहुलियतपूर्ण कर्जासँगै शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोराखेर कर्जा पाउने व्यवस्था मिलाएको घोषणा गरेको थियो। तर यस्तो कर्जा लिनेको संख्या खासै बढ्न नसकेपछि यसको मापदण्डमा नै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ।  

इन्जिनियरिङ अध्ययनका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर कर्जा लिन खोजेको बताउने रौतहटका दिनेश साहले बैंकहरूले प्रमाणपत्र धितोमा कर्जा दिन नमानेको गुनासो गरे। ‘सरकारले प्रमाणपत्र धितोमा राखेर कर्जा दिने व्यवस्था मिलाएको सुनेपछि विभिन्न बैंक चाहारें,’ उनले भने, ‘तर अधिकांश बैंकले विभिन्न बहाना गरेपछि गाउँबाट कर्जा लिएर पढाइ खर्च जुटाइरहेको छु।’  

सरकारले विभिन्न १० शीर्षकमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने घोषणा गरेपछि नेपालराष्ट्र बैंकले सोही अनुसारको व्यवस्था मिलाएको जनाउँदै आएको छ। तर बैंकहरूले भने प्रमाणपत्र धितोमा राखेर कर्जा दिन आनाकानी गर्ने गरेको भुक्तभोगीको गुनासो छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म घोषित १० शीर्षकमा ७७ हजार १ सय ७६ ले करिब एक खर्ब २४ अर्ब रूपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका छन्। सहुलियतपूर्ण कर्जा लिनेले सरकारको तर्फबाट ब्याजमा अनुदान पाउँछन्। सरकारले ५–६ प्रतिशत ब्याजमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छ।  

तर सहुलियतपूर्ण कर्जा सुरु भएयता एक सय १९ शिक्षितले मात्र शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोराखेर बैंकबाट कर्जा पाएका छन्।राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार सहुलियतपूर्ण कार्यक्रम लागू भएपछि हालसम्म १९ वटा बैंकहरूले मात्र ६ करोड ३२ लाख ६६ हजार रूपैयाँ प्रमाणपत्र धितोमाराखेर कर्जा स्वीकृत गरेका छन्।  

ब्याज अनुदानमा व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्किएका युवा परियोजना, महिला उद्यमशीलता, दलित समुदाय व्यवसाय विकास लगायत १० शीर्षकमा सहुलियतपूर्ण कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।  

कर्जा लिन तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा समस्या परेको कर्जा लिन खोज्नेहरू बताउँछन्। शैक्षिक कर्जा लिनका लागि मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ। सो शैक्षिक प्रमाणपत्रको सक्कल नै बैंकमा धितो राखेपछि र अन्य तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेपछि बैंकले व्यावसायिक योजनाको मूल्यांकनमा युवालाई ७ लाख रूपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्छ। शिक्षित युवा स्वारोजगार बाहेक ब्याज अनुदानमा धितोरहित पाइने अन्य कर्जाको हकमा भने परियोजना मूल्यांकनमा बैंकले ग्राहकलाई तोकिएको सीमामा रहेर कर्जा स्वीकृत गर्छ।  

शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जामा सक्कल प्रमाणपत्र नै बैंकमा धितोराख्नुपर्ने व्यवस्थाले गर्दा युवामा यस्तो कर्जा लिने आकर्षण नभएको बताइन्छ। शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा लिनका लागि कार्यविधिले १८ वर्ष पूरा ४० वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र ४/५ वर्षसम्म बैंकमा धरौटी राख्दा समस्या पर्ने गरेको धेरैको भनाइ छ।  

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार हालसम्म सबैभन्दा बढी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ३९ युवालाई दुई करोड ६ लाख ६० हजार रूपैयाँ शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोराखी कर्जा दिएको छ। त्यस्तै प्रभु बैंकले २४ युवालाई ७० लाख ५० हजार, कृषि विकास बैंकले १० युवालाई ६३ लाख रूपैयाँ शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोराखी कर्जा दिएका छन्।  

मुक्तिनाथ विकास बैंकले ८ जनालाई ५६ लाख, एनएमबि बैंकले ९ जनालाई ५५ लाख, नबिल बैंकले ६ जनालाई ४२ लाखर हिमालयन बैंकले ४ जनालाई २८ लाख रूपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। त्यस्तै सिटिजन्स बैंकले तीनजनालाई १९ लाख, नेपाल बैंकले पनि तीन जनालाई १४ लाख, एभरेस्ट बैंकले दुई जनालाई १३ लाख ५० हजारर सिद्धार्थ बैंकले दुईजनालाई ९ लाख ५० हजार रूपैयाँ शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा कर्जा दिएका छन्।  

माछापुच्छ्रे, नेपाल बंगलादेश, सनराइज, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले एक/एकजनालाई सात लाख रूपैयाँका दरले प्रमाणपत्र धितोमाराखेर कर्जा दिएका छन्। बैंक अफ काठमाण्डू, लक्ष्मीर नेपाल इन्भेस्मेन्ट बैंकले ५–५ रूपैयाँका दरले एक/एकजनालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोराखेर कर्जा दिएका छन्।  

महिलाको आकर्षण कायमै  

ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा लिन महिलाको आकर्षण कायमै छ। सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन महिलाहरू कार्यक्रम सुरु भएको बेलादेखि नै अग्रस्थानमा छन्। फागुनसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा लिने महिलाको संख्या ३६ हजार ७ सय ६३ पुगेको छ। सहुलियत कर्जा लिनेमध्ये ३८ हजार तीन सय ५५ जनाले कृषि र अन्यले नौ प्रकारका कर्जा लिएका छन्।  

कृषि बाहेक नौ प्रकारका कर्जा लिनेको संख्या करिब ३८ हजार छ। स्वदेशमै उद्यमशीलता विकास गर्ने उद्देश्यले सरकारले सहुलियत ब्याजदरको कर्जा कार्यक्रम ल्याइएको हो। यस्तो कर्जामा महिलाले सरकारबाट ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान पाउँछन्। महिलाले बढीमा १५ लाख रूपैयाँसम्म ऋण लिन पाउँछन्। राष्ट्र बैंकले २०७५ कात्तिक २० मा सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको थियो। सहुलियत दरको कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम (ब्याजदर) थप गर्न पाउँछन्। चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनासम्म महिला उद्यमी शीर्षकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३२ अर्ब ९५ करोड रूपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्।

गत असारमा यो शीर्षकमा ४ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ मात्र कर्जा प्रवाह भएको थियो।राष्ट्र बैंकका अनुसार गत फागुनसम्म करिब ७७ हजार २ सय ऋणीले सहुलियत कर्जा सुविधा लिएका छन्। ती ऋणीका लागि एक खर्ब २४ अर्ब २८ करोड रूपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ। गत पुससम्म प्रवाह भएको सहुलियत कर्जामध्ये कृषिबाहेकका सहुलियत कर्जा सुविधा पाउने २७ हजार छन्। ती ग्राहकले ब्याज अनुदानमा २३ अर्ब ७७ करोड रूपैयाँ कर्जा लिएका छन्। कृषिबाहेकका शीर्षकमा प्रवाह भएको कर्जामा पनि ३८ हजार तीन सय ५५ महिलाले उद्यमशीलता कर्जा लिएकोराष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

प्रकाशित: १० वैशाख २०७८ ०२:३३ शुक्रबार