वीरेन्द्रनगर–११ का हिरालाल चौधरीको झुप्राखोला किनारमा चार कट्ठा ऐलानी जमिन थियो । त्यसैमा चार जनाको परिवार ओताउने सानो छाप्रो थियो । बाँकी जमिनमा तरकारी खेती गर्थे । गुजारा राम्रै चलिराखेको थियो । अघिल्लो वर्षको साउनमा झुप्राखोलामा आएको बाढीले जमिनसँगै घर पनि बगायो ।
झुप्रामा हरेक वर्ष बाढी आउँछ । उनको जमिनसम्म त्यसको असर परेको थिएन् । २०७१ को विनासकारी बाढी नपुगेको ठाउँलाई अघिल्लो वर्षको सामान्य बाढीले बगायो । पछिल्ला तीन वर्षयता झुप्राखोला अत्याधिक दोहनमा परेको छ । स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउने तर अनुगमन नगर्दा ठेकेदारले मनपरी नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गरे । ‘खोलामा डोजर लगाएर रातारात ठेकेदारले ढुंगा र बालुवा ओसार्दा बाढीले पूरै बस्ती जोखिममा परेको छ,’ उनले भने, ‘नगरपालिकालाई पटक–पटक समस्या सुनाउँदा पनि कुनै सुनुवाई भएको छैन् ।’
झुप्राखोला किनारको माथिल्लो बस्तीमा ३९ वटा घरहरु छन् । खोलाको अत्याधिक दोहनले यहाँको पूरै बस्ती जोखिममा परेको छ । ‘हरेक वर्ष जमिन कटान भइरहेको छ,’ स्थानीय शान्ति खत्रीले भनिन्, ‘यहीँ अवस्थामा दोहन हुँदै गयो भने एक–दुई वर्षपछि यहाँ बस्ती देख्न पाउनुहुन्न ।’
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई) प्रतिवेदन विपरित नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा संकलन गर्न दिँदा बस्ती क्षेत्र मात्रै होइन्, सामुदायिक वन क्षेत्र पनि बगरमा परिणत हुँदै गएको छ । नगरपालिका आफैले आइइई प्रतिवेदनको परिणामभन्दा धेरै उत्खनन्को अनुमति दिएको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले तयार पारेको आइइई प्रतिवेदनमा चालु आर्थिक वर्षका लागि झुप्राखोला, गिरीघाट र भेरी नदी किनार क्षेत्रबाट ६० हजार ४६ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने उल्लेख छ । पुस मसान्तसम्म नगरपालिका आफैले अमानतमा ६४ हजार ९१ घनमिटर संकलन गरेपछि थप ३६ हजार ३७.६० घनमिटर नदीजन्य पदार्थ निकासीका लागि ठेक्का लगायो । माघ एक गतेदेखि १५ गतेसम्म कति परिणाममा नदीजन्य पदार्थ अमानतमा संकलन भयो त्यसको तथ्याङ्क नगरपालिकाले दिएको छैन् ।
आइइई प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको परिणामभन्दा धेरै नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्न पाइँदैन् । स्थानीय सरकारलेनै कानुनविपरित काम गर्दा खोलामा ठेकेदारकोे मनपरी छ । अघिल्लो वर्ष स्काभेटरले नदीजन्य पदार्थ उठाउँदा परेको खाल्डोमा परेर स्थानीय लोकबहादुर शाहीको मृत्यु भयो । ‘खोलामा जहाँ हे¥यो त्यहीँ खाल्डैखाल्डा छन्,’ शान्तपुर टोलविकास संस्थाका अध्यक्ष खिमबहादुर वादीले भने, ‘जथाभावी नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्ले झुप्राखोला किनारका एक सय ४९ परिवारको जीवन धरापमा छ ।’
अख्तियारले छानविन थाल्यो
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई) प्रतिवेदन विपरित नदीजन्य पदार्थ संकलनको विषयमा छानविन सुरु गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा ६० हजार ४६ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्नुपर्नेमा अमानतमा आइइई प्रतिवेदनले तोकेको परिणामभन्दा धेरै नदीजन्य पदार्थ संकलन गरिसकेको नगरपालिकाले ३६ हजार ३७.६० घनमिटर नदीजन्य पदार्थ निकासीका लागि ठेक्का संझौता गरेको थियो । ‘आइइई प्रतिवेदनले तोकेको भन्दा धेरै परिणाम संकलन भएको र थप ठेक्का लगाएको विषयमा उजुरी आएपछि हामीले छानविन प्रक्रिया सुरु गरेका छौं,’ अख्तियारको कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रवक्ता मेघनाथ सापकोटाले भने, ‘योसँगै टेन्डर प्रक्रिया र संझौताका विषयमा पनि छानविन हुन्छ ।’
नगरपालिकाले ६० हजार ४६ घनमिटर नदीजन्य पदार्थको ठेक्का खोलेपनि माघ १५ गतेदेखि रोयल बिल्डर्सलाई ३६ हजार २७ घरमिटर उत्खनन्का लागि एक करोड ८० लाख ६० हजारमा ठेक्का दिएको थियो ।
‘नगरपालिकाले अमानतमा नउठाएर ठेक्का दिएको भए तीन करोड १ लाख रुपैयाँ राजस्व जम्मा हुन्थ्यो, आइइई प्रतिवेदनभन्दा धेरै उठाउनु पर्ने बाध्यता पनि हुन्थेन्,’ नगरपालिकाका एक कर्मचारीले भने, ‘नेतृत्वको कमजोरीका कारण ५५ लाख ४८ हजार पाँच सय रुपैयाँ नगरपालिकाको आम्दानीसमेत गुमेको छ ।’
प्रकाशित: १४ फाल्गुन २०७७ ०८:२९ शुक्रबार
