कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा ८.३९ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। सबैभन्दा धेरै विकास बजेट रहेका मन्त्रालयहरुकै खर्च प्रतिशत न्यून छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ ५.८७ प्रतिशत र चालुतर्फ ११.६६ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ।
कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको छ महिनाको अवधिमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ०.०१ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ०.०३ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १.१६ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३.२३ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३.३३ प्रतिशत, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३.७९ प्रतिशत र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ९.१५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेका छन्।
प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि कुल ३३ अर्व ३४ करोड ३५ लाख ३४ हजार बजेट ल्याएको थियो। त्यो मध्ये दुई अर्व ८३ करोड ७७ लाख ९ हजार २९८ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। पुँजीगततर्फको १९ अर्ब ६ करोड ९१ लाख २१ हजार रुपैयाँ मध्ये एक अर्ब ११ करोड ९४ लाख ३२ हजार ३६२ रुपैयाँ खर्च भएको छ भने चालूतर्फको १४ अर्ब ६७ करोड २२ लाख ३२ हजार रुपैयाँ मध्ये एक अर्ब ७१ करोड १३ लाख ४६ हजार ९३६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
सबैभन्दा धेरै विकास बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले जम्मा बजेटको ९.१५ प्रतिशत खर्च गरेको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक मानबहादुर बमका अनुसार १० अर्ब ७६ करोड, ८८ लाख ५६ हजार विकास बजेट मध्ये भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ९८ करोड ५१ लाख १२ हजार ८३६ रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ ०.०३ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। पुँजीगततर्फको २९ करोड ५ लाख ५० हजार मध्ये ९२ हजार ७७० रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा पुँजीगततर्फ ०.०१ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको तीन अर्ब ७६ करोड ५९ लाख ९६ हजार पुँजीगत बजेटमध्ये दुई लाख सात हजार ४० रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ।
यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ १.१६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा एक अर्ब २८ करोड ६२ लाख ३५ हजार पुँजीगत बजेट छ। त्यो मध्ये चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले एक करोड ४९ लाख ३८ हजार ६६१ रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ।
उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले छ महिनाको अवधिमा ३.७९ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ। एक अर्ब एक करोड १३ लाख ५० हजार पुँजीगत बजेट मध्ये उद्योग मन्त्रालयले तीन करोड ८३ लाख ६९ हजार १९ रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म ३.३३ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेको छ। पुँजीगततर्फको ५१ करोड ४९ लाख ६५ हजार रुपैयाँ मध्ये एक करोड ७१ लाख ४५ हजार ३४५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले पुँजीगततर्फको ३.२३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। पुँजीगततर्फको १ खर्ब ४२ करोड २० लाख १४ हजार मध्ये सामाजिक विकास मन्त्रालयले ४ करोड ५९ लाख ३० हजार १५१ रुपैयाँ खर्च गरेको लेखा नियन्त्रक बमले जानकारी दिए।
सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले काम सम्पन्न नहुँदासम्म भुक्तानी नदिने नीतिका कारण पुँजीगत खर्च कम देखिएको बताइन्। तेस्रो चौमासिकबाट खर्चको प्रगति देखिने उनको भनाई छ। ‘कर्णालीमा पेश्की दिने र बाँकी काम नगर्ने देखिएकाले चालू आर्थिक वर्षबाट काम सम्पन्न नहुँदासम्म कुनै किसिमको भुक्तानी नदिने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘काम भइरहेको छ, भुक्तानी नहुँदा खर्चको प्रगति नदेखिएको मात्रै हो। ’
मन्त्री केसीले अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा भन्दा चालू आर्थिक वर्षमा विकास बजेट खर्च धेरै हुने बताइन्। ‘हामीले चालू आर्थिक वर्षको सुरुबाटै कामहरु गरिरहेका छौं, विषयगत कार्यालयहरुलाई अख्तियारी दिएर काम भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘अघिल्ला वर्षहरुको भन्दा चालू आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारको वित्तिय प्रगति उल्लेख्य हुन्छ। ’
प्रकाशित: १२ माघ २०७७ १३:०५ सोमबार
