आगामी बिहीबार कोरोना महामारीको १ वर्ष पुग्दै छ। गत वर्षको ३१ डिसेम्बरमा चीनको वुहान म्युनिसिपल हेल्थ कमिसनले वुहानमा निमोनियाका केसहरू देखिएको तथ्य पहिलो पटक सार्वजनिक गरेको थियो। अन्ततः ती केसहरू नोवल कोरोना भाइरस भएको प्रमाणित भयो। त्यसो त गत वर्षकै नोभेम्बर १७ मा हुवेई प्रान्तका एक ५५ वर्षीय व्यक्तिलाई कोभिड–१९ को पहिलो बिरामी रहेको पनि मानिँदै आएको छ। यो महामारी ठ्याक्कै कुन ठाउँबाट सुरु भयो भन्नेमा अझै पनि एकिन हुन सकेको छैन।
चीनको सरकारी समाचार माध्यम पिपुल्स डेलीले १ महिनाअघि आफ्नो फेसबुक पेजमा भनेको छ, ‘उपलब्ध सबै प्रमाणले वुहानबाट भाइरस सुरु भएको देखाउँदैनन्।’ यही गुत्थी सुल्झाउन विश्व स्वास्थ्य संगठनले चीनसँग मिलेर आउँदो जनवरीमा यस विषयमा बृहत् अध्ययन गर्दै छ।
चीनबाट फैलिएको यो संक्रामक रोगको लपेटामा विश्वका २ सय २० देश परेका छन्। २१औं शताब्दीको पहिलो चौथाइमा सुरु भएको यो महामारीले आइतबारसम्म विश्वका ८ करोडभन्दा बढी मानिसलाई संक्रमित बनाइसकेको छ भने १७ लाख ६६ हजार जनाको मृत्यु भएको छ। जनस्वास्थ्य मात्र होइन, यो अवधिमा यो संक्रामक भाइरसले एकापसमा जोडिएको विश्वको आर्थिक तथा सामाजिक जीवनलाई पुरै गिथोलेको छ। दोस्रो विश्व युद्धपछि समाचार माध्यममा सबैभन्दा बढी छाएको विषय बनेको छ, कोभिड–१९।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गत जुनमा गरेको एक प्रक्षेपणका अनुसार सन् २०२० मा विश्व अर्थतन्त्र कोभिड–१९ नहुँदा अपेक्षा गरिएको वृद्धिभन्दा ८ प्रतिशतले खुम्चने देखिएको छ। सुरुमा ३ प्रतिशतले वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएकोमा यो ५ प्रतिशतले खुम्चेर दोस्रो विश्वयुद्ध यताको सबैभन्दा ठूलो संकुचन देखिएको छ। सन् २००९ को विश्वव्यापी मन्दीमा विश्व अर्थतन्त्र मात्र शून्य दशमलव १ प्रतिशतले खुम्चिएको थियो।
बेलायती पत्रिका इकोनोमिस्टका अनुसार विकसित भन्दा उदाउँदो अर्थतन्त्र भएका राष्ट्र यो महामारीले थलिएका छन्। फिलिपिन्स र भारतको आर्थिक वृद्धिदर नराम्ररी प्रभावित हुने भएको छ भने चीन र ब्राजिललाई त्यति खास प्रभाव देखिएको छैन। सन् १९१८ मा फैलिएको स्पेनिस फ्लुले करोडौं मानिसको ज्यान लिएको थियो। सो महामारीको तुलनामा कोभिड–१९ का कारण त्यति ठूलो संख्यामा हताहती नभए पनि अर्थतन्त्रका हिसाबले कोरोना घातक देखिएको हो।
नेपालको सन्दर्भमा विश्व बैंकको गत अक्टुबरको एक प्रक्षेपणका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रको आकार सन् २०२० मा शून्य दशमलब २ प्रतिशतले मात्र बढ्ने छ तर सरकारले भने अझै पनि यो वृद्धिदर ३ देखि ४ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ। चालु बजेटमा भने ७ प्रतिशतले अर्थतन्त्रको वृद्धि हुने लक्ष्य लिइएको थियो। महामारीले सबैभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कामदार तथा सामाजिक सुरक्षा तथा सहयोगले नसमेटेको जनसंख्या प्रभावित भएका छन्।
मनोसामाजिक हिसाबले पनि बन्दाबन्दीले जटिल मनोसामाजिक समस्या थपेको छ। अमेरिकाको सेन्टर फर डिजेज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन (सिडिसी) ले हालै गरेको एक अध्ययनले कोरोना भाइरसका कारण हरेक ४ मध्ये १ जना प्रौढले आत्महत्या गर्ने चाहना राखेको देखाएको थियो। अमेरिकामा मात्र होइन, महामारीले विश्वव्यापी रूपमा आममानिसमा चिन्ता र व्यग्रता थपेको छ।
आधारभूत हिसाबले मानिस सामाजिक र सांस्कृतिक प्राणी रहे पनि महामारीले सामाजिकता र सांस्कृतिक पक्षलाई पनि प्रभावित पारेको छ। महामारीले आममानिस घरभित्रै सीमित भएका छन् भने मृत्यु संस्कारसमेत धार्मिक हिसाबले हुन सकेका छैनन्। मानवीय स्पर्शको सुख हराएको छ। यसरी महाव्याधिले सामाजिक जीवनका हरेकजसो पक्षलाई गिजोलेको छ र यसको प्रभाव दीर्घकालसम्म रहन सक्ने देखिएको छ।
नेपालको सन्दर्भमा चीनको वुहानबाट फर्केका एक विद्यार्थीमा माघ ९ पहिलो पटक कोभिड–१९ संक्रमण भएको पुष्टि भएको थियो। आइतबारसम्म नेपालमा यो भाइरसले १८ सय २५ को ज्यान लिएको छ भने २ लाख ५८ हजार संक्रमित भएका छन्। पछिल्ला दिनमा कोरोनाको मृत्युदर शून्य दशमलव ७० प्रतिशत रहेको छ।
महामारी व्यवस्थापनमा चुकेको नेपाल
सरकारले महामारी नियन्त्रणका केही प्रयास गरे पनि उसले अवलम्बन गरेको नीतिगत निर्णयले महामारी रोक्न नभई झन् बढाउन सहयोग गर्यो। चैत ११ देखि ३ महिना लामो बन्दाबन्दी गरेको नेपालले भारतबाट नेपाल फर्कने आप्रवासीको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा भाइरस देशभर व्यापक रूपमा बढेको थियो।
सम्भावित संक्रमितको क्वारेन्टिनमा राख्दाको अस्तव्यस्तता, रोगको पहिचानमा यथेष्ट परीक्षणको अभाव, संक्रमितको सम्पर्कमा रहेकाको ट्रेसिङमा भएको हेलचक्र्याइँ, कोरोना रोगको उपचार र परीक्षणमा कहिले निःशुल्क त कहिले शुल्क लिने भनेर गरिएका विवादास्पद निर्णयलगायत समग्र रूपमा महामारी नियन्त्रणमा वैज्ञानिक कार्ययोजनाको अभाव रहँदा महामारी बढेको ठम्याइ विज्ञको छ। सँगसँगै आममानिसले सामाजिक दूरी कायम गर्ने, नियमित हात धुने तथा मास्क लगाउनेजस्ता आधारभूुत स्वास्थ्य मापदण्ड अवलम्बन गर्न गरेको हेलचक्र्याइँले पनि महामारी फैलन सहयोग गर्यो।
कोरोना भाइरसको उपचारमा अझै पनि निश्चित औषधि बनेको छैन तर भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि आवश्यक खोपको विकासमा भने प्रगति भएको छ। केही सरकारी प्रयास भए पनि नेपालमा खोप आइपुग्न अझै पनि महिनौं लाग्ने देखिएको छ।
धनी राष्ट्रको बलमिचाइ
मंसिरको चौथो साता एक विज्ञप्तिमार्फत एमनेस्टी इन्टरनेसनल, अक्सफाम र ग्लोबल जस्टिस नाउ मिलेर गठन गरिएको खोपसम्बन्धी सञ्जाल ‘पिपुल्स भ्याक्सिन एलायन्स’ले विश्वका धनी राष्ट्रले कोरोना खोप सञ्चय गरिरहेकाले गरिब राष्ट्रले समयमै खोप प्राप्त नगर्ने बतायो। सो एलायन्सका अनुसार नेपाललगायत निम्न आय भएका ७२ मुलुकका १० जनामध्ये १ जनाले मात्र खोप पाउनेछन्। यो सञ्जालले गरेको एक समीक्षाका अनुसार प्रस्तावित खोप अनुमोदन भएको खण्डमा धनी राष्ट्रले आफ्नो जनसंख्यालाई आवश्यक पर्नेभन्दा तीन गुणाभन्दा धेरै खोपको सञ्चय गरेका छन्।
उदाहरणका लागि क्यानडाले आफ्ना एक नागरिकलाई पाँच पटकसम्म खोप लगाउन पुग्ने गरी खोपको अर्डर गरेको छ। विश्वको जनसंख्याको १४ प्रतिशत जनसंख्या धनी राष्ट्रमा रहे पनि ती राष्ट्रले प्रभावकारी देखिएका ५३ प्रतिशत खोप खरिद गरिसकेका छन्। एलायन्सले महामारी नियन्त्रणका लागि बन्ने खोपको प्रविधि साझेदार हुनुपर्नेलगायत माग राखेको छ। त्यसो त, अक्सफोर्ड र अस्ट्राजेनेकाले आफूले उत्पादन गरेको खोपको ६४ प्रतिशत विकासोन्मुख देशलाई उपलब्ध गराउने बताएको छ।
खोपमा गरिब राष्ट्रको पनि पहुँच सुनिश्चित गर्न विश्वमा केही प्रयास भएका छन्। उदाहरणका लागि अमेरिकाबाहेक विश्वका १ सय ७२ राष्ट्र सम्मिलित कोभ्याक्स सुविधाले विश्वका सबै देशमा छिटो, न्यायपूर्ण र समान तबरले खोप उपलब्ध गराउन प्रयास गरिरहेको छ।गाभी र विश्व स्वास्थ्य संगठनको सह–नेतृत्वमा सुरु गरिएको यो व्यवस्थाअन्तर्गत ९ वटा औषधि उत्पादक कम्पनीसँग खोपले स्वीकृति प्राप्त गरेपछि उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता भइसकेको छ।
हालसम्म यो सुविधालाई अन्य केही दाता र बिल एन्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसनसहित युरोपियन युनियन तथा अन्य युरोपेली राष्ट्रले १ अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। कोभ्याक्सले सन् २०२१ को अन्तसम्ममा विश्वका ९२ राष्ट्रलाई २ अर्ब डोज खोप उपलब्ध गराउने उद्देश्य लिएको छ।
प्रकाशित: १३ पुस २०७७ ०२:३९ सोमबार
