उखु किनेको पैसा किसानलाई भुक्तानी नगर्ने चिनी उद्योगीलाई सरकारले पक्राउ गर्ने निर्णय गरेको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ती उद्योगीलाई पक्राउ गर्ने निर्णय गरेको हो।  

बैठकमा गृहमन्त्री थापासहित कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसाल, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव सहभागी थिए। बैठकपछि गृह मन्त्रालयले पक्राउ गर्न सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। पटक–पटकको निर्देशन उद्योगीले नटेरेकाले पक्रने निर्णय भएको बैठकमा सहभागी एक सचिवले बताए। ‘पक्राउ गर्न सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन भएको छ,’ ती सचिवले भने, ‘पक्रेर रकम असुल गरी किसानलाई भुक्तानी दिने सहमति भएको छ।’

पाँचवटा चिनी उद्योगको बक्यौता छ। चिनी उद्योगीले वर्षौंदेखिको करिब ९० करोड रूपैयाँ नदिएको भन्दै किसानले राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गरेर दबाब सिर्जना गरेपछि सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत भएको हो।

सरकारी तथ्यांकमा भने करिब ६५ करोड ३१ लाख रूपैयाँ बक्यौता देखिन्छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार श्रीराम सुगर मिल रौतहटको ३५ करोड, अन्नपूर्ण सुगर मिल सर्लाहीको १७ करोड, इन्दिरा सुगर मिल नवलपरासीको पाँच करोड, लुम्बिनी चिनी उद्योग नवलपरासीको आठ करोड ४१ लाख, महालक्ष्मी सुगर मिल सर्लाहीको २० लाख बक्यौता छ।  

महालक्ष्मी सुगर मिलका सञ्चालक वीरेन्द्र कनौडिया नेपाली कांग्रेसका नेता हुन्। लुम्बिनी चिनी उद्योगका सञ्चालक राकेशकुमार गोयल हुन्। त्यसैगरी, इन्दिरा सुगर मिल र अन्नपूर्ण सुगर मिलका सञ्चालक राकेशकुमार अग्रवाल हुन्। श्रीराम सुगर मिलका सञ्चालक हितेश गोल्छा हुन्। गृह मन्त्रालयले यी उद्योगीलाई पक्रन निर्देशन दिएको हो।

यता सरकारले वार्तामा बोलाए पनि उधारो वार्ता नगर्ने भन्दै आन्दोलनरत किसान मंगलबार पनि गएनन्। वार्तामा बस्न दुईवटा सर्त अघि सारेको उखु किसान संघर्ष समितिका संरक्षक राकेश मिश्रले बताए। ‘विगतमा सरकारले गरेको प्रतिबद्धता पूरा भएन,’ मिश्रले भने, ‘भुक्तानीको सुनिश्चितता नभएसम्म वार्तामा बस्दैनौं।’ किसानले आन्दोलन गरिरहेको ठाउँमै आएका उद्योग मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई दुई विकल्प दिएको मिश्रले बताए।  

चिनी उद्योगीले किसानको खातामा रकम आएपछि मात्र आन्दोनलका कार्यक्रम स्थगित गर्ने बताएका छन्। दोस्रो विकल्पमा प्रधानमन्त्री राहत कोष वा अन्य कुनै सरकारी कोषबाट किसानलाई रकम भुक्तानी दिने र उक्त रकम उद्योगबाट असुल्ने। ‘यी दुई विकल्पमा सरकार सहमत भए बार्तामा बस्छौं,’ मिश्रले भने।

किसानले आइतबारदेखि राजधानीमा आन्दोलन गरिरहेका छन्। चिनी उद्योगीले भने मिल र जग्गा बेचेर भुक्तानी दिने बताएका छन्। इन्दिरा र अन्नपूर्ण सुगर मिलका सञ्चालक राकेश अग्रवालले पनि चिनीमिल बेचेर बक्यौता भुक्तानी गर्ने बताए। श्रीराम सुगरले पनि जग्गा बिक्रीको प्रक्रिया अघि बढाएकाले रकम आएपछि भुक्तानी दिने बताउँदै आएको छ।