बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण ढाँचामा सरकारेपिच्छेको फरक निर्णयले आर्थिक अनियमितताको शंका बढाइरहेका बेला पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ९ अर्ब कमिसनको खेल भएको भन्दै सार्वजनिक टिप्पणी गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा थप चासो बढेको छ।

भट्टराईले यही साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालले चिनियाँ कम्पनीलाई बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न दिँदा नौ अर्ब रुपैयाँ कमिसन लिएको आरोप लगाएका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमा उच्चपदस्थ व्यक्तिमाथि आरोप लगाउँदै आफूसँग त्यसको प्रमाणसमेत भएको दाबी गरेबाट गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

सरकारमा बस्नेहरुले नीतिगत निर्णयमार्फत भष्टाचार गर्ने गरेको आरोप लामो समयदेखि लाग्दै आएको छ। बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्न सरकारैपिच्छे फरकफरक निर्णय भइरहेको अवस्थामा भट्टराईको आरोपले थप शंका उत्पन्न गराएको हो।

सुरुमा पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई नेतृत्वको सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना विकास समितिमार्फत निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। दाहाल प्रधानमन्त्री बनेपछि भट्टराई नेतृत्वको सरकारको निर्णयलाई लत्याएर चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय गरिएको थियो। दाहालले प्रधानमन्त्री पद छाड्नु दुई दिनअघि यो निर्णय गरेका थिए। 

यसले उनलाई विवादमा तानेको थियो। दाहालपछि प्रधानमन्त्री बनेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गेजुवालाई दिने निर्णय फिर्ता लिई स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गराएका थिए। पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री ओलीले देउवा सरकारको निर्णय उल्टाउँदै गेजुवालाई नै बूढीगण्डकी सुम्पिएका हुन्। ओली सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउँदै १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनी गेजुवा गु्रप कर्पोरेसन (सिजिजिसी) लाई दिन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि मन्त्रालयले इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन एन्ड फाइनान्स (इपिसिएफ) मोडलमा गेजुवालाई निर्माण गर्न जिम्मा दिएको छ।

भट्टराई नेतृत्वको सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना विकास समितिमार्फत निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। दाहालले गेजुवालाई दिने निर्णय गरे। त्यसपछि देउवाले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गराए। पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री ओलीले गेजुवालाई नै बूढीगण्डकी सुम्पिएका छन्।

ओली सरकारको यो निर्णयको त्यस बेला पनि देशव्यापी रुपमा विरोध भएको थियो। आर्थिक अनियमितता भएको र ओलीले चीनलाई रिझाउन यो आयोजना गेजुवालाई सुम्पिएको आरोप लागेको थियो। बिनाप्रतिस्पर्धा आयोजना निर्माणको जिम्मा दिँदा अनियमितता भएको र यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेता देउवा तथा सत्ताधारी पार्टीका अर्का अध्यक्ष दाहाललाई पनि मिलाइएको भट्टराईको आरोप हो। संसद्का कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समितिकोे संयुक्त बैठकले ओली सरकारको निर्णय खारेज गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो।

यो पनि पढ्नुहोस्

सरकारैपिच्छे निर्णय परिवर्तन हुँदा आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया पनि धकेलिँदैछ। पहिलोपटक सन् १९८३÷८४ मा बूढीगण्डकीमा ६ सय मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्न सकिने गरी सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो। त्यसपछि सन् २०१०–११ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यो आयोजनाको थप अध्ययन गरी २०१२ मा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत डिजाइन तथा बोलपत्र दस्तावेज तयार पार्न फ्रान्सको ट्र्याक्टेवेल इन्जिनियरिङसँग सम्झौता गरेको थियो। ट्र्याक्टेवेल इन्जिनियरिङले २०१५ मा दिएको प्रतिवेदनले १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न सकिने देखाएको थियो।

सरकारले इपिसिएफ मोडलमा बूढीगण्डकी बनाउने भने पनि अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको छैन। अर्थले इपिपसएफ मोडलबारे कानुनी व्यवस्था नभएको तर्क गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले कात्तिकदेखि मंसिरसम्म आयोजनाको मोडालिटी टुंगो लगाउने दाबी गरे। ‘भरसक विदेशी लगानीबाटै बूढीगण्डकी निर्माण गर्ने सोच बनाएका छौं,’ उनले भने,‘विदेशी लगानी नजुटे स्वदेशी लगानीमा निर्माण अघि बढाउनेछौं।’

सचिव घिमिरे बूढीगण्डकी निर्माणको सबै जिम्मेवारी चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई सुम्पिसकेको भन्न नमिल्ने बताउँछन्। ‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समन्वय गर्ने बाटोमात्रै खोलेको थियो,’ उनले भने, ‘आयोजना निर्माण गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी गेजुवालाई दिएको भन्नु गलत हो।’

ट्र्याक्टेवेल इन्जिनियरिङले सन् २०१५ मा तयार पारेको प्रतिवेदनले आयोजनाकोे कुल लागत २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरेको थियो। तर ढिलाइ भइरहेकाले आयोजनाको लागत बढ्ने निश्चित भइसकेको छ।

३३ अर्ब ८० करोड मुआब्जा वितरण

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाबाट करिब आठ हजार घरधुरी प्रभावित हुने यसअघिको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ। आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका साबिकका २७ गाविस प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्। सरकारले २०७३ सालदेखि आयोजना प्रभावित क्षेत्र धादिङ र गोरखाका जनतालाई मुआब्जा र क्षतिपूर्ति वितरण थालेको हो। बूढीगण्डकी आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने ५८ हजार १ सय ५३ रोपनी क्षेत्रफलमध्ये ४८ हजार रोपनीको मुआब्जा वितरणको काम सम्पन्न भएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार मुआब्जाबापत हालसम्म ३३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ वितरण भएको छ। अझै एक हजार रोपनी क्षेत्रफलको मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी छ। यो आयोजनाले घरगोठ, जमिन, रुख–बोटबिरुवालगायतको मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

पूर्वाधार करबापत ४८ अर्ब संकलन

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को बजेटमार्फत बूढीगण्डकी आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणका लागि भन्सार विन्दुमै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ कर लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो। अहिले सरकारले बूढीगण्डकी आयोजनाको नाममा भन्दा पनि पूर्वाधार विकासका नाममा कर उठाउँदै आएको छ। यसअघि डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ पूर्वाधार कर लगाउँदै आएको सरकारले गत फागुनमा पाँच रुपैयाँ थपेर १० रुपैयाँ पु-याएको छ। आयल निगमले पाँच वर्षमा पूर्वाधार विकास करबापत ४८ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ संकलन गरेको बताएको छ।

प्रकाशित: २९ आश्विन २०७७ ०१:०२ बिहीबार