बजारमा अखाद्य वस्तु बिक्री हुन्छ । म्याद सकिएका खाद्यवस्तु रि–लेबलिङ गरेर बिक्री गर्ने गिरोह नै सक्रिय छ । यसले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुगेको छ । अखाद्य वस्तु प्रयोग गर्दा विभिन्न प्रकारका रोग लाग्ने चिकित्सक बताउँछन् । उपभोक्ताका लागि बजार असुरक्षित छ । प्रहरी, प्रशासन, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट बजार अनुगमन गरी अखाद्य वस्तु बिक्री गर्नेलाई पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउने प्रयास पनि जारी छ । अखाद्य वस्तु बिक्रीलाई निरुत्साहित गर्दै उपभोक्ताप्रतिको दायित्वबोध गराउन प्रतिनिधिमूलक सरोकारवाला निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसँग नेपाल रिपब्लिक मिडियाले बिहीबार आयोजना गरेको उपभोक्ता अधिकार र उपभोक्ताको दायित्व विषयक नागरिक संवादमा नागरिककर्मी दिलीप पौडेलको जिज्ञासमा सहभागीले राखेका धारणाको सम्पादित अंशः

'कानुनविपरीत काम गर्नेलाई कारबाही गर्छौं'
नेत्र प्रसाद सुवेदी,
महानिर्देशक– वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अखाद्य वस्तु नियन्त्रणमा सक्रियता बढाएका छौं । अहिले त्यसकै सुरुआत हो । लकडाउन, निषेधाज्ञा भएपछि पहिलादेखि नै सामग्री फिर्ता लिन आग्रह गरेका थियौं । म्याद सकिएपछि पुनः प्रयोग गरेर अपराध भएको छ । म्याद सकिएका वस्तु बिक्री गर्ने गिरोहलाई नियन्त्रणमा लिएका छौं । केहीलाई थुनामा राखेका छौं । मुद्दाको प्रकृति अनुसार धेरौटी र कामदार, सामान्य मान्छेलाई तारिखमा छाडेका छौं । कसैको दबाबमा नआइकन विभागले आफ्नो काम गरिरहेको छ । सबै क्षेत्रको समन्यवमा उपभोक्ताको क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐनको मर्म अनुसार काम गरेका छौं । गलत धन्दा गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउछौं । सिक्दै, सोध्दै कानुनी कारबाही अघि बढाएका छौं । दण्डित गरिएको छ । अनुसन्धानका लागि प्रहरीसँग समन्वय भएको छ । अहिले कालोबजारीको हकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मुद्दा चलाएको छ । तीन तहको सरकार हुँदा समन्वय कमजोर भएको छ । नयाँ अभ्यास भएकाले काम भइरहेका छन् । उपभोक्ताको हितको पक्षमा काम गर्ने सबैको साझा दायित्व हो । कमजोरीलाई सुधारको मिसनमा जानुपर्छ । स्थानीय तह र प्रदेशमा कानुन बन्ने क्रममा रहेको छ । नीति, कानुन, कार्यविधिका आधारमा अघि बढेका छौं । बजार अनुगमनको कार्यविधि बनाएका छौं । बजारको तह निर्धारण गर्ने प्रयास भैरहेको छ ।  

बजारमा अखाद्य वस्तु बिक्री हुन्छ । म्याद सकिएका खाद्यवस्तु रि–लेबलिङ गरेर बिक्री गर्ने गिरोह नै सक्रिय छ । यसले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुगेको छ । अखाद्य वस्तु प्रयोग गर्दा विभिन्न प्रकारका रोग लाग्ने चिकित्सक बताउँछन् । उपभोक्ताका लागि बजार असुरक्षित छ ।

'नियत हो वा मानवीय कमजोरी हेर्नुपर्छ'
विष्णु अग्रवाल,
वरिष्ठ उपाध्यक्ष– नेपाल उद्योग परिसंघ

कुनै पनि उद्योग, प्रतिष्ठानले मानिसको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्न हुँदैन । म्याद नाघेका सामान बजारमा पठाउनु कानुनी मात्र नभएर नैतिक रुपमा पनि गलत आचरण हो । व्यापारीले खाद्यान्न रिलेबलिङ गरेर बजारमा पठाउन हुँदैन भनेका छौं । जनताको स्वास्थ्यमा संवेदनशील हुनुपर्छ । नेपालमा तोकेको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । कमसल उत्पादन गर्नु हुँदैन । डिपार्टमेन्टल स्टोर्समा लाखौं सामान हुन्छ । त्यसमा दुई÷चारवटा सामान भेटियो भने त्यसमा नियत हो वा भुलवश भएको हो, नियमकारी निकायले पनि ख्याल गर्नुपर्छ । ठूलो उत्पादनमा कमजोरीका कारण एक दुई प्याकेट कमसल परेको पनि हुन सक्छ । गलत नियतले गरेको छ वा मानवीय र प्राविधिक कमजोरीले हो भन्ने विषयमा हेर्नुपर्छ । कमसल सामान उत्पादन हो भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । उपभोक्तामा जनचेतना जगाउनुपर्ने आवश्यकता छ । नियत खराब भएर हेलचेक्र्याइँ गरेर कमसल सामान बेचेको छ भने कारबाही गर्नुपर्छ । तर मानवीय कमजोरी र भुलवश भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा हेर्नुपर्छ । सिस्टमको त्रुटिले भएको पनि हुन सक्छ । जुन प्रोडक्ट म्याद गुज्रियो भने छुट्टै राख्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । नेपालमा यस्तो व्यवस्था छैन । यसले पनि समस्या सिर्जना भएको छ । आयात भएका सामानको सम्बन्धित कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । संघले कमसल सामान उत्पादनको सधैं विरोध गरेको छ । गलत काममा संलग्नलाई कारवाही गर्नुपर्छ ।

'म्याद सकिएका सामान व्यापारीले नष्ट गर्नुपर्छ'
ज्योती बानियाँ,
अध्यक्ष– उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, नेपाल

व्यावसायीहरु उपभोक्ता अधिकारप्रति संवेदनशील छैनन् । व्यापारीले अखाद्य वस्तु बजारमा ल्याएर नागरिकको स्वास्थ्यमा खेलवाड गरेका छन् । नेपाल डम्पिङ साइट बनेको छ । म्याद सकिएका सामान व्यापारीले आफैं नष्ट गर्नुपर्छ । सरकारी निकायलाई जानकारी दिएको हुनुपर्छ । व्यापारीले सामान नष्ट गरेको बताउँछन् तर रिलेबलिङ गरेर पठाउँछन् । सरकारी निकायलाई रोहबरमा राख्दैनन् । ६ महिना लकडाउन भएपछि सामान रिलेबलिङ गरेर बिक्री भइरहेको छ । उत्पादकले दायित्व पूरा गरेका छैनन् ।  

पछिल्लो पटक विशाल ग्रुपले गरेको बदमासी बाहिर आएको छ । नियमकारी निकायले उपभोक्ताले अनुभूति गरी काम गरेको छैन । गुणस्तरीय वस्तु र सेवा दिएका छैनन् । वस्तुको लेबललाई राम्रो बनाउनुपर्नेमा गराइएको छैन । भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरेर सामग्री बिक्री गरेका छन् । आयातकर्ता र उद्योगीहरुले आफ्नो कानुनी दायित्व पूरा गरेका छैनन् । कानुनले नगर्न भनेका काम गरेका छन् ।  

व्यापारीले दबाब दिएर उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् । नियमकारी निकायमाथि पनि राजनीतिक दबाब छ । म्याद सकिएको सामानमा रिलेबलिङ गर्ने र बजारमा पठाउने समूहप्रति व्यापारिक संगठन बोल्नुपर्छ । स्वच्छ बजार निर्माणमा सबैले ध्यान दिनुपर्छ । व्यवसायीले आचारसंहिता पालना गरेका छैनन् । स्थानीय तहले बजार अनुगमन गर्नुपर्ने भए पनि मुलुकका सातवटा नगरपालिकामा मात्र यो अभ्यास भएको छ । देशभर अनुगमन बढाउनु पर्छ । संविधानले दिएको अधिकार स्थानीय तहले प्रयोगमा ल्याएर बजार व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित: २३ आश्विन २०७७ ०४:५८ शुक्रबार