साढे चार वर्षअघि महिलालाई घरेलु काममा विदेश पठाउन लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न माग भइरहेको बेला मंगलबार प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सर्तसहितको निर्देशन दिएको छ।  

२०७२ चैतमा तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले खाडी मुलुक र मलेसियामा महिलामाथि शोषण भएको भन्दै घरेलु काममा पठाउन रोक लगाएको थियो। यसले संविधानप्रदत्त हक हनन भएको भन्दै अधिकारवादीले विरोध गर्दै आएका छन्।  

अहिले समितिले ६ वटा सर्त पूरा गरेपछि मात्र घरेलु काममा विदेश पठाउन भनेको छ। समितिले घरेलु कामदार लान चाहने देशमा कामदारको सेवा, सर्त र सुरक्षा सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै र ठोस कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने, नेपाल र सम्बन्धित मुलुकबीच घरेलु कामदार पठाउने सम्बन्धमा द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएको र त्यसमा कामदारको आधारभूत श्रम अधिकारको सुनिश्चितता, कामदारमाथि आइलाग्ने समस्या समाधानको लागि बलियो र प्रभावकारी संयन्त्र हुनुपर्ने सर्त पनि तोकेको छ।  

त्यस्तै, घरेलु कामदारमा विदेश पठाउनुपूर्व कम्तीमा घरेलु कामसम्बन्धी आधारभूत तालिम, सम्बन्धित मुलुकको परम्परा, संस्कार र संस्कृतिबारे आधारभूत जानकारी दिने र सम्बन्धित देशमा पुगेपछि काम सुरु गर्नुअघि अनिवार्य रूपले तालिम दिने व्यवस्था हुनुपर्ने सर्त पनि समितिले राखेको छ।  

समान काम गर्ने नेपाली कामदार र सम्बन्धित देशका कामदारबीच काम र सुविधामा भेदभाव हुन नहुने, घरेलु श्रमिकमाथि शारीरिक, मानसिक र यौनजन्य हिंसा गर्ने स्पोन्सर, मालिक वा परिवारको सदस्यलाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था सम्बन्धित देशको कानुनमा उल्लेख भएको हुनुपर्ने समितिले निर्देशन दिएको छ। समितिले घरेलु कामदारलाई सहज हुने गरी निर्देशन दिएको बताए पनि पालना गर्नुपर्ने प्रावधानले प्रतिबन्ध हटाउन सहायता नपुग्ने धेरैको भनाइ छ। समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तव यो निर्देशनले रोजगारीका लागि घरेलु काममा जानेलाई सहज हुने बताउँछन्।  

‘२०७२ को चैतमा तत्कालीन समितिले प्रतिबन्ध लगाउन दिएको निर्देशनको आधारमा रहेर नै अहिले निर्णय गरिएको हो,’ उनले भने। तर समितिको निर्देशन अनुसार घरेलु कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने परिस्थिति अझै तयार नभएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।

अहिलेसम्म नेपाल र जोर्डन तथा कतारबीच मात्र द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएको छ। मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र कार्कीले साढे चार वर्षअघि जुन आधारमा घरेलु कामदारलाई प्रतिबन्ध लगाइएको थियो अहिले पनि अवस्था लगभग उस्तै रहेको बताए। हालसम्म विभिन्न नौ गन्तव्य मुलुकसँग मात्र श्रम सम्झौता र समझदारी भएको छ। श्रम सम्झौता बाध्यकारी हुने भए पनि समझदारी बाध्यकारी नहुने विज्ञ बताउँछन्। अहिलेसम्म नेपालले मलेसिया, बहराइन, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुबेतसँग श्रम समझदारी गरेको छ। कतार र जोर्डनसँग सम्झौता गरेको छ। जापान, इजराययल र दक्षिण कोरियासँग कामदार पठाउन जिटुजी सम्झौता छ।  

सरकारले घरेलु काममा पठाउन प्रतिबन्ध लगाउँदा महिलाहरू अवैध बाटो हुँदै भइरहेका छन्। प्रतिबन्धले महिलामाथि झनै शोषण बढाएको अधिकारवादीको तर्क छ। गैरकानुनी तरिकाले तेस्रो मुलुक हुँदै खाडी पुगेका महिलालाई रोजगारदाताले आर्थिक र शारीरिक शोषण गर्ने गरेको आरोप छ।  

निर्देशिका संशोधन गर्न निर्देशन

यसैबीच, समितिले कोरोना महामारीका कारण विदेशमा अलपत्र श्रमिक उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। असार १ मा सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि श्रम मन्त्रालयले उद्धार निर्देशिका तयार पारेको थियो। उक्त निर्देशिकाले अलेखबद्ध श्रमिकको उद्धारलाई नसमेटेको भन्दै विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली राजदूतहरूले गुनासो गर्दै आएका छन्।

प्रकाशित: १५ आश्विन २०७७ ०२:०२ बिहीबार