चालु आर्थिक वर्ष (२०८२/८३) को मंसिर १५ गते सम्ममा देशभरि तीन सय ३७ वटा उद्योग दर्ता भएका छन्। यस अवधिमा यस अवधिमा ३६ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ।

यसैगरी देशमा सुरुदेखि अहिलेसम्म (चालु आवको समेत जोड्दा) १० हजार सात सय ६ वटा उद्योग दर्ता भएको जनाइएको छ। उद्योग विभागका महानिर्देशक राजेश्वर ज्ञवालीका अनुसार पोहर साल र यस वर्ष उद्योग दर्ता गर्ने अनुपात लगभग उस्तै रहेको छ।

उनका अनुसार सिमेन्ट उद्योग, चामल उद्योग, पिठो, मैदा जस्ता उत्पादनमुखी उद्योग दर्ता भएका छन्। यसैगरी दोस्रो नम्बरमा पर्यटनमुखी, तेस्रो नम्बरमा सेवामुखी र चौथो नम्बरमा प्रविधिसम्बन्धी उद्योग दर्ता भएका छन्।

विभागले तयार गरेको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउन महिनामा ७६, भदौमा ७२, असोजमा ५५, कात्तिकमा ५६ र मंसिर १५ सम्म ७८ वटा उद्योग विभागमा दर्ता भएका हुन्। विभागका अनुसार सात हजार एक सय आठ उद्योगको विदेशी लगानी विभागबाट स्वीकृति भएको छ।

जसमध्ये ठुला, मझौला र साना उद्योगको हिस्सा क्रमशः ८३.० प्रतिशत, १०.० प्रतिशत र ७.० प्रतिशत रहेको छ। यी उद्योगबाट २०८१ फागुनसम्म सात लाख ३१ हजार पाँच सय ६० व्यक्तिले रोजगारी पाउने अनुमान मन्त्रालयले गरेको छ।

देशमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन तथा औद्योगिक उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यबाट पोहोर साल वाणिज्य नीति, २०८१ कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो। निर्यात प्रवर्द्धन, आपूर्ति प्रणाली सबलीकरण गर्न तथा क्षेत्रगत समन्वय गरी मुलुकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यबाट वाणिज्य नीति ल्याइएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार देशमा नयाँ–नयाँ उद्यम गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्य राखेर सरकारले उद्यमशीलता प्रबद्र्धनका लागि कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्था प्रभावकारी भएको र सकारात्मक परिणाम दिएको मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीको भनाइ छ।

मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार स्टार्टअप उद्यम कर्जाको लागि २०८१ असारसम्म छनोट भएका एक हजार ६ सय ५८ परियोजनामध्ये एक सय ६५ परियोजनालाई १७ करोड ३० लाख रूपैयाँ कर्जा उपलब्ध गराइएको थियो। स्टार्टअप उद्योगले नयाँ–नयाँ रोजगारको अवसर पनि सिर्जना गरेको छ।

एक परियोजनाबाट औसतमा पाँच रोजगारी सिर्जना भई एक सय ६५ परियोजनाबाट आठ सय २५ रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान मन्त्रालयले गरेको छ। यस्तो कर्जा प्राप्त उद्यमीबाट २०८१ पुससम्म सावाँ र व्याज स्वरूप एक करोड २० लाख रूपैयाँ प्राप्त भएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

मन्त्रालयका अनुसार २०८१ फागुनसम्म दर्ता भएका उद्योग संख्याको आधारमा उत्पादनमूलक, सेवामूलक पर्यटन उद्योगको हिस्सा क्रमशः ३५.८४ प्रतिशत, २५.७९ प्रतिशत र २३.१० प्रतिशत रहेको छ। सबैभन्दा कम पूर्वाधारसम्बन्धी उद्योगको ०.७६ प्रतिशत मात्र रहेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा स्टार्टअप उद्यम कर्जाको लागि प्रस्तावित पाँच हजार एक सय ५८ परियोजनामध्ये एक हजार तीन सय १४ परियोजना छनोट भएका छन्। यस कार्यक्रमअन्तर्गत चालु आव २०८२/८३ मा एक अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

स्टार्टअप उद्यम कर्जाको लागि २०८१ असारसम्म छनोट भएका एक हजार ६ सय ५८ परियोजनामध्ये एक सय ६५ परियोजनालाई १७ करोड ३० लाख रूपैयाँ कर्जा उपलब्ध गराइएको थियो। एक परियोजनाबाट औसतमा पाँच रोजगारी सिर्जना भई एक सय ६५ परियोजनाबाट आठ सय २५ रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान छ। यस्तो कर्जा प्राप्त उद्यमीबाट २०८१ पुससम्म सावाँ र व्याजस्वरूप एक करोड २० लाख रूपैयाँ प्राप्त भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा स्टार्टअप उद्यम कर्जाको लागि प्रस्तावित पाँच हजार एक सय ५८ परियोजनामध्ये एक हजार तीन सय १४ परियोजना छनोट भएका छन्। यस कार्यक्रमको लागि चालु आर्थिक वर्षमा एक अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।