बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घर कर्जा, गाडी कर्जा र हायरपर्चेज कर्जामा आफूखुसी ब्याजदर परिवर्तन गर्न नपाउने नियम ल्याएको छ।  

नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार यसअघि जारी एकीकृत निर्देशिका २०७६ संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्तिगत आवधिक कर्जाको ब्याजदर फेरबदल गर्न नपाउने प्रावधान ल्याएको हो। यसअघि कर्जा लिएको केही समयमै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूखुसी ब्याजदर वृद्धि गर्थे। यसले गर्दा ऋणी मारमा पर्दै आइरहेका थिए।  

केन्द्रीय बैंकले क, ख, ग वर्गका संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशिकामा एक वर्षभन्दा बढी भुक्तानी अवधि भएका व्यक्तिगत आवधिक कर्जामा स्थिर ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यस्तो व्यवस्थाले विशेषगरी घर, गाडी कर्जा लिने ऋणीलाई लाभ पुग्नेछ।  

तर ग्राहकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधार दर परिवर्तन भएको खण्डमा सोही ब्याजदरमा कर्जा लिन चाहेमा ब्याजदर फेरबदल गर्न पाइनेछ। यो नियम यसअघि मासिक र त्रैमासिक किस्तामा भुक्तानी हुने गरी व्यक्तिको नाममा प्रवाह भएका घर, गाडीलगायत आवधिक कर्जाको हकमा पनि लागू हुने उल्लेख छ।

केन्द्रीय बैंकले क, ख, ग वर्गका संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशिकामा एक वर्षभन्दा बढी भुक्तानी अवधि भएका व्यक्तिगत आवधिक कर्जाको ब्याजदर स्थिर कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यस्तो व्यवस्थाले विशेषगरी घर, गाडी कर्जा लिने ऋणीलाई लाभ पुग्नेछ।  

वित्तीय संस्थाहरूले आधार दर परिवर्तन भएसँगै ब्याजदर घटबढ गर्दा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि कर्जा लिने ग्राहक मर्कामा परेको व्यापक गुनासो बढेपछि कर्जा अवधिभर एउटै ब्याजदर कायम गर्न निर्देशन दिनुपरेको राष्ट्र बैंकका एक निर्देशकले जानकारी दिए। अब कुनै ऋणीले मासिक २० हजार रूपैयाँ ब्याज तिर्ने सर्तमा लिएको कर्जा चुक्ता नहुन्जेल त्यति नै रकम बुझाउनु पर्नेछ। नयाँ व्यवस्थाले ग्राहकको इच्छा विपरीत कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा निर्देशिकामार्फत प्रस्ट पारिएको राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले भने।  

त्यस्तै, सोही निर्देशिकामा क वर्गका वाणिज्य बैंकहरूको हकमा औसत ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) ४.४, तथा ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थाको हकमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ। ब्याज असुल गर्ने गरेको अवस्थामा बचत निक्षेपमा ३÷३ महिनामा सम्बन्धित खातामा ब्याज जम्मा गरिदिने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ भने निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याज दैनिक मौज्दातमा प्रदान गर्नुपर्नेछ।

साथै कृषि कर्जाको किस्ता असुलीसम्बन्धी तालिका निर्माण गर्दा किसानले बाली भित्रयाउने समय र कर्जाको किस्ता भुक्तानी गर्ने समयबीच तालमेल मिल्ने किसिमले तालिका निर्माण गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।  

अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नगरौं: गभर्नर
यसैबीच राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नगर्न निर्देशन दिएका छन्। मंगलबार बैंक तथा वित्त कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँगको भर्चुअल छलफलमा उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।  

केही सातायता कर्जा लगानी हुन नसकेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदरमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरिरहेको गुनासो बढेको छ। एउटाभन्दा अर्को संस्थाले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने भन्दै ग्राहकलाई तानातान गरिरहेका छन्। बैंकले आधार दरभन्दा सस्तोमा कर्जा दिने लगायतका अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेका बैंकरहरूको गुनासो छ। अधिक तरलता थुप्रिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई टाउको दुःखाइ भइरहेको छ। यतिखेर बैंकिङ च्यानलमा एक खर्ब ९३ अर्ब रूपैयाँ हाराहारी तरलता थुप्रिएको छ। केही दिनअघि त्यस्तो तरलता दुई खर्ब १३ अर्ब रूपैयाँसम्म पुगेको थियो।  

बैंकका सिइओहरूले कर्जा प्रवाहका लागि अनेक प्रयास गर्दै आए पनि लगानी बढ्न सकेको छैन। बरु कतिपय निक्षेपकर्ताले रकम निकालेर सहकारीमा राख्न थालेको बैंकरहरू बताउँछन्। कर्जा लगानी हुन नसकेपछि अधिकांश बैंकले मुद्दति निक्षेपमा ६÷७ र बचतमा २÷३ प्रतिशतमा ब्याजदर झारेका छन्।  

भर्चुल बैठकमा गभर्नर अधिकारीले अहिलेको समय  प्रतिस्पर्धा गर्ने खालको नभएको बताएका थिए। एक बैंकरका अनुसार अधिकारीले  दीर्घकालिन योजनाका साथ काम गर्न र सोहीखाले योजना बनाउन निर्देशन दिए। अधिकारीले अहिले अधिक तरलता छ भनेर कर्जाको ब्याजदरमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरे त्यसले आगामी दिनमा समस्या सिर्जना हुने सुझाव समेत दिएका थिए। भर्चुअल बैठकमा क, ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थाका सिइओ सहभागी थिए। सिइओहरूले निषेधाज्ञाले व्यवसायमा समस्या परेको गुनासो गरेका थिए।

प्रकाशित: २४ भाद्र २०७७ ०४:३२ बुधबार