रसुवाको कालिका गाउँपालिका–३, कटुञ्जेका खिलबहादुर न्यौपानेको चारजनाको परिवार अझ पनि जस्ताको टहरामा बसिरहेको छ । भूकम्प गएको पाँच वर्ष बितिसक्दा समेत उनको घर बनाउने सुरसार देखिँदैन । सुरुमा उनको लाभग्राहीको सूचीमा नामै परेन । पछि गुनासोमा नाम दर्ता गरेपछि प्रबलीकरण लाभग्राही (रेट्रोफिट) मा नाम निस्कियो । ‘जस्ताको टहरामा कसरी रेट्रोफिट गर्नु,’ उनले भने, ‘पछि फेरि गुनासोमा नाम दर्ता गरेँ तर त्यसमा पनि नाम निस्किएन ।’

कालिका गाउँपालिकामा मात्रै वास्तविक भूकम्पपीडित भइकन पनि छुटमा परिरहेका चार सयभन्दा बढी परिवार रहेका गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भवानीप्रसाद न्यौपानेले बताए । ‘पटकपटक सिफारिस गरी पठाएका छौं । काठमाडौं गएर प्राधिकरण केन्द्रीय नेतृत्वलाई पनि भेटेर भनेका छौं,’ उनले भने, ‘तर पनि छुटमा परी निवेदन दिएका परिवार अझै लाभग्राही कायम भई नआउँदा अनुदान पाउनबाट वञ्चित भए ।’ अर्काे कुरा घर बनाउन सहयोग पाएनन् । प्राधिकरणले स्थानीय सरकारको सिफारिसलाई नमान्दा पनि पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको हो । जिल्लाको आमाछोदिङ्मो–४, गोल्जुङका मिङमर छोवाङ घलेको समस्या भने फरक किसिमको छ । उनले गत जेठमा घर निर्माण थालेका थिए । घर अन्तिम चरणमा पुगेका बेला छोराको खुट्टामा क्यान्सर देखियो । सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदान त्यसमै खर्च भयो ।  

त्यसको केही समयपछि तामाङको बुबाको मृत्यु भयो । घर बनाउने क्रममा आएको यो दुई विपत्तिका कारण उनले घर पूरा गर्न सकेनन् । अहिले उनको घर अन्तिम चरणमा पुगेर रोकिएको छ । ऋणधन गरेर घर बनाउने तयारी थालेका उनलाई कोरोना महामारीले झन् समस्या थपिदिएको छ ।  

कतिपय भूकम्पपीडितले पहिलो किस्ताबापत ५० हजार रूपैयाँ लिएर घरखर्चमै सकाएका थिए । यस्तो समस्या भएका परिवार अधिकांश भूमिहीन र निम्न वर्गका छन् । उनीहरूसँग सामान किन्ने पैसा थिएन । ५० हजार रूपैयाँले सबै सामान आउने अवस्था भएन । यसो हुँदा पहिलो किस्ताबापत पैसा लिएका कतिपय परिवारले वर्षाैं बितिसक्दा पनि घर उभ्याउन सकेका छैनन् ।

अनुदानको रकम अन्तै खर्च गर्ने र आर्थिक अभावका कारण जिल्लामा घर बनाउन नसक्ने तीन सयभन्दा बढी परिवार छन् । विस्थापितको स्थानान्तरणमा झन ठूलो समस्या छ । अधिकांशसँग घर बनाउने जमिन नभएको, विस्थापित भएका र आफ्नो थप लगानी गरी सामान खरिद गर्न र ज्यालादारीमा मानिस लगाउन नसकेका कारण घर बनाउन नसकी टहरोमा बसोबास गरिरहेका छन् ।  

जिल्लाको उत्तरगया गाउँपालिका–१, गोगनेका छेकु लामा विस्थापित क्याम्पमा बस्न थालेको पाँच वर्ष हुनै लाग्यो । उनले यो अवधिमा धेरै क्याम्प परिवर्तन गरिसके । क्याम्प फेर्नुको कारण क्याम्प खडा गरेको जमिनको भाडा तिर्न नसक्नु हो । अहिले उनीहरू खाल्टे बगरमा सार्वजनिक जमिनमा क्याम्प खडा गरी बसोबास गर्छन्, जुन त्रिशूली नदीको बगरमा पर्छ ।  

‘यो ठाउँ जोखिमयुक्त छ भनेर भौगर्भिक अध्ययनले भनेको छ,’ उनले भने, ‘तर अन्यत्र स्थानान्तरणको प्रक्रिया अझै सुरु हुन नसक्दा जोखिम मोलेर बस्नुपरेको छ ।’ उनका अनुसार कोरोना संक्रमणका कारण यो काम अहिले अघि नै बढ्न सकेको छैन । भूकम्पले चिराचिरा बनाएको गाउँमा फर्कने अवस्था नरहेपछि उनले घर बनाउन सकेका छैनन् । उनीसहित अहिले दुई सयभन्दा बढी परिवार खाल्डेमा विस्थापित जीवन बिताउँदै छन् ।  

खाल्टेमा बसोबास गर्दै आएका विस्थापितलाई पुनर्वासमा लैजाने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको उत्तरगया गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष चमेली गुरुङले बताइन् । उनका अनुसार उत्तरगया–५, तल्लो पहिरेबेसीमा एकीकृत बस्तीमार्फत एक सय ५० घरधुरीको व्यवस्थापन गर्न प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ ।  

कालिका गाउँपालिका वडा–३ मा बस्छन्, लाघुराम तामाङ । उनी भूमिहीन सुकुमबासी हुन् । यसअघि उनी सार्वजनिक जमिनमा बसोबास गर्थे । अहिले पनि अस्थायी टहरोमै बसोबास गर्छन् । उनले नयाँ घर बनाउन पाएका छैनन् । उनको नाम भूकम्पपीडित सूचीमा रेट्रोफिटिङ (मर्मत गर्नुपर्ने) मा प¥यो । जग्गा खरिद गर्ने रकम र घर बनाउने पूरै अनुदान आउने आसमा बसेको उनले बताए । छिमेकी जिल्ला नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–१, ढुडिनीका नौ भूमिहीन परिवार विद्युत् प्राधिकरणको जग्गामा बसोबास गरिरहेका छन् । उनीहरू अन्यत्र सर्न मान्दैनन् । उनीहरूलाई जग्गा किन्न पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दुई लाख रूपैयाँ अनुदान दिने नीति भए पनि वरपर सो रकमले घडेरी नआउने समस्या छ । अहिलेसम्म उनीहरूको पुनर्निर्माणको प्रक्रियासमेत सुरु हुन सकेको छैन ।  

नुवाकोटकै विदुर नगरपालिका–५ देवीघाटका आठ भूमिहीन परिवार विगत ४० वर्षदेखि सार्वजनिक जग्गामा बस्दै आएका छन् । नजिकै बजार र वृद्धाश्रम बनेको हुँदा नगरपालिका र वडा कार्यालयले त्यहाँ बसोबास गराउन सिफारिस दिन मानेको छैन । उनीहरू त्यही बसोबास गर्ने भन्छन् ।  

प्राधिकरणले यदि लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएको हो भने त्यहीँ घर निर्माण गर्न स्थानीय तहको सिफारिसमा अुनदान उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ । तर स्थानीय तहले सिफारिस नदिँदा पुनर्निर्माण कार्य समयमै हुन सकेको छैन ।  

रसुवा र नुवाकोटमा पुनर्निर्माणको अवस्था
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार नुवाकोटमा ७९ हजार ४१ र रसुवामा १२ हजार आठ सय १७ लाभग्राही छन् । यो गुनासो दर्ता गरेर लाभग्राही कायम भएका लाभग्राहीसहितको संख्या हो । लाभग्राहीमध्ये रसुवामा १२ हजार एक सय २२ जनासँग अनुदान सम्झौता भएको छ । १२ हजार एक सय ४९ ले पहिलो किस्ता, ११ हजार पाँच सय ६८ ले दोस्रो र १० हजार नौ सय ९८ ले तेस्रो किस्ता बुझेका छन् ।  

नुवाकोटका लाभग्राहीमध्ये ७५ हजार चार सय ९३ लाभग्राहीसँग सम्झौता भएको छ । यो कुल लाभग्राहीको ९५.५१ प्रतिशत हो । सम्झौता गरेका सबै लाभग्राहीले पहिलो किस्ता लिएका छन् । दोस्रो किस्ता लिने ९३.८६ प्रतिशत छन् । ७० हजार आठ सय ५८ ले दोस्रो किस्ता लिएका छन् भने तेस्रो किस्ता लिनेको संख्या कम छ । कार्यालयका अनुसार ६३ हजार नौ सय २४ ले तेस्रो किस्ता लिएका छन् । यो ८४.६७ प्रतिशत हो ।  

तथ्यांक हेर्दा निजी आवास निर्माण कार्यमा सम्झौता गर्नेको संख्या राम्रो देखिए पनि किस्ता लिनेको संख्या क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ ।  

पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुनुको कारण
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुनुमा धेरै कारण छन् । धेरैजसो समस्या सरकारले बनाएको नीतिले सिर्जना गरेको छ । केही समस्या स्थानीय स्तरबाटै सिर्जना भएको छ । स्थानीय सरकार भएपछि जनताको घर बनाउने कार्यमा सहज र शुलभ होला भनेको त्यतातर्फ खासै ध्यान नदिएको जस्तो देखिन्छ । वास्तविक पीडित हुँदा पनि पाँच वर्षसम्म पनि लाभग्राही सूचीमा नपरेको पीडितको दुःखेसो छ । रसुवामा मात्र एक हजार चार सयभन्दा बढी परिवारले गुनासो दर्ता गराएको तर, लाभग्राही कायम नगरी दिएपछि अहिले उनीहरू राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणविरुद्ध पुनरावेदन गर्ने तयारीमा छन् ।  

विस्थापितको स्थानान्तरणका लागि जग्गा अभाव, भूमिहीन तथा सुकुमबासीको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्नु, वास्तविक पीडित छुटमा पर्नु, अनुदान पाएर पनि घर नबनाउनु र कोरोना संक्रमण अर्को कारण रहेको भूकम्पपीडित, भूमिहीन र विस्थापित परिवारका लागि पुनर्वास अभियानमा सहजीकरण गरिरहेको संस्था दिगो समाधानका जिल्ला पैरवी संयोजक विश्वास नेपालीले बताए ।  

नेपालीका अनुसार सरकारले यस्ता समस्यामा परेका परिवारलाई दुई लाख रूपैयाँ घडेरी खरिदवापत अनुदान र तीन लाख रूपैयाँ घर बनाउन अनुदान दिएको छ, तर यो पर्याप्त छैन । ‘समस्या के छ भने यस्ता परिवारसँग थप लगानी गर्न सक्ने क्षमता छैन,’ उनले भने, ‘यस्तो समस्यामा परेका परिवारलाई सरकारले नै उचित व्यवस्थापन गरिदिनु उचित हुन्छ ।’  

निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरणले पटकपटक समयसीमा तोक्दै आएको छ । घर मात्र भत्किएका प्रभावितले घर बनाउने काम गरिरहेका छन् । तर पनि यसले सोचेजस्तो गति लिन सकेको छैन । दुवै जिल्लाको निजी आवास पुनर्निर्माणको अवस्था हेर्दा सन्तोषजनक पाइँदैन ।  

लाभग्राही सूचीमा परेर पनि अनुदान सम्झौता नगर्नेको संख्या दुई जिल्लामा चार हजारभन्दा बढी छ । तथ्यांकअनुसार रसुवामा ६ सय ७१ र नुवाकोटमा तीन हजार आठ सय ५९ ले अझैसम्म किस्ता लिएका छैनन् । किस्ता लिएर घर नबनाउनेको संख्या पनि उस्तै छ । यसको कारण भनेको कतिपय परिवार एकीकृत बस्तीमार्फत पुनर्वासमा जाने योजनामा छन्, तर सरकारले एकीकृत बस्तीमा जाने भनि निवेदन दिएका परिवारलाई समयमै बजेटको व्यवस्था गर्न सकेको छैन ।  

प्राधिकरणले दिएको जानकारी अनुसार यस्ता लाभग्राही नुवाकोटमा तीन हजार पाँच सय ६७ र रसुवामा ६ सय १६ छन् । भूकम्प गएयतादेखि नै भूमिहीन र विस्थापितको व्यवस्थापनका लागि मुख्य चुनौती जग्गा (घडेरी) व्यवस्थापन हुन नसक्नु पनि हो । ‘हामीले पटकपटक प्राधिकरणको केन्द्रीय नेतृत्वलाई भेटेर सुझाव दिएका हौं,’ जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च रसुवाका अध्यक्ष हेमनाथ खतिवडाले भने, ‘तर कार्यान्वयन भएन ।’ स्थानीय आवश्यकता अनुसार घडेरी व्यवस्थापनका लागि अनुदान दिने नीति प्राधिकरणको नभएका कारण पनि विस्थापित र भूमिहीनले घडेरी पाउन मुस्किल परिरहेका उनको भनाइ छ ।

दुई लाख रूपैयाँमा घडेरीको जग्गा नपाइने भएकाले समस्या सिर्जना भएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालय रसुवाका सूचना अधिकारी सूर्यबहादुर थोक्राले बताए । ‘जिल्लामा सुरक्षित स्थानमा जग्गा पाउन समस्या छ,’ उनले भने, ‘यसकारण विस्थापितको व्यवस्थापनमा समस्या सिर्जना भएको हो ।’ एकीकृत बस्तीका लागि भने बजेट आउने क्रम सुरु भएकाले समस्या नभएको उनको भनाइ छ ।

कतिपय भूमिहीन र विस्थापित परिवारको जग्गा व्यवस्थापन भएको छ, तर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट समयमै बजेट आउन नसक्दा काम सुरु हुन सकेको छैन । यस्तै समस्याको कारण प्राधिकरणले पटकपटक तोकिदिएको समयसीमाले समेत काम नगर्ने अवस्था देखिन्छ ।

प्रकाशित: ५ भाद्र २०७७ ०७:०६ शुक्रबार