सर्वसाधारणसँग अर्बौं ठगेका बन्द भएका नेटवर्किङ व्यवसाय पुनः ब्युँतिएपछि संसदीय समितिले नयाँ दर्ता रोक्न निर्देशन दिएको छ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन र वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियम गर्ने) नियमावली, २०७६ का आधारमा नयाँ कम्पनीलाई कारोबार गर्न इजाजत दिएको थियो।  

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीको नाममा दर्ता भएका कम्पनीले नेटवर्किङ गर्दै आएको सार्वजनिक भएपछि संसदीय समितिले दर्ता रोक्न निर्देशन दिएको हो। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय दर्ता तत्काललाई रोक्न निर्देशन दिएको हो।  

समिति सभापति विमल श्रीवास्तवका अनुसार तत्काललाई इजाजत नदिन पत्राचार गरिएको छ। विभागले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन ०७४ र नियमावली ०७६ को आडमा नेटवर्किङ व्यवसाय गर्दै आएका कम्पनीले अनुमति लिएका छन्। विभागले सातवटा कम्पनीलाई अनुमति दिएको छ। ऐन, नियमावलीमा नेटवर्किङ र पिरामिड शैलीको व्यापार, व्यवसाय गर्न नपाइने उल्लेख भए पनि विभागले अनुमति दिएका कम्पनीले पिरामिड शैलीमा कारोबार गर्दै आएका छन्। केही कम्पनी अनुमति लिने प्रक्रियामा छन्। आधार ग्लोबल मार्केटिङ प्रालि, एपी लाइफ इन्टरनेसनल प्रालि, ब्यालेन्स लाइफ ग्लोबल प्रालि, केयर नेसन इन्टरनेसनल प्रालि अनुमतिको प्रक्रियामा छन्। यी कम्पनीले विभागमा आवेदन दिइसकेका छन्। विभागले फाइल अध्ययन भइरहेको जनाएको छ।

प्रकाशित: २५ श्रावण २०७७ ०४:५३ आइतबार