१२ मेगावाट नार्माजुन मादी जलविद्युत् आयोजनाको हाइड्रोमेकानिकल, सिभिल इन्जियिरिङ तथा विद्युत्गृहको शतप्रतिशत निर्माण गत चैत १० गतेअगावै सकियो। जटिल र महत्वपूर्ण मानिएको काम सकिएसँगै प्रवद्र्धक कम्पनीका कर्मचारी खुसी भए।
उत्पादित बिजुली एक साताभित्रै कास्कीको मोदी बेसिनस्थित लेखनाथ सबस्टेसनमा जोडेर परीक्षण प्रसारणको तयारी थियो। पूर्वनिर्धारित तालिका अनुसार उत्पादित बिजुली सबस्टेसनमा जडान गर्न र परीक्षण प्रसारण गर्न चिनियाँ प्राविधिक साइटमा आइसकेका थिए। तर सरकारले चैत ११ मा लकडाउन गरेसँगै प्रसारण लाइनमा जडान र परीक्षण प्रसारणको काम रोकियो। लकडाउनसँगै चिनियाँ प्राविधिक स्वदेश फर्किंदा आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडेर परीक्षण प्रसारण गर्ने सपना अहिलेसम्म अधुरो छ।
हिमालयन हाइड्रोपावर कम्पनीका निर्देशक शिवकृष्ण श्रेष्ठले एक साता छिटो लकडाउन हुँदा आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडेर परीक्षण प्रसारण गर्न नपाई करौडौं रुपैयाँ नोक्सान बेहोर्नुपरेको बताए। उनले भने, ‘एक साता ढिलो मात्रै लकडाउन घोषणा भएको भए उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडेर परीक्षण प्रसारण गर्न पाउँथ्यौं।’
आयोजनाको स्विचार्डबाट सबस्टेसनसम्म बिजुली जोड्न नसक्दा मासिक साढे चार करोडभन्दा धेरै घाटा बेहोर्नुपरेको उनले बताए। ‘परीक्षण प्रसारणसँगै मासिक साढे दुई करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्न सक्थ्यौं,’ उनले भने, ‘समयमै त्यो काम नसक्दा मासिक साढे दुई करोड ऋणको भार बढेको छ, पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न सक्ने बिजुली खेर गइरहेको छ।’ निर्देशक श्रेष्ठले आयोजनाले लकडाउनकै कारण १२ करोडभन्दा धेरै नोक्सान बेहोरेको बताए। आयोजना सम्पन्न हुँदा कुल दुई अर्ब २७ करोड लागत लाग्ने अनुमान छ।
निर्देशक श्रेष्ठ चिनियाँ प्राविधिक नफर्केसम्म बिजुली खेर जाने बताउँछन्। ‘चिनियाँ प्राविधिक नफर्केसम्म विद्युत् जडान गर्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘अचाक्ली ढिला भएकाले अब जहाज चार्टर गरेरै भए पनि चिनियाँ प्राविधिक ल्याउने तयारी छ।’ कोभिड १९ को कारण समस्यामा परेको निर्माणाधीन यो एउटा मात्रै आयोजना होइन, गत आवमा निर्माण सम्पन्न गर्ने तर्खरमा रहेका एक दर्जनभन्दा धेरै आयोजना समयमै सम्पन्न हुन सकेनन्।
असारमा सक्ने लक्ष्य राखिएको १४.८ मेगावाटको माथिल्लो साञ्जेन, ४२ मेगावाटका तल्लो साञ्जेन लगायत थुप्रै आयोजना कामदार र उपकरण अभावमा रोकिएका छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा हजार मेगावाट थप बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। लकडाउनले निर्धारित समयमै सम्पन्न नहुँदा एकातर्फ ऋणको ब्याज र लागत बढ्ने जोखिम छ, अर्काेतर्फ आयोजना थप एक वर्ष धकेलिने लगभग निश्चित छ।
कोभिड १९ को कारण निर्माणाधीन आयोजनाको लागत १० देखि १२ प्रतिशत र ओभरहेड खर्च बढ्ने अवस्था एकातिर छ भने अर्कातर्फ निर्माण सम्पन्न हुने मिति पछाडि धकेलिएको छ।
इप्पानका अनुसार निजी लगानीका करिब ३२०२ मेगावाटका १३६ वटा जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। प्रतिमेगावाट २० करोड लागतलाई आधार मान्दा ३२ सय दुई मेगावाटको लागि ६ खर्ब ४० करोड रुपैयाँ लाग्ने देखिन्छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)का उपाध्यक्ष कुमार पाण्डे कोभिड १९ को कारण निर्माणाधीन आयोजनाको लागत १० देखि १२ प्रतिशत र ओभरहेड खर्च बढ्ने बताउँछन्। कोभिड १९ को कारणले निर्माण कार्य ठप्प जस्तै छ। त्यसले आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुने मिति धकेलिएको छ,’ उनले भने, ‘एकातर्फ लागत बढेको बढ्यै छ, अर्काेतर्फ ऋणको ब्याज समेत थपिँदै गएर आयोजनामाथि भार बढिरहेको छ।’
उपाध्यक्ष पाण्डे भूकम्प र नाकाबन्दीपछि जलविद्युत् क्षेत्र कठिन मोडबाट गुज्रिएको बताउँछन्। ‘भूकम्प र नाकाबन्दीपछि जलविद्युत् आयोजना नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ,’ उनले भने, ‘कोभिडले यस क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै ठूलो संकट निम्त्याएको छ। तर संकटलाई अवसरमा बदल्नेतर्फ सरकारले अहिलेसम्म पर्याप्त ध्यान दिन सकेको छैन।’
उपाध्यक्ष पाण्डे कोभिड १९ नियन्त्रणमा नआएकाले असर कहिलेसम्म पर्छ भन्न नसकिने बताउँछन्। ‘निर्माणाधीन, उत्पादन गरिरहेका, प्रसारण लाइन, निर्माणको पूर्वतयारीमा रहेका, विद्युत् उत्पादन गर्ने लगायत सम्भाव्यता र सर्वेक्षणको क्रममा रहेका आयोजनासमेत नराम्रोसँग प्रभावित भए,’ उनले भने, ‘कोभिडले जलविद्युत्मा असर नपारेको क्षेत्र नै छैन। सबै क्षेत्रमा केही न केही प्रभाव परेको छ।’
उपाध्यक्ष पाण्डेले लकडाउनले आयोजनाका दक्ष प्राविधिक, परामर्शदाता, इन्जिनियर, निर्माण सामग्री र उपकरण ल्याउन नसक्दा निर्माण कार्य प्रभावित भएको बताउँछन्। ‘कोभिडकै कारणले विश्वभर नै विद्युत्का उपकरण निर्माण हुन सकिरहेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा कसरी आयात हुनु ?’ उनले भने, ‘अहिले विमान चार्टर गरेर प्राविधिक ल्याउने अवस्था समेत छैन। त्यसैले ठूलो संकट आइपरेको छ।’
पिपिए सम्झौता भएकालाई स्रोत जुटाउन सकस
२१२५ मेगावाट क्षमताका ११२ वटा आयोजना प्रवद्र्धक कम्पनीले प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरेका छन्। तिनले अहिलेसम्म वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन्। कोभिड १९ को कारणले सबैभन्दा धेरै संकट भोग्नेमा यी आयोजना छन्। निजी क्षेत्रका आयोजना प्रवद्र्धकलाई कोभिड संकटकै बीचमा ३० प्रतिशत स्वःपुँजी जुटाउनुपर्ने अवस्था छ। बाँकी ७० प्रतिशत बैंक, वित्तीय संस्थाबाट जुटाउनुपर्ने बाध्यता छ। प्रतिमेगावाट २० करोडलाई आधार मान्दा यी आयोजनाको लागि चार खर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुँजी आवश्यक पर्छ। त्योमध्ये प्रवद्र्धकले एक खर्ब २७ अर्ब र बैंकले दुई अर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ।
आरती हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक प्रकाश दुलालले कोरोना महामारीले पिपिए भएका आयोजनालाई वित्तीय स्रोत जुटाउन निकै समस्या भएको बताए। ‘प्रवद्र्धकले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनन्, अध्ययनको काम पनि ठप्प जस्तै छ,’ उनले भने, ‘कोभिड नियन्त्रणमा नआएकाले कहिलेसम्म संकट कायम रहन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन।’
उनका अनुसार पिपिए भएका आयोजनाको विस्तृत डिजाइन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, सार्वजनिक सुनुवाइ, टोपोग्राफिकल सर्भे, हाइड्रोलोजिकल सर्भे, ड्रिलिङ, सामाजिक तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन जस्ता काम रोकिएका छन्। प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारी खरिद–बिक्री सम्झौता भएर वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेका आयोजनालाई दीर्घकालसम्म असर पर्ने बताउँछन्। ‘निजी क्षेत्रका सयभन्दा धेरै आयोजनाले पिपिए गरेका छन्। तर उनीहरुले अहिलेसम्म वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘प्रवद्र्धक कम्पनीले सबै लगानी आफैं गर्न सक्ने अवस्था छैन। बैंक, वित्तीय संस्थाले पनि पर्याप्त मात्रामा लगानी गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएकाले यस्ता आयोजना अझै केही वर्ष धकेलिने सम्भावना बढेर गएको छ।’
विद्युत् विकास विभागबाट २३ सय ६३ मेगावाट ३५ आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र जारी हुने तर्खरमा छ। विभागबाट १६ हजार पाँच सय आठ मेगावाटका २५३ आयोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्र जारी भइसकेको छ। निर्माणाधीन र पिपिए भएका आयोजनालाई वित्तीय व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको बेला उत्पादन र अध्ययन अनुमतिपत्र जारी भएका आयोजनालाई थप स्रोत जुटाउन अझै कठिन हुने देखिन्छ।
बिजुली खपत नहुँदा चार अर्ब नोक्सान
कोभिड १९ ले बिजुली उत्पादन गरिरहेका निजी र प्राधिकरण स्वामित्वका आयोजना पनि नराम्रोसँग प्रभावित छन्। प्राधिकरणका अनुसार चारवटा आयोजनाको मर्मतसम्भार गर्न नपाउँदा उत्पादन प्रभावित छ। नियमित मर्मतसम्भार नहुँदा मोलुङ जलविद्युत् आयोजनाको एउटा युनिटबाट साढे तीन मेगावाट, रुदी खोलाको एउटा युनिटबाट ३.३ मेगावाट र चोखेखोलाको २.८३ मेगावाट उत्पादन रोकिएको छ। लकडाउनले उद्योगधन्दा, कलकारखाना र व्यापारिक क्षेत्र बन्द हुँदा दैनिक ६ हजार मेगावाट आवर विद्युत् खपत घटेर प्राधिकरणलाई मासिक दुई अर्बको दरले दुई महिनामा चार अर्ब रुपैयाँ घाटा लागिसकेको छ। लकडाउनपछि चैत र वैशाखमा बिजुली माग अत्यधिक घटेको थियो।
प्रसारण लाइनमा पनि धक्का
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा वर्षाैंदेखि अलपत्र आठवटा प्रसारण लाइन निर्माण सक्ने लक्ष्य राखेको थियो। ती आठवटै सम्पन्न हुन सकेनन्। प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षमा सिंगटी–लामोसाँघु १३२ केभी, सोलु करिडोर १३२ केभी लगायत दाना–कुश्मा, दोर्दी करिडोर, भरतपुर–बर्दघाट, मस्र्याङ्दी–काठमाडौं, चिलिमे–त्रिशूली, समुद्रटार–त्रिशूली ३ बी हब, कोसी करिडोर (इनरुवा–तुम्लिङटार खण्ड) प्रसारण लाइनको निर्माण सक्ने योजना सहित काम गरेको थियो।
तर कोभिड १९ ले गर्दा आव ०७६/७७ भित्रै सम्पन्न हुनुपर्ने प्रसारण लाइन पनि समयमै निर्माण सम्पन्न हुन सकेनन्। प्रसारण लाइन नबन्दा उत्पादित बिजुली खेर जाने र लागत बढ्ने जोखिम बढेको छ। प्राधिकरण प्रवक्ता अधिकारी समयमै प्रसारण लाइन नबन्दा धेरै जटिलता देखापर्ने बताउँछन्। गत आर्थिक वर्षमा निर्माणाधीन एउटा पनि प्रसारण लाइन सम्पन्न भएन। सिजनमै लकडाउन भएर काम रोकिएपछि जलविद्युत् क्षेत्रमा एकपछि अर्काे संकट देखापरेको हो।
मौद्रिक नीतिको मलमपट्टि
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले कोभिड १९ ले आक्रान्त जलविद्युत् क्षेत्रका प्रवद्र्धकलाई केही हदसम्म मलमपट्टि लगाउने काम गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसालै सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकले कुल कर्जाको १० प्रतिशत हिस्सा ऊर्जा क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने प्रावधानको व्यवस्था गरेसँगै केही राहत महसुल गरेका हुन्। निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धकले ढिलै भए पनि सरकारले मौद्रिक नीतिमार्फत ऊर्जामा लगानीको वातावरण बनाउन खोजेको बताएका छन्।
इप्पान उपाध्यक्ष पाण्डेले वाणिज्य बैंकले कर्जाको १० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नैपर्ने व्यवस्था सकारात्मक भएको बताए। ‘वाणिज्य बैंकले १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने नीतिले जलविद्युत् आयोजना प्रवद्र्धन गर्ने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘कोभिड १९ ले जलविद्युत् आयोजनामा लगानीको वातावरण बनेको थिएन। यो नीतिले लगानी बढ्ने आशा पलाएको छ।’ यसअघि कृषि, पर्यटन र ऊर्जामा १५ प्रतिशत न्यूनतम कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
प्रकाशित: १२ श्रावण २०७७ ०३:४५ सोमबार
