कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रासका कारण सार्वजनिक सवारी चलाउन झन्डै चार महिनादेखि लगाएको रोकावट सरकारले केही खुकुलो त बनायो, तर यातायात व्यवसायीले सरकारी निर्देशन अटेर गरे। जिल्लाभित्र मात्रै सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्न पाइने सरकारी निर्णय यातायात व्यवसायीले मानेनन्।  

लामो समय गाडी गुडाउन नपाउँदा आर्थिक रुपमा धरासायी भएको र त्यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई किस्ता र ब्याज तिर्न नसकेको हुँदा किस्ताको समय अवधि कम्तिमा ६ महिना बढाइदिनुपर्ने लगायतका माग व्यवसायीले राखेका छन्। आफूहरुका मागबारे सरकारसँग बारम्बार छलफल चलिरहेको यातायात व्यवसायीले बताएका छन्। सरकारले माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएपनि कहिलेदेखि गाडी गुडाउने भन्ने टुंगो व्यवसायीले लगाइसकेका छैनन्। तर, आन्तरिक तयारी भने भइरहेको उनीहरुको भनाइ छ।  

पोखरा उपत्यकामा अहिले विभिन्न कम्पनिले सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गरिरहेका छन्। पोखरा उपत्यकाभित्र सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गरिरहेको पोखरा यातायात प्रालिका प्रबन्धक निर्देशक अमृत शर्माले सरकारले मौद्रिक नीतिमार्फत यातायात व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन पाएपछि सवारी सञ्चालनको आन्तरिक तयारी गरिरहेको बताए। तर, कहिलेदेखि पोखरा उपत्यका भित्र सार्वजनिक बस सञ्चालन हुन्छन् भन्ने अझै टुंगो नलागेको उनले बताए।

‘अब केही दिनमा पोखराभित्र सार्वजनिक बस सञ्चालन गर्दैछौं। तर, कुन दिनदेखि सञ्चालन गर्ने भन्ने यकिन नभएको मात्र हो,’ शर्माले भने, ‘हामी आन्तरिक तयारीमा जुटेका छौ।’ पोखरा बसका ३७८ वटा गाडी छन्। ती सबै गाडी अहिले पोखरामा नभएकाले फिर्ता ल्याउने तयारी भइरहेको पनि उनले बताए। शर्माका अनुसार पोखरा बाहिरका चालकले ती सवारीलाई आफै संरक्षण गर्नेगरी लगेका छन्। गाडी संचालक आफैंले आफ्नो गाडी रेखदेख गर्न नसक्ने हुँदा चालकलाई नै दिएर पठाइएको उनले बताए।  

करिब ३० प्रतिशत सवारी अहिले चालकले विभिन्न ठाउँमा लगेर राखेका छन्। मजदुरले लगेका गाडी फिर्ता ल्याउने तयारी भइरहेको उनले बताए। ‘व्यवसायी हुँदैमा सबैले गाडीको रेखदेख गर्न सक्दैनन्। पार्किङ गर्ने ठाउँ पनि छैन, त्यही भएर चालककै जिम्मा लगाएर पठाइएको हो,’ शर्माले भने, ‘ती गाडी अब पोखरा बोलाउँदैछौं। चालकहरु पोखरा नफर्केकाले पनि गाडी गुडाउन नपाएका हौं। चालक काममा फर्किने तयारीमा छन्।’

सरकारले सबै माग पुरा गरेर भोलिदेखि नै सवारी चलाउ भने पनि सम्भव नभएको उनले बताए। लामो समय गुड्न पाएका गाडीको अवस्था परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था छ। टायर मक्किएको र इन्जिनमा खिया लागेको, मोविल सुकेको लगायतका समस्या रहेकोले ती समस्या समाधान गर्नुपर्दा केहीदिन लाग्ने शर्माले बताए। ‘गाडी चलाएर दुर्घटनामा पार्नु भएन। त्यही भएर कम्पनिले गाडी कुन अवस्थामा छन् भनेर परीक्षण गर्नेछ,’ उनले भने, ‘ती गाडीलाई चल्नयोग्य बनाउनुपर्ने हुन्छ।’  

उनका अनुसार पोखराबसका ती गाडी विभिन्न २८ वटा रुटमा चल्छन्। पोखरा महानगर बाहेक कास्कीका गाउँपालिकामा पनि गाडीको सेवा छ। पोखरा सहरभित्र मात्र १४ वटा रुटमा गाडी गुड्छन्। त्यसबाहेक चालक र सहचालकको बिमा गर्ने, आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री उपलब्ध गराउने र गाडीलाई स्यानिटाइज गर्ने कामका लागि पनि समय तयारी गर्नुपर्ने उनले बताए। सरकारले नगरिदिए व्यवसायी आफैले चालक र सहचालकको कोरोना बिमा गरेर भएपनि सवारी सञ्चालन गर्नेसम्मको तयारी भएको शर्माले बताए।  

बेगनासताल पोखरा यातायात प्रालिका अध्यक्ष श्रीप्रसाद तिवारीले पनि सरकारले व्यवसायीका माग पुरा गरेको खण्डमा सञ्चालन गर्न सकिने भएपनि अहिले नै दिन टुंगो नलागेको बताए। ‘लामो समय गाडी थन्किएकोले व्यावासायी पीडामा छन्। गाडी चलाउँदा पनि सेनिटाइज गर्ने, दुईजनाको सिटमा एकजना मात्र चढाउनु पर्नेहुँदा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य सामाग्रीको जोहो गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ तिवारीले भने, ‘गाडी निकाल्दैमा पनि सहज हुने अवस्था छैन। किनकी गाडी निकाल्दा अरु दुईलाख रुपैयाँसम्म खर्चेर मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने अवस्था छ।’

सार्वजनिक सवारी नचालाएर यात्रुलाई दुख दिन खोजेको नभई व्यवसायीका माग सुनुवाई गर्न सरकारलाई दवाव दिन खोजेको उनले बताए।‘चारमहिना बन्द हुँदा बैंकले समस्या पारेको छ। गाडी निकाल्दा २ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसको व्यवस्थापन पनि गर्न जरुरी छ।’ बेगनासताल पोखरा यातायात प्रालिसँग अहिले १३० वटा गाडी छन्। यी गाडी पोखरा सहित कास्कीका विभिन्न क्षेत्र हुँँदै लम्जुङ सदरमुकाम बेशिसहरसम्म सञ्चालन हुन्छन्।

लामो दुरिमा मात्र यातायात सञ्चालन गर्दै आएका केही व्यवसायीले भने सार्वजनिक सवारी सञ्चालनको दायरा जिल्लाभित्र मात्र सिमित नराखि प्रदेशभित्रका लागि खुकुलो बनाउनुपर्ने बताएका छन्। जिल्लाभित्र मात्र सञ्चालनको अनुमति पाएकोमा अब प्रदेशभित्र सञ्चालन गर्नेगरि सरकारले स्वीकृति दिनुपर्ने व्यवसायीको माग रहेको छ।  

पृथ्वी राजमार्ग बस संचालक कम्पनिका अध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर केसीले लामो दुरिमा चल्ने अनुमति नपाएकोले अब प्रदेशभित्र सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार प्रदेशभित्र सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्न दिने हो भने यात्रुलाईसहज हुन्छ। जिल्लाभित्र मात्र सवारी सञ्चालन गर्दा लामो दुरिमा चल्ने गाडीका व्यवसायी थप मारमा पर्ने उनले बताए।  

‘हाम्रो माग प्रदेशभर गाडी चलाउन देउ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘त्यसो हुँदा यात्रुलाई पनि सहज हुन्छ।’ उनका अनुसार जिल्लाभर सञ्चालनको अनुमति पाउँदा पृथ्वीमा आवद्ध १४ सय सवारी गुड्न पाउँदैनन्। तर प्रदेशमा सञ्चालन अनुमति दिँदा तनहुँको मुग्लिन, स्याङजाको राम्दी र बागलुङ ढोरपाटनसम्म केही गुड्न पाउँछन्। ‘कम्तिमा प्रदेशभित्र सञ्चालन गर्न दिने हो भने यात्रु र व्यवसायीलाई पनि केही सहज हुन्थ्यो,’ उनले भने, यी रुटमा सञ्चालन गर्दा यात्रुलाई पनि केही सहज हुन्थ्यो।’

जिल्लाभित्र मात्र चलाउँदा यात्रुलाई असुविधा भएको उनले बताए। ‘कम्तिमा प्रदेशमा चलायो भने केही व्यवहारिक हुन्छ। प्रदेशभित्र चलाउन भन्यो भने तयारी हुन सकिन्छ,’ केसीले भने, ‘सरकारले व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्ने पनि भनेको छ। बंैक वित्तीय संस्थाको समस्या हल भयो भने बाटो क्लियर हुन्छ।’ उनका अनुसार पृथ्वीमा आवद्ध १४ सय सवारी छन्।

प्रकाशित: २ श्रावण २०७७ ०३:१२ शुक्रबार