संकटको बेला योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुनेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ।  

चैतदेखि असार मसान्तसम्म योजनामा योगदान गर्ने २५ हजारले थपिएको सामाजिक सुरक्षा कोषले जनाएको छ। ‘लकडाउनको अवधिमा २५ हजार योगदानकर्ता थपिएपछि संकटको बेला सामाजिक सुरक्षाको महत्व धेरैले बुझेको देखियो,’ कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले भने।  

यो संख्यासँगै कोषमा लगानी गर्ने योगदानकर्ता एक लाख ६८ हजार पुगेका छन्। योगदानकर्ता थपिएसँगै कोषको रकम वृद्धि भएर एक अर्ब ५९ करोड रूपैयाँ पुगेको छ। योबाहेक कोषसँग राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषको थप २५ अर्ब रूपैयाँ पनि छ।  

कोरोना महामारीपछि संकटमा परेका उद्योग, प्रतिष्ठान र त्यहाँ काम गर्ने श्रमिकले योगदान गर्दै आइरहेको रकम सरकारले तिरिदिने घोषणा गरिसकेको छ। सोही घोषणा अनुसार अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयले १८ करोड रूपैयाँ उपलब्ध गराइसकेको ज्ञवालीले बताए। ‘बाँकी अपुग ९३ करोड रूपैयाँ पनि भुक्तानीका लागि आग्रह गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘सम्भवतः साउन पहिलो सातासम्म त्यो रकम प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरेका छौं।’  

लकडाउन कायम रहँदासम्म श्रमिक र योगदानकर्ताले कोषमा योगदान गर्नुपर्ने रकम सरकारले बेहोर्न थालेपछि श्रमिक र रोजगारदाता सूचीकरणका लागि उत्साही देखिएको ज्ञवालीले बताए। ‘विश्वका अन्य देशसँग तुलना गर्ने हो भने पनि नेपालमा लकडाउनअघिसम्म योजनामा सूचीकृत हुनेको संख्या कम थिएन,’ उनले भने, ‘लकडाउनको बेला त उत्साहपूर्ण तरिकाले सहभागिता बढ्यो।’  

लकडाउनको अवधिमा सबभन्दा बढी होटल व्यवसायमा आवद्ध श्रमिकको सहभागिता बढेको छ। होटल एसोसिएसनले सर्कुलर जारी गरेर नै सदस्यहरूलाई कोषमा सहभागी हुन निर्देशन दिएको छ। सोही निर्देशनपछि पाँच तारे होटलहरू अन्नपूर्ण, याक एन्ड यती, हायात, सोल्टी, -याडिसन लगायतमा काम गर्ने श्रमिकहरू धमाधम कोषमा आवद्ध भएको ज्ञवालीले बताए।  

योजनामा सूचीकृत हुन श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिकको ११ र रोजगारदाताले २१ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्छ। सोही रकमबाट कोषले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा, पेन्सन जस्ता सुविधा उपलब्ध गराउँछ।

योजनामा सूचीकृत हुन श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिकको ११ र रोजगारदाताले २१ प्रतिशत रकमको योगदान गर्नुपर्छ। सोही रकमबाट कोषले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा, पेन्सन जस्ता सुविधा उपलब्ध गराउँछ। कोषमा सहभागी श्रमिकले दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योगदान गरेको मितिदेखि नै प्राप्त गर्छन्। औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सेवाको सुविधा प्राप्त गर्न ६ महिना र मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि १२ महिना योगदान गरेको हुनुपर्छ।  

व्यवसायजन्य रोगको उपचारको सेवा प्राप्त गर्न कम्तीमा दुई वर्षसम्म कोषमा योगदान गरेको हुनुपर्छ। पेन्सन पाउने योगदानकर्ताको उमेर ६० वर्ष पूरा भएको र कम्तीमा १५ वर्ष कोषमा योगदान गरेको हुनुपर्छ। श्रमिकले एउटा प्रतिष्ठान छाडेर अर्को जाँदा पनि सुरुदेखि नै योगदान गरेको अवधि गणना हुने व्यवस्था मिलाइएको छ।  

योजनामा सहभागी नहुने रोजगारदाता र ती संस्थामा काम गर्ने श्रमिकले कोषले प्रदान गर्ने सुविधा प्राप्त गर्ने छैनन्। सरकारी कर्मचारीले मात्रै पेन्सन पाउने हालको व्यवस्थाले निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीले भोग्दै आएको असुरक्षा उक्त योजना कार्यान्वयनमा आएसँगै अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ ।  

योगदानकर्तामध्ये कोषले हाल ६ जनालाई पेन्सन दिइरहेको छ। त्यस्तै एक सय ८५ जनाले औषधी उपचार सुविधा लिएको कोषले जनाएको छ।  

लगानी कार्यविधि अन्तिम चरणमा  

यसैबीच कोषमा जम्मा हुने रकम लगानीका लागि तयार पारिएको कार्यविधि स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा पुगेको छ।  

कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले यतिखेर कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्मा रहेको जानकारी दिए। ‘कार्यविधि एक महिनादेखि मन्त्रिपरिषद्मा रहेको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले पास गर्नेबित्तिकै कार्यान्वयनमा जान्छ।’ उक्त कार्यविधि बन्न नसक्दा हाल योगदानकर्ताको रकम बैंकमा मुद्दति खातामा राख्ने गरिन्छ।  

पछिल्लो समयमा बैंकले दिने ब्याजदर घट्न थालेको छ। बैंकले दिने ब्याजदर घटेपछि कोषको आम्दानी पनि घट्छ। लगानी कार्यविधि स्वीकृत भएपछि कोषको रकम कर्जा, लगानी, सापटी, सेक्युरिटी बन्ड, सेयर, डिवेन्चरजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्ने कोषको योजना छ।  

हाल कोषमा बोनस ऐन अनुसार संकलन हुँदै आएको राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषको १५ अर्ब सहित २६ अर्ब ५९ करोड रूपैयाँ छ। सामाजिक सुरक्षा कर अनुसार एक प्रतिशतका दरले उठाउने गरिएको रकम भने अझै  सरकारले फिर्ता गरेको छैन। करिब २२ अर्ब रूपैयाँ संकलन भएको सामाजिक सुरक्षा कर अर्थ मन्त्रालयमा छ। कर भनिएका कारण अर्थले त्यो रकममा दावी गरिरहेको छ भने सामाजिक सुरक्षा भनिएकाले कोषले पनि सोही रकम पाउनुपर्ने भनिरहेको छ। 

प्रकाशित: १ श्रावण २०७७ ०३:३२ बिहीबार